गुणस्तर होइन स्तर कायम राख

शिक्षा मानिसले प्रकृतिसँग गर्ने संघर्षबाट प्राप्त अनुभव हो। प्रकृतिबाट सिकेको अनुभवलाई व्यावहारिक, व्यवस्थित, वैज्ञानिक बनाउन सकेमा मात्र शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ। त्यस्तो शिक्षाले समाज रूपान्तरण गर्छ, संस्कृतिको विकास गर्छ र मानिसको विचार परिवर्तन गरी सुसज्जित बनाउँछ। जसबाट मानिसले ठोस ज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति र भौतिक शक्ति आर्जन गर्न सक्छ। यसकारण राज्यले जनतालाई नि :शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। किनकि, शिक्षा मानिसको नैसर्गिक अधिकार पनि हो।

 शिक्षा सीपमूलक हुनुपर्छ। श्रमप्रति आस्था राखेर        श्रम गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ।    श्रम उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्नुपर्छ। उत्पादनलाई बजारमुखी बनाउनुपर्छ। त्यसैले शिक्षाले व्यक्तिको सर्वांगीण (आर्थिक, सामाजिक, सांस्वृmतिक, वैज्ञानिक) विकास गर्न सक्नुपर्छ। श्रम र उत्पादनसँग नजोडिएको शिक्षाले समाज र देशको विकास हुन सक्दैन। जसकारण समाजमा आराजक भ्रष्टाचार विसंगति मात्र जन्मिन्छ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा अध्यात्मवादी र आदर्शवादी छ। राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामन्तवादी र पुँजीवादी छ। शिक्षा अभिजात वर्गको खेलौना मात्र बनेको छ। व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनुको अलावा सामन्तको चाकडी गर्ने, नोकरशाहीतन्त्रको स्तुति गर्ने, बेरोजगारको डंगुर उत्पादन गर्ने, प्रमाणपत्र लिने र जागिर खाने शिक्षा मात्र बनेको छ। बुर्जुवा र ढोंगी छ। स्तरीय शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकेको छैन। यसर्थ पनि शिक्षा वृmषि, औद्योगिक, जलस्रोत, खानी, जंगल, जडिबुटी, सैन्य कौशलविज्ञ र चिकित्सक उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ। समाजको आवश्यकता बुझेर अनि समाजसँगै बसेर शिक्षा योजना बनाउनुपर्छ।

शिक्षाको मूल उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका विद्यालयहरू विद्यार्थीको सुन्दर भविष्य बनाउने दिशामा केन्द्रित हुन जरुरी छ।

शिक्षा व्यापार गर्ने वस्तु होइन। शिक्षा सरल ढंगबाट लिने र दिने सेवा हो। शिक्षाको गुणस्तर कुनै ठोस वस्तुको झैं मापन गर्न सकिँदैन। यसलाई केवल व्यवहारमा अर्थात् सीप,        श्रम, उत्पादन र बजारमुखीका आधारमा मापन गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीले कति अंक प्राप्त गर्‍यो, कति कक्षा पढ्यो भन्ने होइन, के सिकेको छ, कति सिकेको छ, कहाँ लागू गर्ने हो, उत्पादन कस्तो हुन्छ ?        आदि हेरेर बल्ल उसको स्तर मापन हुन्छ।

शिक्षा ऐन २०२८ सालयता दर्जनौं पटक फेरबदल भइसकेको छ। २०२८ सालदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने शिक्षाले जनतामा कुनै प्रभाव छोड्न सकेको छैन। बरु, शिक्षालाई व्यापारीकरण गरी सर्वसाधारण लुट्ने काम मात्र भएको छ। शिक्षा हुनेखानेका लागि मात्र भएको छ।       श्रमजीवी वर्गका लागि बोझिलो र महँगो छ। अव्यावहारिक छ। दुईखाले विद्यालय छ, दुईखाले शिक्षा नीति छ। सरकारी विद्यालयबाहेक निजी विद्यालयमा विद्यालयअनुसारको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गरिएको छ। अनेक बहानामा अभिभावक तथा विद्यार्थीको ढाडै सेक्ने गरी शुल्क लगाइएको छ। साना नानीलाई गह्रुँगो भारी बोकाइएको छ। परीक्षामुखी तरिकाबाट पढाइएको छ, जुन अव्यावहारिक मानिन्छ।

निजी विद्यालयबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीको पढाइ उत्वृmष्ट देखिन्छ भने अंक पनि धेरै ल्याएको देखिन्छ। तर विद्यालयबाट बाहिर निस्किएपछि उनीहरू त्यो स्तर कायम राख्न सक्दैनन्। निजी विद्यालयको यो कमजोरीको सिकार धेरै विद्यार्थी हुन पुगेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी असफल हुन्छन्। तर जति सफल हुन्छन्, तिनले स्वतन्त्रपूर्ण वातावरणमा पनि विद्यालयको स्तर कायम राख्न सक्छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी बाह्य परिस्थितिसँग आफैं संघर्ष गर्न सक्छन्, तर निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई त्यस्तो संघर्ष गर्न सिकाइएको हुँदैन। निजी विद्यालयको शिक्षा पद्धति विद्यालयको भविष्यका लागि राम्रो मानिन्छ, तर विद्यार्थीका लागि त्यो राम्रो हुन सकेको देखिँदेन। तसर्थ शिक्षाको मूल उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका विद्यालयहरू विद्यार्थीको सुन्दर भविष्य बनाउने दिशामा केन्द्रित हुन जरुरी छ।