काठमाडौं : भूकम्पले भत्किएका विद्यालयमध्ये चालिस प्रतिशत भन्दा बढी पुनर्निर्माण हुन बाँकी छ। २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट मुलुकभरका ७ हजार नौ सय २३ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये ४ हजार ४ सय ७६ विद्यालय मात्रै बनेका छन्। एक हजार सात सय ७२ विद्यालय निर्माणाधीन छन्। तीन सय ९८ निर्माणका लागि छनोट भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (सिएलपीआइयु शिक्षा) ले जनाएको छ।
भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय पुनर्निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न शिक्षा मन्त्रालयले सिएलपीआइयु शिक्षा गठन गरेको छ। भत्केका सबै विद्यालय तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी सरकारले २०७३ वैशाखमा सिएलपीआइयु शिक्षालाई अख्तियारी दिएको थियो। तर, बजेट अभाव, विद्यालय बनाउँदा आएका विवाद र विद्यालय बनाउने जिम्मा लिएको मुलुकको बेवास्ताका कारण योजना अनुसार सबै विद्यालय बन्न नसकेका हुन्।
भत्किएका विद्यालय निर्माणका लागि सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थामार्फत समेत गरी तीनवटा निकायलाई जिम्मा दिएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत बनेको स्कुलमा सरकारले दिएको बजेट सिएलपीआइयुको जिल्लास्थित कार्यालयबाट प्रयोग गरिन्छ। यो मोडालिटीबाट प्रायः साना विद्यालय निर्माण भइरहेका छन्। विद्यालय भवनको लागत अनुमानका आधारमा यस्ता विद्यालयलाई रकम दिइएको सिएलपीआइयु (शिक्षा) का आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ८० प्रतिशत विद्यालय यही मोडालिटीबाट बन्ने उनले बताए। निर्माण व्यवसायीमाफर्त बन्ने विद्यालयमा विभिन्न विकास साझेदार निकायबाट आएको रकम सदुपयोग हुन्छ। यो मोडालिटी अनुसार ठूला लगानीका विद्यालय बनाउने सरकारी योजना छ। करिब दश प्रतिशत विद्यालय यसरी बन्ने योजनामा छन्।
गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि भत्केका विद्यालय निर्माणमा सघाएका छन्। तर, यस्ता संस्थाले बनाउने विद्यालय पनि साना र कम लगानीको हुने आयोजनाले जनाएको छ। भत्किएका विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अनुमान छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात ९६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। बाँकी रकम गैरसरकारी संस्था, तत्कालीन शिक्षा विभाग र छिमेकी मुलुक (भारत, चीन) लगायतका मुलुकको सहयोगबाट आउने सरकारी योजना छ।
यीमध्ये सरकारबाट लगानी हुनुपर्ने ४४ अर्बमध्ये चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्नेछ। बाँकी रकममध्ये आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ११ अर्ब, ०७७/७८ मा ९ अर्ब र ७८/७९ मा ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेर सबै विद्यालय बनाइसक्ने प्रस्ताव सिएलपआिइयु शिक्षाको छ।
चीन र भारत दुवै सुस्त
भत्किएकामध्ये भारतले सात जिल्लाका ७० वटा विद्यालय बनाइदिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। तर निर्माण कार्य भने निकै सुस्त छ। चार वर्ष वितिसक्दा पनि भारतले बनाइदिने भनेको विद्यालयमध्ये आठ वटाको मात्र निर्माण सुरु भएको छ। ५ विद्यालयको डीपीआर भारतीय दूतावासमा सहमतिका लागि पठाइएको र ५६ विद्यालयको सर्वे भइरहेको सिएलपीआइयुका आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले बताए। यी सबै विद्यालयका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान छ।
चीनले पनि चार जिल्लाका सात विद्यालय बनाइदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ। ती विद्यालय बनाउन तीन अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यीमध्ये रानीपोखरीस्थित दरबार स्कुलको मात्र निर्माण सुरु भएको छ। अन्य स्कुलको फिजिविलिटी सर्वे मात्रै सकिएको छ। हिमाली विद्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत बनाइदिने भनेको ६ विद्यालयमध्ये पनि दुईवटा मात्र बनिरहेको छ। अन्य चारको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
