धादिङ : भूकम्पपछि गाउँ छाडेर शिविरमा विस्थापित भएकाहरुको दैनिकी अझै समस्याग्रस्त छ। भूकम्पका कारण जमिनमा क्षति पुगेपछि बस्न नहुने भनेर विज्ञले सिफारिस गरेका थिए। तर विस्थापितहरु न नयाँ ठाउँमा गएर घर बनाएर बस्न सकेका छन्, न त गाउँमै ढुक्कका साथ बस्न पाएका छन्। भएको जग्गा जमिनसहित गाउँ नै छाडेर जानुपरेपछि नयाँ ठाउँमा जग्गा नपाएकै कारण घर बनाउन नसकेको भूकम्प पीडितहरु बताउँछन्।
विनाशकारी भूकम्पले गाउँ तहसनहस बनाइदिएपछि उत्तरी धादिङका धेरैजसो गाउँका स्थानीय ज्यान जोगाउन सुरक्षित ठाउँ खोज्दै सदरमुकाम आइपुगे। सदरमुकाम आसापासका खाली जग्गामा अस्थायी रुपमा त्रिपाल र टेन्टका टहरा बनाएर बसे। सुरक्षित रहेका गाउँका स्थानीयबासी भूकम्पको परकम्प कम हुँदै जान थालेपछि गाउँ फर्किन थाले भने तर गाउँ जोखिममा परेका स्थानीय भने अझै पनि दाताले बनाइदिएका शिविरमै जीवन गुजारिरहेका छन्।
उत्तरी धादिङको गंगाजुमना गाउँपालिकामा पर्ने साविकको री गाविस करङका स्थानीय चीपी तामाङ भन्छन्, ‘भूकम्पले घर गोठ सवै लडायो, छिमेकी साथीभाइसमेत गुमाउनुपर्यो। बारीको पाटामा त्रिपालमा बस्दा समेत पहिरोले पुर्छ कि भन्ने डर भएर गाउँ छाडेर हिँडेका थियौं। अब गाउँ फर्किने नमिल्ने भएको छ।’
भूकम्पपछि री गाविसको करङ चेप्राङलगायतका गाउँमा मानव बस्ती बस्न नमिल्ने भन्दै भूगर्भविद्हरुले बस्ती सार्न सिफारिस गरेका थिए। सोही कारण उनीहरूले गाउँमा घर बनाएर बस्न पाएनन्। चीपी लगायत करङ र अन्दरका २० भन्दा बढी घरधुरीका विस्थापित अहिले नीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं १२ स्थित दामगाडे र पचघरे क्षेत्रमा दाताले बनाइदिएको जस्तापाताको टहरामा बस्दै आएका छन्। ‘गाउँमा बस्न सकिएन, यहाँ आएका बसेका छौं’, करङका स्थानीय सुनबहादुर तामाङले भने, ‘अर्काको ठाउँमा कहाँ घर बनाउनु ? ’ गाउँ नै विस्थापित भएको ठाउँमा पनि सुरुको सर्वेक्षणमा उनको घर अनुदान पाउने सुचीमा भने अटाएको थियो। उनले भने, ‘दोस्रो पटकको गुनासो फाराम भरेपछि मात्रै घर बनाउन अनुदान पाउनेको सूचीमा नाम निक्लियो।’
‘चार जनाको परिवार छ, ज्यालामजदुरी गरेर कमाएको पैसा बिहानबेलुका खानका लागि ठिक्क हुन्छ। पहिलो किस्ताको ५० हजार पनि खाएरै सकियो।’
गाउँमा बस्न नहुने भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउने अनुदान ३ लाखबाहेक जग्गा किन्न थप २ लाख रुपैयाँ पनि दिएको छ। सुनबहादुर र चीपी लगायत धेरैजसो विस्थापितले जग्गा किनिसकेका छन्। तर घर बनाउने पैसा नभएरै अहिलेसम्म घर नबनाएको सुनबहादुरले बताए। ‘चार जनाको परिवार छ, ज्यालामजदुरी गरेर कमाएको पैसा बिहानबेलुका खानका लागि ठिक्क हुन्छ। पहिलो किस्ताको ५० हजार पनि खाएरै सकियो।’ सरकारले दुई लाख दिए पनि चार आना जग्गा किन्न चार लाख खर्च भएको उनले बताए।
गाउँमा बस्न नमिल्ने भूकम्पपीडितका लागि नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १२ मा दाताले बनाइदिएको अस्थायी टहरामा।
करङ र अन्दरबाट विस्थापित भएकाहरु शिविरमै बसेर डोको थुन्से बुनेर घरखर्च जुटाउँदै आएका छन्। करङकै धन तामाङले भने, ‘३÷४ महिनाको अन्तरमा हामी गाउँमा जान्छांै। आफ्नै बारीमा रहेका निगालो र बाँस काटेर ल्याई डोकोडालो र थुन्से बुनेर छाक टार्दै आइरहेका छौं।’
पहिरोको जोखिममा रहेका उत्तरी धादिङको रुविभ्याली, खनियाबास र गंगाजमुना गाउँपालिकाका तीन सय ८८ घरधुरीलाई अन्यत्रै सार्न सिफारिस गरिएको थियो। तीमध्ये २ सय १९ घरधुरीलाई जग्गा किन्न दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ धादिङले जानकारी दिएको छ। केसीले भने, ‘गाउँमा बस्न नमिल्ने विस्थापितका लागि प्रक्रिया पुर्याएर आउने २ सय ८८ जनालाई हामीले थप २ लाख अनुदान उपलब्ध गराइसकेका छौं। जग्गा नै नभएका ८० जना सुकुम्बासीलाई पनि जग्गा खरिद गर्न दुई लाख प्रदान गर्न लागेका छौं।’
जिल्लामा भूकम्पपछि ८३ हजार ४१ घरधुरी सरकारको अनुदान पाउने लाभग्राही सूचीमा परेका थिए। ४२ हजार ५ सय ३० घर अनुदान लिएर घर बनाइसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
