प्रदेश सभामा कड्किदै सांसद भने- 'अधिकार नपाए प्रदेश खारेज गरौं'

बुटवल : संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिरहेको भन्दै ५ नम्बर प्रदेशसभाका सांसदले कडा आपत्ति जनाएका छन्।प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती भए संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्।

विशेष समयमा बोल्दै नेकपाका सांसद तुलाराम घर्तीले कार्यविधि योजना कार्यान्वयनको बाधक बनेको भन्दै त्यस्ता कानुन परिमार्जन गर्न आग्रह गरे। चैत महिनामा बजेट पठाउँदा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशबाट स्थानीयलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने बताए। 'चैतमा बजेट पठाउने, ठेक्का लगाउन ३५ दिन लाग्छ, अनि कहिले काम गरेर सकिन्छ,' उनले भने।

ढिलो बजेट पठाएका कारण स्थानीय तह प्रदेशप्रति रुष्ट बनेका छन्। उनले आफ्नै योजना कार्यान्वयनमा बाधक बन्ने कार्यविधि निर्माणमा वैज्ञानिकता बनाउन माग गरे। 

खानी स्विकृतिको विषयमा संघीय सरकारले आफै हस्तक्षेप गरेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले त्यस विषयमा गम्भीर हुन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।

नेकपाकै सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले १५ महिना संसद आएर बोल्न थालेको भयो तर जनताको पक्षमा केही काम गर्न नसकिएको भन्दै निराशा व्यक्त गरे। प्रदेश सरकारले सांसदलाई विकास निर्माणमा जिम्मेवारी नदिएको बताए। 'पोखरी बनाउने स्थानीय तह, बाटो बनाउने पनि उही, हामी प्रदेश सांसदको काम के हो?, उनले भने, 'मेरो त नेपालगञ्जबाट बुटवल आउने र जाने बाहेकको काम भएन।'

उनले विकास निर्माणको टेण्डरमा हुने ३५ दिने सूचना हटाउन माग गरे। 'जंगबहादुरले ३५ दिने नियम बसाले, तर हामी प्रविधिको युगमा छौं, अझै पनि उही पारा, उनले भने, 'हामी समाजवादमा यही तरिकाले जान सकिन्छ?' उनले प्रदेश कमजोर बन्ने रोग देखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।सिहंदरबारभित्रको महारोगलाई प्रदेशमा भित्रिन नदिन उनले आग्रह गरे ।

कांग्रेसका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयता टिकाउनका लागि प्रतिपक्ष दलले सहयोग गर्ने भन्दै अधिकारको विषयमा दरिलो हुन सरकारलाई आग्रह गरे। 'हात पनि नभएको, दात पनि नभएको नंग्रा पनि नभएको प्रदेश बस्नुभन्दा नबस्नु बेस छ, उनले भने, 'अब पनि टुलुटुल हेरेर बस्नु जरुरी छैन।'

संघले अधिकार नदिए संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिपक्ष तयार रहेको उनले बताए। 5 वर्षमा संघीयता खारेज हुन्छ भने चुपचाप बसौ होइन भने कानुन कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउनेलाई मुद्धा चलाउन पाइदैन भन्दै प्रजातन्त्रको सुन्दरको विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे । लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण बिरोध गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद विजयबहादुर यादवले प्रदेशका योजना कार्यान्वयन हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई जानकारी हुनुपर्ने बताए। 'हामी त बेरोजगार जस्तै भयौं, आउने जाने काम बाहेक अरु भएन, उनले भने। स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सांसदको सुझाव समेत नलिएको भन्दै वाइपास गर्ने काम भएको बताए।

नेकपाका सांसद विष्णु पन्थीले भारतबाट करोडौंको तरकारी भित्रिएको तर नेपाली किसानको तरकारी बिक्री नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।स्वदेशी किसानको उत्पादन बिक्री गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारलाई आग्रह समेत गरे।यही अवस्था रहे ब्यापार घाटा झन बढुने भन्दै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी विधेयक सर्बसहमितमा पारित भएको छ। त्यस्तै प्रदेशसभामा लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पेश भएको छ। यसअघि नै  दर्ता भएको विधेयक सरकारले फिर्ता लगी संसोधन सहित पुन पेश गरेको हो।