कालिकोट : गृहमन्त्रालयले कालिकोट जिल्लाको खाद्य सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा तथ्यांक संकलन गरेको छ। विश्वखाद्य कार्यक्रम र गृहमन्त्रालयले जिल्लामा बिपद् आउँदा आपतकालीन बन्दोबस्तोको क्षमताको लेखाजोखाका साथै खाद्य सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा तथ्यांक संकलन गरेको हो।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव बेदनिधि खनालले जिल्लाको स्थानीय उत्पादनको अवस्था, विपदको समयमा आपतकालिन राहतका लागि बाह्रय सहयोग आवश्यक परे कसरी ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने, के के ल्याउने र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा तथ्यांक संकलन गर्न कालिकोट आएको बताए।
विश्व खाद्य कार्यक्रमका लजिस्टिक अधिकृत मनोज थापा, व्यापार समन्वयकर्ता शिरिस सिंह, नेपाली सेनाका क्याप्टेन धीरज पण्डितसहितको टोलीसँग कालिकोट आएका गृह सहसचिव खनालले आफूहरुले संकलन गरेको तथ्यांकको अन्तिम प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयको पेजमा राख्ने र भविश्यमा आउने विपदको समयमा सहयोग गर्न उक्त प्रतिबेदनले सहज हुने बताए।
उनले भने, 'कालिकोट विपदका हिसाबले जोखिमयुक्त छ। यहाँका सबै स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा पनि बिपद समिति बनाएर विपद प्रतिकार्य योजना र कुल बजेटको पाँच प्रतिशत बिपदका क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ।
कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले जिल्लामा बाढीपहिरो, आगलागी, सडक दुर्घटनाका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै राहातका लागि हेलिकोप्टरको बिकल्प नरहेको बताए। उनले भने, 'केही समय अगाडी खाडामा आगलागी भयो। ३२ घर जलेर नष्ट भए। त्यहाँ गृहले तत्काल हेलिकोप्टर पठाएर राहत सामाग्री वितरण गर्यो।
यातायात सेवाले जोडिएको जिल्ला भएपनि नेपालगञ्ज, सुर्खेतबाट गाडीबाट सामान ल्याउन कम्तिमा २ दिन लाग्ने, जिल्लाका ३ वटा नगरपालिकाको केन्द्रमा मात्र सडक जोडिएको अन्य ६ वटा गाउँपालिकाको केन्द्रमा यातायातले नजोडिएको अवस्था छ।
जहाँ भरीया र खच्चरद्वारा सामान ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। भौगोलिक रुपमा निकै जटिल जिल्ला भएकाले विपदको समयमा तत्काल राहत पुगाउनका लागि हेलिकोप्टरको विकल्प छैन्।
कालिकोट जिल्लामा ३ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका गरी ९ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष वित्तिसक्दा पनि स्थानीय विपद जोखिमको आंकलन तथा त्यसको रोकथामका विषयमा चासो देखाएका छैनन्।
पचालझरना गाउँपालिका प्रवक्त अनरुप रोकायले गाउँपालिका अध्यक्षको नेतृत्वका बिपद व्यवस्थापन समिति गठन भएको र चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख बजेट बिनियोजन भएको जानकारी दिए।हरेक स्थानीय तहमा विपद फोकल व्यक्ति तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा त्यसको व्यवस्था छैन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