अनुदान लिने ११ हजार गायब
भूकम्पमा धादिङका ६ सय ८० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २ हजार भन्दा बढी घाइते भएका थिए। ग्रामीण क्षेत्रका सबै घर क्षतिग्रस्त भए। सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गर्यो। तर अनुदान लिएर पनि घर बनाउनै नथाल्ने ११ हजार २ सय १२ जना लाभग्राही कता हराए त ? यसको उत्तर कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन धादिङमा।
६८ हजार ५ सय ८१ घरधुरीले अनुदान पाउन योग्य देखिएका थिए। १७ हजार ५ सय घरधुरीले सर्वेक्षण छुटेको भन्दै गुनासो फाराम भरे। गुनासो सम्बोधनबाट थप १२ हजार ४ सय ६० लाभग्राही थप भए। धादिङ जिल्ला भर ८३ हजार ४१ जनाले अनुदान पाउने भएका छन्। तीमध्ये ७४ हजार १ सय ५३ घरधुरीले अनुदान लिन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छन्। सम्झौता गर्नेबित्तिकै अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाइन्छ। पहिलो किस्ता बुझेर घर निर्माण गर्न सुरु गरी दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या भने ६२ हजार ४ सय ८६ मात्रै छ। यी दुई तथ्यांक हेर्दा ११ हजार २ सय १२ घरधुरीले घर बनाउन थालेका छैनन्।
अनुदान रकम लिएर घर बनाउने म्याद पटकपटक थप्दै २०७५ चैत मसान्तसम्म तोकिएकोमा पुनः म्याद थप गरेर २०७६ असार मसान्तसम्म तोकिएको छ। अहिलेसम्म घर निर्माण सुरु नगरेका ११ हजार घरधुरीलाई अब खोजी गरिने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण अनुदान व्यवस्थापन एकाइ धादिङका प्रमुख राजेन्द्र केसीले बताए। उनले भने, ‘पहिलो किस्ता बुझेर घर नबनाउनेलाई चिठी पठाएर अनुगमन गर्न निर्देशन दिँदैछौं।’
पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउनेमा केही लाभग्राही फर्जी भूकम्पपीडित पनि हुन सक्ने केसीले बताए। ‘कतिपयको जग्गाजमिनमा मुद्दामामिला परेको, अंशबन्डा नगरेका कारण लालपुर्जा हात नपरेर घर बनाउन नपाएको जस्ता समस्या पनि छन्।’
धादिङको लापामा विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका घरहरू ।
एउटै परिवारका सदस्यले धेरैवटा घरमा क्षति पुगेको भनेर नाम टिपाएपछि लाभग्राहीको सूचीमा परेको तर पहिलो किस्ता पाएपछि घर बनाउने सुर नगरेकाले पनि त्यस्ता लाभग्राही घर नबनाउनेको सूचीमा परेको केसीले बताए।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि २०७५ चैत मसान्तभित्र घर निर्माण सुरु नगर्ने लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत बुझेको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको थियो। अनुदान लिएर घर नबनाउनेमाथि कारबाही गरिने धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डले बताएका छन्। पाण्डेले भने, ‘सरकारी अनुदान लिएर घर नबनाउने भूकम्पपीडितबाट अनुदानको रकम ‘सरकारी बाँकी’ सरह असुलउपर गरिनेछ।’
नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १२ का स्थानीय अगुवा जनक ढकालले भने, ‘घर, भैंसी बाँध्ने गोठ र भान्सा कोठालाई छुट्टाछुट्टै घर देखाएर अनुदान लिएका उदाहरण हाम्रै गाउँमा छन्। सगोलमा बसिरहेका दाजुभाइले पनि छुट्टाछुट्टै घरको तथ्यांक टिपाएका थिए। सबैको नाम निक्लिएपछि कसरी निष्पक्ष छानबिन गर्यो त सरकारले ? ’
भूकम्प गएको एक सातापछि तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकालेको ‘विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए)’ रिपोर्टअनुसार जिल्लाभर ८८ हजार ५ सय ४१ घर मध्ये ८१ हजार ३ सय १३ घरमा क्षति पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। २०६८ को जनगणनाअनुसार धादिङमा ७३ हजार ८ सय ४२ घरधुरी छन्। जनगणना पछिको ५ वर्षमा ५ प्रतिशत मात्रै घर बढ्ने अनुमान गरिए पनि तत्कालीन अवस्थामा राहत रकम र पछि घर बनाउने अनुदान रकम लिनकै लागि अस्वाभाविक रुपमा घर बढी देखिएको नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष नवराज छत्कुलीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
