‘प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा जुन मात्रामा जनताको सहभागिता जुट्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार हुन सकेको छैन भन्छन् लक्ष्मणलाल कर्ण । विगतमा तीता उजुरी आउँथे, आजभोलि परिपक्व उजुरी आउन थालेको उनी बताउँछन् । सुनुवाइ समितिको व्यवस्था भएदेखि नै समितिमा रहँदै आएका कर्ण अहिले सभापति छन् । समितिको औचित्य, निर्णय प्रक्रिया, उठ्ने प्रश्नबारेमा अन्नपूर्णकर्मी नरेन्द्र साउदले सभापति कर्णसँग गरेको कुराकानी :
सुनुवाइ समितिले आफूले चाहेको व्यक्तिको सुनुवाइ गर्ने र नचाहेको व्यक्तिलाई रोक्छ भन्छन् नि ?
सुनुवाइ समितिमा तीन तहबाट सिफारिस आउँछन् । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, मन्त्रिपरिषद्बाट राजदूतहरूको तथा न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्चका न्यायाधीशको सिफारिस समितिमा आउँछ । समितिको नियमावलीले थोरै मात्र अधिकार दिएको छ । त्यस्तो किन भएको हो भने, त्यहाँ आउने व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा नियुक्तिका लागि आउने होइनन् ।
संवैधानिक परिषद् जिम्मेवार संस्था हो, जहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व परिषद्मा हुन्छ । राज्यका तीनवटै अंगको सहभागितामा निर्णय भएर सिफारिस आउँछ । न्यायपरिषद्को कुरा गर्ने हो, सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश, बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि र जनताको प्रतिनिधिका रूपमा कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन् । जनताको मत लिएर व्यवस्थापिकाको विश्वासमा बनेको मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतको सिफारिस गर्छ । कानुनको कुरा गर्ने हो भने, न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को आआफ्नै ऐन छ ।
सिफारिसकर्ता निकायले व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र चरित्र त हेर्छ तर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैन भन्ने मान्यतामा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो । तर सुनुवाइ समितिलाई ४५ दिनको समयसीमा पनि छ । त्यो अवधिभित्र सुनुवाइ गर्न नसके सिफारिस भएका व्यक्तिको नियुक्तिमा बाधा पर्र्दैन भनेर नियमावलीमा व्यवस्था छ । एउटा परिपक्व संस्थाबाट सिफारिस आउँछ । तर जनतामा के धारणा छ भने परिपक्व संस्थाको सिफारिसमा जोड गर्नेभन्दा पनि सुनुवाइ समिति अन्तिम हो भन्ने छ । तर समितिको दायरा र क्षेत्राधिकारबारे जनतालाई राम्रोसँग जानकारी छैन । समितिको काम भनेको सिफारिसलाई जनताबाट (अडिट) गराउने हो, आफैं सिफारिस गर्ने वा नियुक्ति गर्ने होइन । त्यसैले समितिको सीमा, कामको क्षेत्राधिकार र नियमावलीको व्यवस्थाभित्र रहेर बुझ्यांै भने समितिको भूमिका प्रस्ट हुन्छ ।
समितिमा उजुरीप्रति नै जनताको विश्वास गुम्दै गएको हो ?
सत्य के हो भने, जति दृष्टिकोणबाट उजुरी आउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन । समितिले जनताका तर्फबाट अनुमोदन गर्ने विश्वास गरिन्छ भने, जनताको सहभागिता बढ्नुपर्ने हो, इच्छाशक्ति देखिनुपर्ने हो । कोही व्यक्ति सम्बन्धित पदको दाबेदार थियो, तर सिफारिसमा परेन भने उसले उजुरी दिने गरेको देखिन्छ । उजुरीको प्रकृति हेर्दा सिफारिस भएर आउने व्यक्तिसँग व्यक्तिगत इगो वा स्वार्थ कहाँ के बाझिएको छ, उसले उजुरी दिन्छ । कसैलाई केही बिगार गरेको, नोक्सान गरेजस्ता उजुरी आउँछन् । व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएका उजुरी धेरै आउने गरेका छन् । सिफारिस भएर आउनेको ‘ओपेन’ विषयमा उजुरी नै छैन । उजुरी आएपछि मिडियाले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यसपछि सिफारिसकर्ताको कुरा गौण हुन्छ । उदाहरणका लागि, संवैधानिक परिषद्को आफ्नै ऐन छ, जहाँ राज्यका तीनवटै अंगका प्रतिनिधि छन् । तर उजुरी परिसकेपछि उसले गर्ने सिफारिसतिर जनताको नजर जाँदैन ।
त्यसैका लागि ‘चेक एन्ड व्यालेन्स’ गर्न संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको होइन र ?
