काठमाडौं प्रतिनिधिसभाका सदस्य हृदेश त्रिपाठीले उखु किसानलाई तत्कालै अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। उद्योगीले चिनी मिल ढिलो सञ्चालन गर्दा उखु खेतमै सुकेर किसान मारमा परेको भन्दै उद्योग र सरकारले तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने माग सांसद त्रिपाठीले गरेका हुन्।
‘अहिले उखु किसान ठूलो मारमा छन्। उनीहरूलाई जीवनयापन गर्न धौधौ छ, चिनी मालिकको उदण्डता र सरकारको अकर्मण्यताका कारण उखु किसान मारमा परेका छन्’, सांसद त्रिपाठीले भने, ‘पीडित किसानलाई तत्काल सरकारले ७० प्रतिशत र चिनी मिल सञ्चालकले ३० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ।’
काठमाडौंमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सांसद त्रिपाठीले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले भने, ‘चिनी मिल डेढ महिना ढिलो गरी सञ्चालन भए। अहिले केही मिल बन्द भइसकेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर उखु किसानलाई परेको छ।’ उनका अनुसार सर्लाहीमा दुई र नवलपरासीमा एउटा मिल बन्द भएको छ। नवलपरासीमा मात्रै झण्डै तीन लाख क्विन्टल उखु खेतमै छ। सर्लाहीमा पनि चार लाख क्विन्टल उखु खेतमै छ।
उनले भने, ‘चिनी मिल सञ्चालकले डेढ महिना ढिलो मिल सञ्चालन गर्दा पनि यो सरकार मुकदर्शक भएर बस्यो, मिल सञ्चालकमाथि कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेन। यसले गर्दा किसान बिचल्लीमा परेका छन्।’
किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिने र चिनीको भाउ मनोमानी ढंगले वृद्धि गर्दा पनि सरकार मौन बसेको उनले आरोप लगाए। उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा किसानको खेतमा बाँकी रहेको उखु हेरेर ७० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिनुपर्छ। ढिलो मिल चलाएको कारण मिल सञ्चालकले पनि ३० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ।’
नयाँ बजेट बन्ने क्रममा रहेको भन्दै त्रिपाठीले यो माग बजेट बन्नुपूर्व नै व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिए। त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक तुल्याउन किसानलाई पहिले सुखी तुल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अहिलेपनि ६५ प्रतिशत जनसंख्या किसान छन। उनीहरू सुखी नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुँदैन्।’
इतिहासमै पहिलोपटक चिनी मिल ढिलो गरी सञ्चालन भएको उनको दाबी छ। त्रिपाठीले भने, ‘चिनी मालिकले अपराध गरेका छन्। सरकार साक्षी बनेको छ। आफूले लगाएको उखु आफै आगो लगाउने अवस्थामा पुगेका छन्।’
किसानले आफ्नो कालीको लागत मूल्यअनुसार मूल्य तोक्न नपाउँदा किसान थप मरेको उनको कथन थियो। किसानले बैंकको ऋण लिएर खेती गरेको र अहिले ऋण चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले गुनासो पोखे।
कृषि मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नै नसकेको आरोप उनले लगाए। त्रिपाठीले भने, ‘कृषि मन्त्रालयको बजेटको जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै किसानको हितमा खर्च हुन्छ, बाँकी ८२ प्रतिशत बजेट तामझाममा खर्च हुन्छ। कृषि मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन। यसलाई खारेज गरिदिए हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
