मानवअधिकार आयोगमाथि निगरानी राख्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो नेपालगञ्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालय घेराउ गरी निगरानीमा राख्ने डिएसपी रमेशबहादुर सिंहमाथि विभागीय कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ।

आइतबार तारेखमा छुटेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता दान बहादुर फडेरालाई अदालत प्रांगणबाटै प्रहरीले प्रक्राउको प्रयास गरेको थियो। त्यसपछि फडेरा असुरक्षित महसुस गरी आयोग कार्यालय शरणमा पुगेका थिए। उनलाई आयोग कार्यालय भित्रै गएर प्रहरीले पुनःपक्राउ गर्न खोजेको थियो।

‘रातको १० बजेपछि प्रहरीले बलपूर्वक आयोगको गेट खोल्न भनेपछि कर्मचारी र प्रहरीबीच भनाभन नै भयो। रातभर दुई दर्जन प्रहरीले कार्यालय घेरा हाली निगरानी गरिरहे’, नेपालगञ्जस्थित मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ का शाखा कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाइँले भने। उनका अनुसार शिविल प्रहरीले सोमबार पनि कार्यालय घेराउ गरी बसिरहेका छन्।

‘अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा छुटेको व्यक्ति प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्ने लागेपछि असुरक्षित महसुस गरेपछि आयोगले कार्यालयभित्र संरक्षण दिँदा कर्मचारी र आयोग कार्यालयलाई निगरानीमा राख्ने र आतंकित पार्ने कार्य भयो’, आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जबर्जस्ती कार्यालयमा पस्न खोजियो। कर्मचारीले प्रतिवाद गरेका कारण प्रहरी पछि हटे।’

सोमबार आयोगको आकस्मिक बैठक बसी घटनामा संलग्न डिएसपी सिंहको काम कारबाही र व्यवहारका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी विभागीय कारबाही पश्चात् आयोगमा जानकारी दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए।

आयोगले त्यस्ता घटना दोहोर्‍याउन नदिन मातहतका सबै प्रहरी कार्यालयसहित प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिने समेत निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। फडेरालाई सकुशल घर फिर्ता गरी परिवारको जिम्मा लगाउन र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिन समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। ३५ बर्षीय फडेरा कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.११ मा बसोवास गर्दछन्।

संविधानको धारा २४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ती प्रहरी अधिकारीलाई आयोगले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। संविधानको धारा २४९ मा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार सम्वन्धी व्यवस्थामा मानव अधिकारको उल्लघंन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य पाएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारर्वाही गर्न सम्बन्धित समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। आयोगले भविष्यमा यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिवद्धता समेत प्रहरी अधिकारीबाट गर्न गराउन भनेको छ।

गृह मन्त्रालयकै आदेशमा ती व्यक्तिलाई आयोगको कार्यालय भित्रैबाट पुनः पक्राउ गर्न प्रहरी उच्च अधिकारीलाई निर्देशन आएको आयोगका पदाधिकारीको ठम्याइ छ। आयोग सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालका अनुसार अदालतको आदेश पछि थुनामुक्त हुने र लगतै पक्राउ हुने घटना विगतमा भएपनि आयोगको शरणमा पुगेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न भन्दै कार्यालय नै घेराऊ भएको घटना पहिलो भएको बताए।

‘संवैधानिक आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायता र मर्यादामाथि ठाडो हस्तक्षेपप्रति आयोग स्तब्ध छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।

सरकारले मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत् पनि संवैधानिक र स्वायत्तता र स्वतन्त्र आयोगलाई कमजोर गर्ने प्रावधान राखेको छ। त्यस प्रति आयोगले पुनर्विचार गर्न समेत सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

उक्त विधेयकले आयोगको सिफारिस उपर महान्यायिवक्ताले मात्रै मुद्दा चलाउने गरी अधिकार कटौती गर्नुका साथै नियन्त्रित गर्न खोजिएको छ। साथै आयोगका उपत्यका बाहिरका क्षेत्रीय कार्यालय नराख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकार समेत खोस्दै सरकारले नियन्त्रित र कमजोर बनाउन खोज्यो’ अध्यक्ष शर्माले भने।