धादिङ : भूकम्पले थुपै भौतिक संरचनाको विनाश गरे पनि विकासको अवसर पनि आयो। तर अवसरको सदुपयोग हुन नसक्दा गाउँगाउँमा बनेका निजी आवास अव्यवस्थित र उपयोगविहीन बनेका छन्।
बजारका पक्की घरमा धेरै क्षति नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रका ढुंगामाटाका घरहरु सबैजसो काम नलाग्ने भए। कतिपय घरको जग उखेलियो भने कतिपय घर ठाडै रहे पनि पनि चिरा परेर बस्न नमिल्ने भयो। ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना भत्केर धेरै जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले समेत अब बन्ने संरचनालाई बलियो बनाउन अनुदान दिने घोषणा ग¥यो। तर अनुदानको सदुपयोग हुन नसक्दा संरचना उपयोगविहीन हुने खालका बनेका छन्। गाउँमा रहेका ३ तले घरको तला छोट्याएर अलिअलि मर्मत गरी अनुदानको पैसाले १ कोठे घर बनाउनेहरु थुप्रै छन्।
व्यवस्थित पुनर्निर्माणका लागि सर्वाधिकार पाएको स्थानीय तहले पनि पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम नगर्दा व्यवस्थित पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। नयाँ बनेका घर साँघुरा र उपयोगमा आउने खालको छैनन्। आवश्यक नै नभएको मान्छेलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा अनुदान रकम दुरुपयोग भएको छ। अनुदान दिने नीतिमा कडाइ गर्नको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय तहले कडाइ गर्न नसक्दा एकै घरका तीन÷चार जना दाजुभाइ जो सगोलमै बस्छन्, उनीहरुले पनि छुट्टाछुट्टै एककोठे घर बनाएका छन्।
एकीकृत बस्ती बसाउन जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय निकायले चासो दिन सकेन। विस्थापितकै पहलमा र विभिन्न देशका दाताहरुको सहयोगमा धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका २ ठाउँमा एकीकृत बस्ती त बनेको छ तर त्यहाँ बस्ने विस्थापितको जीविकोपार्जनमै समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि एकीकृत बस्तीमा बस्नेको संख्या पनि घट्न थालेको छ।
बस्ती विकास गर्नका लागि १ सय वटा घरसम्मको बस्ती बसाउने जिम्मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई दिएको थियो। त्यो बाहेक नयाँ बन्ने बस्तीमा खानेपानी, विद्युत् र ढलको विकासका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाटै बजेट समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो तर धादिङका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि तहले नयाँ एकीकृत बस्ती विकासका लागि पहल गरेनन्।
नयाँका लागि त पहल गरेनन् भने भइरहेका पुराना बस्तीलाई व्यवस्थित रुपले पुनर्निर्माण गराउनसमेत चासो दिएनन्। उत्तरी धादिङका धेरैजसो गाउँमा एकै ठाउँमा बाक्लो बस्ती रहेको थियो। त्यस्ता बाक्लो र घना बस्ती भएको ठाउँमा समेत एकै प्रकारको बस्ती बसाउन र व्यवस्थित ढलनलसहितको बस्ती विकासका लागि पहल हुन सकेन। फलस्वरुप स्थानीयले आफ्नै सुरमा बनाएका नयाँ घरमा मौलिकपन भेटिएको छैन भने सुन्दरता हराएको छ। भूकम्पअघि सुन्दर देखिएका बाक्लो बस्ती भएका गाउँहरु पुनर्निर्माण भएपछि कुरुप देखिएका छन्।
३ तला भएको घरको २ तला फालेर मर्मत गरेर बसेको उदाहरण गाउँगाउँमा भेटिएका छन्। नीलकण्ठ १२ का सोमबहादुर कुमालले भने, ‘पुरानो घरको २ तला फालिदिएर २ कोठाको मर्मत गरें। नयाँ घर बनाउन पैसा थप्न सकिएन, मापदण्डमै बसेर १ कोठाको मात्रै घर बनाएँ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धादिङका प्रमुख राजेन्द्र केसीले भने, ‘गाउँगाउँमा एक कोठे घर पनि बनेका छन्, त्यसले सर्वसाधारणको आवश्यकता कति पूरा भयो भन्नेमा शंका उत्पन्न गराएको छ।’
अनुगमन गर्ने एक प्राविधिकले भने, ‘सरकारले पैसा दिएर काम हुन्छ भन्ने मान्यता नै खराब रहेकाले नतिजा पनि खराब देखिएको हो।’ सदरमुकाम आसपासमा भन्दा ग्रामीण बस्तीमा यस्ताखाले संरचना धेरै बनेका छन्। नलाङ, दार्खा, सलाङ, कुम्पुर, बेनिघाट, बुढाथुम, बसेरी, जोगीमारा, आगिन्चोक लगायत जहींतहीं यस्तै किसिमका घर बनेका छन्। भूकम्पपीडितले भने इन्जिनियरकै सल्लाह र मापदण्डमा रहेरै यस्तो घर बनाएको बताउँछन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक प्राविधिकले भने, ‘लाभग्राहीले नै यस्तो बनाउँछु भनेपछि हामीले करबल गर्ने कुरा आउँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
