पूर्वराजाले खुला हृदयले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्विकारी आफ्नै अध्यक्षतामा दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु बेस हुन्छ।
सात दशकअगाडि नेपालमा राणाशासन थियो। त्यसका सर्वेसर्वा श्री ३ हुने गर्दथे। आन्दोलनकै कारण २००७ सालमा राणाशासन ढल्यो र प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त्यसपछि आठ वर्षको संक्रमणमा अनेकौं उतारचढाव देखिए तर राणाशासन पुनः स्थापना हुनुपर्छ भनेर कुनै आन्दोलन भएन। कसैकसैले गर्न खोजे पनि पानीको फोकाजस्तो फुटेर गयो। तीन दशकअगाडि नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायतलाई चिहानमा पुर्यायो। त्यसपछि पञ्चायत पुनः स्थापना हुनुपर्छ भनेर कुनै आन्दोलन भएन। १२ वर्षअगाडिसम्म नेपालमा राजतन्त्र विद्यमान थियो।
२०६२/६३ को अभूतपूर्व जनआन्दोलनका कारण २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र २०६३ वैशाखमा मुर्छा पर्यो र संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् २०६५ सालमा राजतन्त्र उन्मूलन भयो। एकपटक उन्मूलन भएपछि राणाशासन होस् वा पञ्चायत, फेरि बौरिएन। इतिहासले यही भन्छ– राजतन्त्रको पनि विधिवत् दाहसंस्कार भइसक्यो। इतिहासको लय हेर्दा ज्ञानीहरू ठोकुवाका साथ भन्न सक्छन्– राजतन्त्र फर्कंदैन। तर इतिहासलाई नै अस्वीकार गर्ने अज्ञानीहरूको एउटा जत्था राजतन्त्र पुनः स्थापना अभियानमा लागेको छ र हिन्दु राज्यको ‘रामनामी’ ओढेर सडक तताउने आन्दोलनमा अग्रसर भइसकेको छ। यस अभियानमा ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई गाली गर्नु र जनआन्दोलनका योद्धाहरूलाई लाञ्छित गर्नु तिनीहरूको दैनिकी भइसकेको छ।
एउटा कहावत छ, ‘पुजारीको दौड मन्दिरसम्म।’ संकीर्णतावादका प्रवक्ताहरूको दौड सत्तासम्म हो भन्ने तथ्य राजनीतिको ‘र’ बुझ्ने जोकोहीलाई पनि थाहा छ। चौधौं लोकतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई निःशुल्क सल्लाह : संकीर्णतावादी आन्दोलन शड्ढयाबाट राजतन्त्र पुनः स्थापनाको सपना देख्नु र परिवर्तनविरोधी आन्दोलनमा च्याँखे थाप्नुभन्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खुला हृदयले स्विकारी आफ्नै अध्यक्षतामा दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु बेस। प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा होमिएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो असली हैसियत थाहा हुनेछ।
कुनै पनि अन्डा कुहिएको थाहा पाउनासाथ रक्षानमा फालिन्छ। कुनै बेला फेरि कुहिएको अन्डा भेटियो भने त्यो झोकमा रछ्यानमा फ्याँकिएको पुरानो कुहिएको अन्डा वा त्यसको अवशेष टिपेर खाइँदैन र त्यसरी भोक मेटाइँदैन अपितु अर्को स्वस्थ र ताजा अन्डा नै खोजिन्छ। चौधौं लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा ‘राजतन्त्र पुनः स्थापना’ अभियानमा संलग्नहरूलाई निःशुल्क सल्लाह : ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले राजतन्त्ररूपी कुहिएको अन्डालाई रछ्यानमा फ्यालिसके। रछ्यानबाट टिपेर त्यसलाई पूजाकोठामा राख्न खोज्दा घरै दुर्गन्धित हुन्छ भन्ने सत्यलाई चाँडोभन्दा चाँडो बुझ्नु बेस। इतिहासलाई सराप्नुभन्दा स्विकार्नु र आफूलाई सुधार्नु बेस।
लोकतन्त्र भनेको पुरानो भएपछि च्यातिएर जाने बस्त्र होइन, बरु जति अभ्यास हुँदै जान्छ त्यति तिखारिँदै जान्छ, निखारिँदै जान्छ। लोकतन्त्र भनेको विरोधी सिध्याउने अस्त्र पनि होइन। लोकतन्त्र भनेको यस्तो अभ्यास हो, जसको निर्णय प्रक्रिया र केन्द्रविन्दुमा सदैव जनता रहन्छन्। अनैतिक र अस्वस्थ अभ्यासले लोकतन्त्रलाई रोगी बनाउँछ र मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ। असललाई पुरस्कृत र खराबलाई दण्डित गर्न सकिएन भने जुनसुकै तन्त्र पनि बदनाम हुन्छ।
