काठमाडौं : लोकतन्त्र दिवस। मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको दिन। दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामै फर्केको दिन, वैशाख ११ गते। त्यही आन्दोलनको बलमा १० वर्षे सशस्त्र युद्ध समाप्ति। वंश शासन अन्त्य भई लोकतन्त्र स्थापना। संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण। मुलुकमा लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वको सुरुवात।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अर्को एजेन्डा थियो, समृद्धि र विकास। तर १२ वर्ष बित्दा पनि यो एजेन्डा प्राथमिकतामा नपर्दा जनता निराश बन्न थालेका छन्। सोही आन्दोलनको जगमा धेरै काम भए। राजनीतिक स्थायित्व भई विकास र समृद्धिको मुद्दा अगाडि आउन थालेको छ। यद्यपि नेताहरूको व्यवहारबाट आमनागरिक सन्तुष्ट छैनन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘दोस्रो जनआन्दोलनकै जगमा मुलुकको राजनीति अघि बढिरहेको छ।’ संविधान निर्माणसँगै तीन चरणको निर्वाचन भए पनि जनतामा ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको खनालको तर्क छ। ‘सिस्टमले डेलिभरी गर्न सकेको छैन,’ खनाल भन्छन्, ‘समय छ, यो सिस्टमले राम्रो नतिजा ल्यायो भने हामी ठोस रूपमै स्थायित्वमा जान्छौं।’
तत्कालीन सात दलमध्ये सद्भावना पार्टीका नेता भरतविमल यादव नेतामा लोकतान्त्रिक आचरण अभाव देखिएको बताउँछन्। नेताको चरित्रमा सुधार नभएसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक उद्देश्य पूरा नहुने तर्क उनको छ। ‘जनआन्दोलन २ को लक्ष्य नेताहरूको आचरण र कार्यशैली सुधारको मुद्दा पनि थियो। तर नेताहरूमा लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव छ’, यादवले भने, ‘लोकतन्त्रले निरंकुशता गयो। सामन्तवाद पनि सैद्धान्तिक रूपमा गयो तर व्यवहारमा त्यसको बिम्ब देखिँदैछ अझै पनि। नेताको चरित्रमा सुधार हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको उद्देश्य पूरा हुँदैन।’
०५९ असोज १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हत्याएपछि लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनमा उत्रन राजनीतिक दल बाध्य भए। आन्दोलनले गति लिन नसकिरहेका बेला सशस्त्र युद्धरत माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच सहकार्य भएको थियो।
यसबीचमा राजनीतिक उपलब्धि देखिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा परिवर्तन हुन नसकेको यादव बताउँछन्। ‘लोकतन्त्रपछि देशमा शान्ति र समृद्धि हुन्छ भनेर आन्दोलनमा होमिएका थियौं। मान्छेको सोच्ने दायरा फराकिलो हुन्छ भन्ने लागेर आन्दोलनमा लागेका थियौं, तर राजनीतिक दलका नेताको सोचमा कुनै परिवर्तन देखिएन, राजतन्त्र गए पनि नयाँ राजा जन्मिए।’
नागरिक अगुवा दमननाथ ढुंगाना संविधान आउनुपूर्व सरकार परिवर्तन चाँडोचाँडो भए पनि अब त्यस्तो हुन नहुने बताउँछन्। सरकारका काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बुझाइ उनको छ। उनले भने, ‘शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित काम जुन ढंगले हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई प्रभाव पार्न सक्छ।’ ढुंगानाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘मधेसी, जनजातिलगायतले यो संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्’, उनले भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन गरिएन भने द्वन्द्वको सम्भावना रहन्छ।’
१२ वर्षमा ११ सरकार
दोस्रो जनआन्दोलनपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा मुलुकले ११ वटा सरकार पाएको छ। १२ वर्षमा बनेको ११ सरकारमध्ये सातवटा सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बन्यो भने तीनवटा कांग्रेस नेतृत्वमा। दोस्रो संविधानसभा चुनावी सरकारको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
