नेकपाको जिल्ला कमिटी एकता घोषणा आज

काठमाडौं : सत्तारूढ दल नेकपाले जिल्ला तहको पार्टी एकता टुंग्याएको छ। नेताहरूकै स्वार्थ बाझिँदा जटिल बनेको जिल्ला तहको एकता लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार निष्कर्षमा पुगेको हो।

आइतबार दिनभरको प्रयासपछि साँझ बसेको सचिवालय बैठकले ७७ वटै जिल्ला तहका अध्यक्ष र सचिवको प्रस्ताव तयार पारी टुंगो लगाएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘लामो समयदेखि संगठनात्मक क्षेत्रमा एकता टुंगिएको थिएन, ७७ वटै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवबारे टुंगो लागेको छ’, उनले भने, ‘त्यसको सूची सोमबार सार्वजनिक हुनेछ।’ नेकपाले केन्द्रमा पार्टी एकता गरेको भने ११ महिना भएको छ।

एकताका क्रममा ७७ जिल्लामध्ये ४४ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन एमाले र ३३ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीले पाएका छन्। एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा सचिव माओवादी र माओवादीले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा एमालेका नेता सचिव हुने सहमति भएको छ।

जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव नै दुवै पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष (प्रमुख) रहने गरी नयाँ मापदण्ड बनाई एकता टुंग्याइएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए। ‘जुनजुन जिल्लामा एमालेलाई नेतृत्व प्राप्त भयो, त्यहाँ हिजो जो निर्वाचित अध्यक्ष थिए, अहिले अध्यक्ष प्राप्त हुँदा उनै अध्यक्ष हुने र सचिव पाएको ठाउँमा पनि उनै (तत्कालीन अध्यक्ष)ले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन्। तत्कालीन माओवादीका हकमा पनि यही मापदण्ड लागू हुने सहमति छ’, उनले भने।

जनप्रतिनिधि अथवा राजकीय पदमा रहेका व्यक्तिलाई यसअघि जिल्लाको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने भनी सचिवालयले नै बनाएको मापदण्ड भने उल्टिएको छ। र जनप्रतिनिधि भए पनि नेतृत्व गर्न पाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनेको छ।

अध्यक्ष र सचिव केन्द्रले टुंग्याए पनि सदस्यहरूका विषयमा यसअघि नै प्रदेश कार्यदलले दिएको रिपोर्टका आधारमा प्रदेश कमिटीले तय गरेअनुसार हुने नेताहरूको भनाइ छ। अहिले टुंगो लगाएको जिल्ला कमिटीले ६ महिनाभित्र जिल्लाको अधिवशेन गरी नयाँ निर्वाचित कमिटी गठन गर्ने गरी संक्रमणकालीन नेतृत्व चयन गरिएको उनीहरूले बताएका छन्।

जनप्रतिनिधि रहेका नेतालाई कार्यकारी जिम्मेवारी नदिँदा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच समझदारी जुटाउन हम्मेहम्मे परेको थियो। त्यसैले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा जनप्रतिनिधि भए पनि जिम्मेवारी दिने गरी नयाँ मापदण्ड बनाई नेकपाले एकता टुंग्याएको हो।

टुंगो लागेका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सूची भने आइतबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले समेत हेर्न पाएका थिएनन्। अध्यक्षद्वयले सचिवालय बैठकमा एकता टुंग्याउन बनाइएको मापदण्डकै आधारमा अध्यक्ष र सचिव चयन भएको भन्दै सचिवालय सदस्यलाई सूची नदेखाएको एक नेताले जानकारी दिए।

नेताहरूलाई पनि उक्त सूची सोमबार नै दिइने अध्यक्षद्वयको भनाइ छ। नेकपाले ७०औं पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार राजधानीको प्रज्ञा भवनमा दिउँसो १ वजे विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रमबाटै जिल्ला तहको टुंगो लागेका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक गर्ने उसको तयारी छ।

कुनकुन जिल्लामा एमाले र माओवादीले नेतृत्व पाए भन्ने पनि नेताहरूले गोप्य राखेका छन्। केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको पोलिटब्युरो गठनका विषयमा सचिवालय बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि निर्णय भएको छैन। मंगलबार पुनः सचिवालय बैठक बसेर पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ। ‘केही दिनभित्रै पोलिटब्युरो गठन हुन्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सँगै केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि कार्यविभाजन हुन्छ।’

जनसंगठनको एकता र केन्द्रीय विभागका विषयमा भने नेकपामा छलफल बाँकी छ। नेकपाका २२ जनवर्गीय संगठन र ३२ केन्द्रीय विभाग छन्। त्यसमध्ये केही जनवर्गीय संगठनको मात्र एकता भएको छ। तर युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसानलगायतको एकता भएको छैन। जनवर्गीय संगठन एकताका लागि कार्यदलले दिएको रिपोर्टलाई पनि आधार मानेर छुट्टै मापदण्ड बनाई प्रक्रिया थालिने वरिष्ठ नेता खनालले बताए।

अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तथा वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलबीच आइतबार बिहान जिल्ला तहको एकता गर्दा अवलम्बन गर्ने मापदण्डबारे सैद्धान्तिक सहमति बनेको थियो। त्यसपछि मापदण्डअनुसारको प्रस्ताव तयार पार्न नेता नेपाल र महासचिव पौडेललाई नेताहरूले जिम्मेवारी दिएका थिए। दुई नेताले दिनभर लगाएर तयार पारेको प्रस्तावमा दुई अध्यक्षले साँझ एक चरण छलफल गरेपछि सचिवालय बैठक बसेर प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको थियो।

अध्यक्ष दाहालले आइतबार पार्टीको प्रदेश ३ कमिटीको एक कार्यक्रममा निश्चित विधिमा आधारित रहेर एकता प्रक्रिया टुंगो लगाएको बताएका थिए। ‘मान्छेको अनुहार हेरेर मूल्यांकन गर्ने स्थिति छैन’, दाहालले भने, ‘एउटा प्रिन्सिपलमा आधारित भएर एकता गर्‍यौं भन्ने नीतिगत निर्णय गरेका छौं।’