शान्ति र सुशासनको खातिर २०६२/६३ को अभूतपूर्व जनआन्दोलनमा लाखौं संख्यामा नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए। थुप्रै उतारचढावपछि विगत एक दशकमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ, तर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई इमानदारीका साथ टुंग्याउने प्रयत्न भएको छैन। पीडितहरूलाई न्याय र राहत अनि पीडकहरूलाई सजाय नभएका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया कचल्टिएको छ। दुईतिहाइको दम्भ र दादागिरीका आडमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर यो विषयलाई फासफुस पार्ने सरकारी प्रयत्नका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषतः पश्चिम क्रूद्ध छ। यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पटकपटक आएको वक्तव्य र संयुक्त राष्ट्रसंघको चासोलाई बेला छँदै सम्बोधन नगर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल एक्लिएर जाने सम्भावना प्रबल छ। अतः विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा उल्लिखित/निहित प्रावधान र न्याय एवं परिपुरणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनु सत्तासीनहरूकै पनि हितमा छ।
दुईतिहाइको आडमा सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विकृत बनाउन खोजेपछि सुरु भएको अन्तरराष्ट्रिय चासोलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप भनेर सरकार रोइकराइ गर्दैछ तर त्यस्तो हस्तक्षेप गर्ने आधार सरकार आफैंले प्रदान गरेको छ। चौधौं लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा सत्तासीनहरूलाई निःशुल्क सल्लाह ः विस्तृत शान्ति–सम्झौताको मर्म र आफ्ना पुराना प्रतिबद्धताअनुरूप पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याउनु बेस। रह्यो कुरा सुशासनको। सुशासन प्रत्याभूत नहुने हो भने लोकतन्त्र होस् वा एकतन्त्र कुनै पनि तन्त्र टिक्दैन। अहिले भूमाफिया, जलमाफिया, हवाई माफिया, अर्थात् माफिया शब्द सर्वाधिक सुनिन थालेको छ। नीति निर्माणमा माफियाहरूको वर्चस्व र प्रभावका बारेमा दिनहुँ नयाँनयाँ तथ्यहरू प्रकाशमा आउन थालेका छन्। विगतमा संघर्षशील र होनाहार भनेर चिनिएका राजनीतिज्ञहरूलाई समेत त्यस्ता माफियाले बिटुल्याइसकेका छन् तर पनि दोषीहरूलाई दण्डित गर्ने इच्छाशक्ति सरकारमा देखिँदैन।
कतिपय लोकतन्त्रको आयुलाई लिएर टिप्पणी गर्ने गर्छन्। कतिपय नेपालको लोकतन्त्रलाई के र कोबाट खतरा छ भन्ने प्रश्न गर्छन्। नेपालको लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा छ भने त्यो ‘कुशासन’ को कारणले छ। नेपालको लोकतन्त्रलाई खतरा छ भने त्यो दण्डहीनताका कारणले छ। नेपालको लोकतन्त्रलाई खतरा छ भने त्यो स्वेच्छाचारिताबाट खतरा छ। प्रेस/अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारको वक्रदृष्टि त्यस्तै स्वेच्छाचारिताको एउटा उदाहरण हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई भुत्ते र निरिह बनाउने गरी सरकारले संसद्मा अघि बढाएको संशोधन विधेयक अर्को स्वेच्छाचारिताको नमुना हो। जतिजति संयन्त्रहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सबल र सुदृढ हुन्छन्, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ। २०५३ सालमा मानव अधिकार आयोग ऐन बनेपछि पनि साढे तीन वर्षसम्म आयोग गठन भएन। शीघ्र आयोग गठनको माग राखेर कहिले हामी अनशन बस्यौं, कहिले मानव अधिकार संस्थाहरूका तर्फबाट संयुक्त आन्दोलन गर्यौं। २०५७ सालमा बल्लतल्ल आयोग गठन भयो, तर पनि विभिन्न कालखण्डमा एकातिर आयोगलाई निरीह बनाउने प्रयत्न भयो अर्कोतिर आयोगकै केही पदाधिकारी २०६१ को शाही कदमलाई समर्थन गर्न पुगे। वर्तमानमा पनि आयोगका कोही छाडा पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको संदिग्ध क्रियाकलापका कारण आयोग बदनाम छ जबकि तिनीहरूमाथि संवैधानिक प्रावधानअनुरूप कारबाही गर्न सकिन्थ्यो तर सरकार/संसद् त्यो मार्गमा गएन उल्टो आयोगलाई ‘प्यारालाइज’ गर्ने नियतले संशोधन विधेयक अघि बढाउन पुग्यो।