ठीक हो, समितिले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्छ । हामीले उजुरीकर्तासँग पनि छलफल गर्छौं । उजुरीकर्ताले आधार र यथेष्ट प्रमाण दिन सक्नुपर्छ । काल्पनिक वा व्यक्तिगत रिसिइबी प्रमाण हुँदैन । वस्तुनिष्ठ रूपबाट आएका प्रमाणलाई हामीले गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्छाैं । उजुरीकर्तासँग गोप्य छलफल गर्छाैं, साँच्चिकै गम्भीर उजुरी परे छानबिन पनि गरेका छौं । तर हाम्रो छानबिनबाट उजुरीअनुसारको प्रमाण फेला परेन भने त्यस्तो सिफारिसलाई केही गरेन भनेर भन्न मिल्दैन । तर यथेष्ट प्रमाण र आधार बोल्छ कि बोल्दैन, त्यो मुख्य कुरा हो । काल्पनिक प्रमाण बनाएर वा कुनै व्यक्ति मन परेर भनेर उसको अनुहार हेरेर समितिले अस्वीकृत गर्न सक्दैन ।
जुन पदका लागि सिफारिस हुन्छन्, ती व्यक्ति मात्र त्यो पदका लागि योग्य हुन भन्न मिल्दैन । कुनै पदका लागि तोकिएको योग्यताभित्र सयौंजना योग्य हुन सक्छन् । सिफारिसकर्ताभन्दा माथिको योग्य भएको अर्को व्यक्ति पनि हुन सक्छ । तर, समितिको कार्य क्षेत्र भनेको जति सिफारिस आएको छ, त्योभित्र रहेर हेर्ने हो । उक्त पदका लागि अर्को व्यक्ति अझ योग्य छ भनेर हेर्ने अधिकार छैन । नियमावलीभित्र रहेर काम गर्दा समितिले कहिल्यै पनि पक्षपात गरेको छैन ।
समितिमा चार दलको उपस्थिति छ । संसदीय प्रणालीमा संसद्मा दलहरूको जुन उपस्थिति हुन्छ, त्यसकै आधारमा समितिमा पनि दलीय प्रतिनिधित्व हुन्छ । जुन दलको बढी प्रतिनिधित्व छ, समितिमा पनि उसको बढी नै हुन्छ, जुन दलको कम हुन्छ, समितिमा पनि उसका सांसदको संख्या कम हुन्छ । बहुमतको पार्टीले सरकार चलाउँछ भने समितिमा बहुमत भएको दलले पनि समितिको निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । आरोप लाग्छ, सरकारले जे भन्छ, समितिले त्यही गर्छ ।
सुुनुवाइ समितिमा चार दलबीच निर्णय प्रक्रियामा विवाद भयो भने सरकारको छाया समितिमा पर्यो भन्ने आरोप लाग्छ । तर सर्वसम्मत निर्णय भयो भने के भन्नुहुन्छ ? सभापति एक्लैले गर्न सक्ने पनि के हो र ? निर्णय प्रक्रियामा विमति भयो भने औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल गराउने र सहमतिको खोजी गर्ने काम सभापतिको हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको सिफारिसबाहेक समितिले सर्वसम्मत नै निर्णय गरेको छ । त्यतिबेलाको सन्दर्भमा समितिले निर्णय गर्न सकेन, पटकपटक बैठक सार्यो भन्ने आरोप थियो । तर, सहमतिको जति प्रयास गरे पनि नभएपछि प्रक्रियामा लगिएको हो ।
महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, समितिले गर्ने निर्णयको जनताले औचित्य खोज्छन् । के औचित्य र आधारमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गरियो ? जनताले यसमा बढी ध्यान दिन्छन् । समितिको निर्णय शैली पनि बुझ्न जरुरी छ । समितिले अदालतको जस्तो फैसला लेख्दैन । संसद्मा निर्णय गर्दा पनि ‘हुन्छ कि हुँदैन’ भनेर मतदान हुन्छ । कि बहुमतले पास भयो भनेर घोषणा गरिन्छ कि बहुमतले फेल भयो भनेर घोषणा हुन्छ । सर्वसम्मत भए सर्वसम्मतले निर्णय भयो भनिन्छ । कुनै पनि निर्णय गर्दा छलफलमा त औचित्य र कारण खोजी भइरहेको हुन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद आयो भने, त्यो समितिको निर्णयमा किन लेखिएन भनेर बाहिर चर्चा गरिन्छ ? तर समितिमा निर्णय गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर गरिन्छ ।
सर्वोच्चका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता विवादमा परेपछि समितिले उनको सिफारिस अस्वीकृत गर्यो । तर, त्यस्तै विवादमा परेका मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्षको निर्णय नै नगरी उन्मुक्ति दिने काम गर्यो त समितिले ?
