काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘पार्टी एकताको फलामे ढोका फोडेको’ टिप्पणी गरेका छन्। नेकपाको जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवहरूको घोषणा गर्न राजधानीमा सोमबार भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले एकताको मुख्य गाँठो जिल्लाको नेतृत्व चयनमै भएको स्वीकार गरे।
‘हामीले फलामे ढोका फोडेका छौँ। गाँठो त्यहीँ परेको थियो’, प्रचण्डले भने, ‘मुख्य गाँठो फुक्यो। अब अरु सजिलै फुक्छ।‘
प्रचण्डले एकता प्रक्रिया सोचेजस्तो तीब्र गतिमा हुन नसकेकोमा पार्टी कार्यकर्ताहरूसँग क्षमा पनि मागे। ‘यो कुरा सजिलो थिएन। अब नेतृत्वले गौरवका साथ तपाईँहरूलाई बधाई पनि दिन्छ र ढिला भएकोमा क्षमा पनि माग्छ।‘
यसरी टुंगियो एकता
सत्तारूढ दल नेकपाले जिल्ला तहको पार्टी एकता टुंग्याएको छ। नेताहरूकै स्वार्थ बाझिँदा जटिल बनेको जिल्ला तहको एकता लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार निष्कर्षमा पुगेको हो।
आइतबार दिनभरको प्रयासपछि साँझ बसेको सचिवालय बैठकले ७७ वटै जिल्ला तहका अध्यक्ष र सचिवको प्रस्ताव तयार पारी टुंगो लगाएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘लामो समयदेखि संगठनात्मक क्षेत्रमा एकता टुंगिएको थिएन, ७७ वटै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवबारे टुंगो लागेको छ’, उनले भने, ‘त्यसको सूची सोमबार सार्वजनिक हुनेछ।’ नेकपाले केन्द्रमा पार्टी एकता गरेको भने ११ महिना भएको छ।
एकताका क्रममा ७७ जिल्लामध्ये ४४ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन एमाले र ३३ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीले पाएका छन्। एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा सचिव माओवादी र माओवादीले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा एमालेका नेता सचिव हुने सहमति भएको छ।
जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव नै दुवै पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष (प्रमुख) रहने गरी नयाँ मापदण्ड बनाई एकता टुंग्याइएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए। ‘जुनजुन जिल्लामा एमालेलाई नेतृत्व प्राप्त भयो, त्यहाँ हिजो जो निर्वाचित अध्यक्ष थिए, अहिले अध्यक्ष प्राप्त हुँदा उनै अध्यक्ष हुने र सचिव पाएको ठाउँमा पनि उनै (तत्कालीन अध्यक्ष)ले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन्। तत्कालीन माओवादीका हकमा पनि यही मापदण्ड लागू हुने सहमति छ’, उनले भने।
जनप्रतिनिधि अथवा राजकीय पदमा रहेका व्यक्तिलाई यसअघि जिल्लाको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने भनी सचिवालयले नै बनाएको मापदण्ड भने उल्टिएको छ। र जनप्रतिनिधि भए पनि नेतृत्व गर्न पाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनेको छ।
अध्यक्ष र सचिव केन्द्रले टुंग्याए पनि सदस्यहरूका विषयमा यसअघि नै प्रदेश कार्यदलले दिएको रिपोर्टका आधारमा प्रदेश कमिटीले तय गरेअनुसार हुने नेताहरूको भनाइ छ। अहिले टुंगो लगाएको जिल्ला कमिटीले ६ महिनाभित्र जिल्लाको अधिवशेन गरी नयाँ निर्वाचित कमिटी गठन गर्ने गरी संक्रमणकालीन नेतृत्व चयन गरिएको उनीहरूले बताएका छन्।
जनप्रतिनिधि रहेका नेतालाई कार्यकारी जिम्मेवारी नदिँदा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच समझदारी जुटाउन हम्मेहम्मे परेको थियो। त्यसैले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा जनप्रतिनिधि भए पनि जिम्मेवारी दिने गरी नयाँ मापदण्ड बनाई नेकपाले एकता टुंग्याएको हो।
टुंगो लागेका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सूची भने आइतबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले समेत हेर्न पाएका थिएनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
