गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल रिहा

गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल रिहा

पोखरा : ठगी मुद्दामा फरार गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी) कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याल सोमबार सुटुक्क कास्की अदालत उपस्थित भएका छन् ।

आफ्नो बयान गराइदिन माग गर्दै बिहानै १० बजे हाजिर भएका उनलाई १७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश गरेको छ । साँझ कार्यालय समय सकिनै लाग्दा उनी धरौटी बुझाएर अदालतबाट निस्फिक्री बाहिरिन पाएका थिए ।

थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासले अर्याललाई १७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा आदेश गरेको अदालतका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले जानकारी दिए । अर्यालले सिभिल बैंकबाट १७ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए । अर्यालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, निर्मलकुमार कार्की र दीपक पौडेलले पैरवी गरेका थिए ।

सोही मुद्दा लागेका जीएमसीका अरु कर्मचारीहरु पनि यसअघि सुटुक्क अदालत आउँदै धरौटीमा ७ जना रिहा भएका थिए । सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको भन्दै विद्यार्थीले गरेको उजुरीपछि अर्यालसहित ११ जनालाई ठगी मुद्दा परेको छ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको आदेशमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट नीति निर्देशन तथा तोकिएको शुल्क लिने र बढी शुल्क लिएको भएमा फिर्ता गर्ने सहमति भएको देखिएको, प्रतिवादीले आफ्नो बैंक खातामा रुपैयाँ जम्मा गरेको भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ । ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी खुमा अर्यालबाटबाट जनही १७ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी, सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई तारेखमा राख्नू,’ श्रेष्ठले आदेश दिएका थिए ।

फागुन २२ गते कास्की प्रहरीले कलेज कर्मचारी सन्तोष खनाल र लक्षमण शर्मालाई पक्रेर मुद्दा चलाएको थियो । अरु ९ जना फरारै थिए । उनीहरुलाई अदालतले जनही १७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेपछि फरार अरुहरु पालैपालो सिधै अदालत उपस्थित भएर बयान गराइमागेका छन् । अदालतले उपस्थित भएकै दिन बयान गराउँदै रिहा आदेश गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.