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीको विषयमा सुनुवाइ गर्दागर्दै ४५ दिनको समय कट्यो । नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्ति भनेर उहाँविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका थिए । कहिलेकाहीं समितिले पर्याप्त समय लिएर अध्ययन गरेन भन्ने आरोप लाग्छ, कहिलेकाहीं किन बढी समय लिएको भन्ने आरोप पनि लाग्छन् । अन्सारीजीको नागरिकताबारे पनि अध्ययन गर्यौं । नागरिकताबारे बुझ्ने आधिकारिक निकाय भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । जिप्रकाले उहाँको नागरिकता ठीक छ भन्छ भने हामीले अन्यत्र कहाँ बुझ्न जाने ? शैक्षिक योग्यताको हकमा पनि उहाँको स्नातकको प्रमाणपत्र ‘इक्युभेलेन्ट’ को विषय थियो ।
उहाँको इक्वुभेलेन्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको रहेछ । त्रिविको कामलाई पनि हामीले मान्यता नदिने हो भने कसलाई दिने ? उहाँको फाइलमा एसएलसी र आईएको प्रमाणपत्र समावेश थिएन, पछि मगाएर हेर्यौं । ती शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि कानुनअनुसार मान्यताप्राप्त नेपाली शैक्षिक संस्थाबाट इक्युभेलेन्ट गराएको रहेछ । पार्टीको मोनिटरिङ गर्ने निकाय भनेको निर्वाचन आयोग हो, त्यहाँ बुझ्यांै । उहाँले पार्टीको सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको र स्वयं पार्टीले पनि उहाँले राजीनामा गरिसकेको पत्र पठायो । त्यतिबेला निर्णय गर्न नसकेको वा नचाहेको भन्ने होइन । प्रमाण बुझ्दाबुझ्दै समय गएको हो । त्यसबीचमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीको निधन भयो । यी दुःखद घटनाका कारण केही दिन हामीले समितिको काम पनि गरेनौं । यस्ता कुरा सबैले बुझिदिनुपर्छ । अदालतको जस्तो फैसला लेख्ने भए यी सबै कुरा लेखेर सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो ।
कतिपयको प्रस्तुति कमजोर हुँदाहँुदै पनि समितिले चोख्याउने काम गरिरहेको छ नि ?
समितिलाई दुईतिहाइले मात्र सिफारिस अस्वीकृत गर्ने अधिकार छ । कुनै एकजना समितिका सदस्यको कुनै सिफारिसबारे चित्त बुझेन भने समितिले केही गर्न सक्दैन । स्वीकृत गर्न बहुमत चाहिन्छ, अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ । एकदुईजनाको चित्त नबुझ्दैमा अस्वीकृत गर्ने कारण मात्र पर्याप्त हुँदैन । चित्त नबुझ्नेले आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ जुटाउन सके मात्र समितिले निर्णय गर्ने हो । समितिले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार काम गर्दा कसैलाई चोख्याउने र कसैलाई डाम्ने भन्ने हुँदैन ।
सिफारिसमाथि निर्णय गर्ने ४५ दिनको समय अपुग भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ प्रक्रियाले ४५ दिन समय अपुग भयो कि भन्ने समितिले महसुस गरेको छ । कतिपय घटनाक्रमले ४५ दिन पर्याप्त हुँदैन भन्ने देखाएको छ । भोलि नियमावलीमा संशोधन गर्दा यो विषयतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
आफूले चाहेको व्यक्ति अनुमोदन गरिहाल्छ, उजुरी मात्र दिएर के गर्ने भन्ने मानसिकताका कारण जनताका तर्फबाट कम उजुरी परेका हुन् कि ?
यो गलत मानसिकता हो । उजुरी दिँदैमा कोही व्यक्ति समितिबाट अस्वीकृत हुने हो भने त समिति नै हटाइदिए हुन्छ । कसैले उजुरी दिँदैमा वस्तुनिष्ठ कारण हेर्ने कि भावनात्मक पक्ष हेर्ने ? हालैको एउटा उदाहरण दिन्छु, न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाविरुद्ध एउटा उजुरी थियो । एउटै व्यक्तिलाई तीनपटक बेन्च तोकेर आफूलाई हराइयो भन्ने आरोपसहितको उजुरी परेको थियो । उजुरीकर्ताले समितिमा आँसु झारे । उनकी पत्नी रोइन् नै ।
बैंकको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा रहेछ । जिल्ला अदालतले हिनामिनाको ठहर गरेको रहेछ । पुनरावेदनले सदर गरेको रहेछ । तर उजुरीकर्ताले भनेजस्तो तीनपटक एउटै बेन्चमा उक्त मुद्दा पारेर कहीं वैमनस्य पो छ कि भनेर त्यसलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लियो । समितिका सदस्यले न्यायाधीश ढुंगानासँग बेन्च फिक्सिङको प्रश्न गर्नुभयो । तर उहाँले उक्त मुद्दाको पेसीबारे विवरण पेस गर्नुभयो । पाँचपटक फरक–फरक बेन्चमा उक्त मुद्दा पेसीमा चढेको रहेछ । यस्तोमा समितिले आँसुको आधारमा निर्णय गर्ने कि प्रमाणका आधारमा ? त्यसैले उजुरी दिँदैमा समितिले कारबाही गरेन भन्न मिल्दैन । उजुरीमाथि समितिले गहन छलफल गर्छ, अध्ययन गर्छ र प्रमाणका आधारमा मात्र निर्णय गर्छ ।
केही निर्णय हेर्दा समिति सरकारको छायामा परेजस्तो देखिन्छ नि ?