केही पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतबारे एउटा रोचक टिप्पणी गर्नुभएको थियो ‘न्यायालय राज्यको अंग हो, सरकारको होइन।’ सैद्धान्तिक रूपमा यति उत्कृष्ट ज्ञान भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन सुनिश्चित गर्ने हो भने यिनै विचारअनुरूप व्यवहार गरे पुग्छ। न्यायालयलाई कसैले पनि राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन। न्याय मर्यो भने लोकतन्त्र पनि सकिन्छ। तसर्थ दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको क्रम रोकिनुपर्छ। महाअभियोगको डन्डा देखाएर न्यायालयमा राजनीतिक झन्डा गाड्ने काम गर्नु हुँदैन। संयन्त्रहरूमा दक्ष, स्वच्छ, व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चित नगर्ने हो भने संयन्त्रले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सक्दैनन्। संवैधानिक निकायहरूलाई जति स्वायत्त, स्वतन्त्र र सक्षम बनाइन्छ, लोकतन्त्र पनि त्यति बलियो हुँदै जान्छ।
राज्यका निकायहरूको राजनीतीकरण नगरी वा भनौं राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने र त्यस्ता संस्थाहरूलाई वैज्ञानिकीकरण गर्दै अत्याधुनिक र सबल बनाउने दिशामा सरकारले योगदान गर्न सक्यो भने सुशासनको अभियानमा बल पुग्छ। विकृति हरेक क्षेत्रमा छ। त्यसको निदान हुनुपर्छ तर योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू हरेक निकायमा छन्। तिनीहरूको योग्यतामा विश्वास गर्नुपर्छ र नयाँ नियुक्तिमा योग्यता नै पहिलो र अन्तिम मापदण्ड बन्नुपर्छ।
दुईतिहाइको दम्भ र दादागिरीका आडमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फासफुस पार्ने सरकारी प्रयत्नका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषतः पश्चिम क्रूद्ध हुन पुगेको छ।
संघीयताको कुरा गर्दा सरकार सञ्चालकहरूकै आचरण र अभिव्यक्ति यदाकदा संघीयताविरोधी देखिन्छ। स्थानीय निकायलाई अहिले जति बलियो बनाइएको छ, त्यसको अभ्यास २०४८ पछि भएको भए सम्भवतः देश यति छिटै संघीयतामा प्रवेश गर्ने थिएन। अहिले संघीयताको अभ्यास प्रारम्भिक चरणमा छ। संघीयता लुलो/कमजोर छ भन्ने तर्क गरेर यसको खुट्टा भाँचिदिने कि खुट्टा टेकाउन अथक् प्रयास गर्ने सरकारकै हातमा छ। संघीयताको सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग प्रान्तीय सरकारहरूको हातमा छ। संघीयता भनेको नागरिकलाई थप सेवा र सुविधाका लागि हो वा नागरिकलाई नै दुःख दिन, सरकारको नियत र आचरणमा भर पर्छ।
वैशाख ११ अर्थात् यस वर्ष चौधौ लोकतन्त्र दिवस। कतिपयलाई लाग्छ– यो आन्दोलनको मौसम हो। विपक्षको काम सरकारका गलत कदमहरूको विरोध गर्नु हो। सरकारले गलत कदम नचालोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउनु हो।
वैशाख सुरु नहुँदै आन्दोलनका झिल्काहरू देखिन थालेका छन्। विपक्ष त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सुरु गर्न गइरहेको जागरण अभियान भनौं वा आन्दोलनका सन्दर्भमा निःशुल्क सल्लाह ः नेपाली कांग्रेसको राजनीति सत्ताकेन्द्रित होइन मूल्यकेन्द्रित बनोस्। आन्दोलन प्रक्षेपण गर्दा निकास पनि प्रस्ट होस् र कुनै पनि आन्दोलन बाँदरलाई लिस्नो नबनोस्/प्रत्युत्पादक सावित नहोस्। आज कायम उदाहरण भोलि आफैँले सत्ता सञ्चालन गर्दा तगारो नबनोस्।
अन्त्यमा एउटा कथा : कुनै एउटा नारीको सन्तानमाथि अर्की नारीले आफ्नो सन्तान भएको किर्ते दाबी प्रस्तुत गरिन्। दुवैको दाबी सुनेपछि न्याय गर्ने क्रममा गाउँका मुखियाले निर्णय सुनाए, तपाईंहरू दुवैले दाबी छोड्नुभएन तसर्थ यो शिशुलाई चिरेर आधा–आधा बाँड्नुहोस्। नक्कली आमाले तत्काल उक्त निर्णय स्वीकार गरिन् तर सक्कली आमाले आफ्नो सन्तानको मृत्युको सट्टा सग्लो शिशु नक्कली आमाले नै राखून् भन्ने चाहना सुनाइन्। यसैबाट नक्कली आमाको दाबी झूटो सावित भयो। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गर्ने ती लाखौं महान् नागरिकलाई तिनै सक्कली आमासँग दाँज्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
