आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत रहने
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ६.७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही दिनभित्रै आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत छ भने थोक र खुद्रा व्यापारतर्फको वृद्धिदर पनि उच्च छ।
विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत हुनेछ। औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार प्रायः सबै क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान बढेको छ। यो वर्ष अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोड्दै ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुगेको हो। पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणका गतिविधि बढेको भए पनि जीडीपीमा निर्माण क्षेत्रको योगदान अझैं एकल अंकमै सीमित छ। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रको योगदानमा सुधार आई जीडीपीमा दोहोरो अंकको योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। बजेटको मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँबाट ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ। बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको आकार घटाए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने ७ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा रहने बताएका थिए। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ र २०७२÷७३ मा ३.३२ र ०.५९ प्रतिशत थियो। न्यून आधारका कारण आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.९१ प्रतिशत रह्यो। त्यसयता लगातार ६ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको छ। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सहित २०७६÷७७ र २०७७÷७८ मा समेत आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि रहने प्रक्षेपण गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा उल्लेखित आर्थिक वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रको आकार झन्डै साढे ३५ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ।
नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक लगातार पाँच वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लागेको हो। कुनै अस्वाभाविक परिस्थिति उत्पन्न नभए उच्च आर्थिक विस्तारका हिसाबले २०७३÷७४ देखि २०७७÷७८ स्वर्णकाल नै मानिनेछ। विश्व बैंकको हालैको प्रकाशन ‘साउथ एसिया फोकस’ले भने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ पछि पनि अहिलेकै वृद्धिदरलाई कायमै राख्न निर्यात बढाउन आग्रह गरेको छ। उक्त आर्थिक वृद्धिको निरन्तरताका लागि नेपालले अहिलेको तुलनामा कम्तीमा तीन गुणा निर्यात वृद्धि गर्न आवश्यक छ। नेपालको वार्षिक निर्यात १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ। उच्च आयातका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामै ८ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा छ।
निजी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मागअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु र सरकारी खर्च सुस्त रहनुका बाबजुद चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुलाई अर्थशास्त्रीले उत्साहजनक रहेको बताएका छन्।