यो प्रश्न विभिन्न व्यक्तिले गरिरहेका छन् । तर एउटै दलका सदस्य मात्र समितिमा रहेका भए यो आरोप ठीक थियो । तर समितिमा त सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गरी चार दलका सांसद छन् । सबै दलको सहमतिमा सर्वसम्मत निर्णय भयो भने सारा पार्टी सरकारको छायामा रहेछन् भन्ने त ? त्यसैले यो आरोप सही होइन ।
सिफारिस भएर आउने व्यक्तिसँग सांसदले प्रश्न गर्नुअघि नै शुभकामना र बधाइ दिनुले समितिको प्रभावकारिता घटेको भन्न मिल्छ ?
मैले यस सम्बन्धमा कैयन्पटक सांसदलाई सतर्क गराएको छु । समितिका सदस्यले जिम्मेवारी बोध गर्ने हो । सबैले त त्यस्तो गर्नुहुन्न । एकाधजनाले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यस्तो नगरेर समितिको गरिमालाई उँचो बनाउनुपर्छ । सुनुवाइ समितिको बैठक खुला हुन्छ, कतिपय बेला त प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइरहेको हुन्छ । तर निर्णयअघि नै धन्यवाद र शुभकामना दिनु हुँदैन ।
हालै सम्पन्न न्यायाधीश सम्मेलनमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य छैन भनेर न्यायाधीशले धारणा राखे त ?
सम्मेलनमा केही न्यायाधीशले त्यस्तो धारणा राखेको पाइयो । त्यो कुनै निर्णय थिएन । सुनुवाइ समितिको आवश्यकता छैन भने वादविवाद गर्न सकिन्छ । ०६३ देखि सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो । समिति गठनदेखि नै यो प्रश्न उठिरहेको छ । समितिको काम सिफारिसलाई अस्वीकृत गर्ने भन्ने कोणबाट मात्र पनि बुझ्नु हँुदैन । समितिले आजसम्म जम्मा एउटा मात्र सिफारिस अस्वीकृत गरेको हो । तर तीनवटा परिपक्व निकायबाट गरिएका सिफारिस समितिमा आउँछन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
विगतमा समितिका एकजना सदस्यले मात्र हुन्न भने समितिले निर्णय गर्न सक्दैनथ्यो । आज दुईतिहाइको व्यवस्था गरियो । केही त सुधार भयो । केही व्यक्ति दुईतिहाइ हैन, बहुमतले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ भनिराखेका छन् । अर्को परिपक्व सिफारिसकर्ता निकायले गरेकोलाई सानोतिनो मुद्दामा बदर गर्नुहुन्न भन्ने मत छ । कुनै कुरामा चित्त नबुझाउनु, असन्तुष्टि जनाउनु जीवन्त समाजको चित्र हो । जे भयो त्यो सब ठीक छ भन्ने नहुन सक्छ । आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा प्रस्टसँग भन्न पाउनु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । कसैले समितिको औचित्य छैन भन्दैमा अन्यथा लिनु हुँदैन ।
सुनुवाइ समितिको प्रावधानले सिफारिसकर्तामाथि सकारात्मक दबाबको महसुस गर्नुभएको छ ?
विल्कुल । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था छ । मौलिक हकमा पनि समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था छ । तर आजसम्म जति पनि सिफारिस आउँछन् ती समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार भएका छैनन् । यस विषयमा समितिले सम्बन्धित निकायलाई पटकपटक निर्देशन पनि दिएको छ । राजदूत सिफारिसमा यो सिद्धान्त लागू नहुँदा परराष्ट्रमन्त्रीसँग समितिले छलफल गरिसक्यो । उहाँले कमजोरी महसुस गर्दै त्यसको कारणसहित आगामी दिनमा यसतर्फ ध्यान दिने जानकारी दिनुभएको छ । संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सिफारिसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने समितिले निर्णय गरिसकेको छ । समितिले काम गर्दा नियमावलीमा देखिएका कमीकमजोरीबारे सभामुखसँग पनि छलफल गर्दै छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
