केही दिनअघि म नेपाल पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग परम्परागत घरको प्रबलीकरण गर्ने एउटा परीक्षण परियोजना उद्घाटनका लागि नमोबुद्ध गएको थिएँ। त्यहाँ एकजना घरधनीले गर्वका साथ प्रबलीकरणमा संयुक्त अधिराज्यले दिएको सहयोगका कारण उनी तथा उनको सातजनाको परिवारले पुनः सुरक्षित रूपमा आफ्नो पुख्र्यौली घरमा बस्न पाउने बताएपछि म नतमस्तक भएँ।
उक्त भ्रमणले मलाई आफ्नो स्थानीय इतिहास, वास्तुकला, तथा सम्पदा जगेर्ना गर्दै आफूलाई संरक्षित र घरमा भएको अनुभूति दिलाउने स्थान सबैका लागि कत्तिको आवश्यक हो भन्ने पुनः स्मरण गरायो। यो महिना हामी २०७२ सालको भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेलाई स्मरण तथा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै छौं। भूकम्पको चार वर्षपश्चात् हामी पुनः निर्माणमा भएको प्रगतिका विभिन्न संकेत देख्न सक्छौं। क्षति पुगेका कुल आठ लाख २० हजार घरमध्ये आधाभन्दा बढी घर पुनः निर्माणका क्रममा छन्। नेपाल सरकारबाट सशर्त प्रदान गरिएको नगद अनुदानको तेस्रो किस्ता भूकम्पपीडितले प्राप्त गरिसकेका छन्। यो प्रभावशाली उपलब्धि पुनः निर्माण प्राधिकरणको परिकल्पना तथा इन्जिनियर, डकर्मी,श्रमिक तथा घरधनीलगायत लाखौं व्यक्तिको प्रतिबद्धता तथा उत्थानशीलताको साक्षी हो।
भएको प्रगतिको उत्सव मनाइरहँदा, हामीले सुस्त गतिमा पुनः निर्माण भइरहेका वा अझैसम्म पुनः निर्माण सुरु नभएका बाँकी ४९ प्रतिशत घरका बारेमा पनि सोच्न र मनन गर्न जरुरी छ। प्रायः भूगोल, दुर्गमता, आर्थिक क्षमता तथा बजारको पहुँचजस्ता विषयले उत्थानशील रूपमा तथा अपेक्षित समयावधिमा पुनः निर्माण गर्न सक्ने क्षमता निर्धारण गर्छन्। सन् २००५ को पाकिस्तानमा गएको भूकम्पजस्ता विश्वभरिका प्राकृतिक प्रकोपहरूको अनुभवबाट हामीलाई के थाहा छ भने पुनः लाभका लागि समय लाग्छ। प्रकोपले मानिसलाई संवेदनशील बनाउन सक्छ।
अझैपनि पुनः निर्माण गर्न नसकेका व्यक्ति पहिचान गर्न र उनीहरूलाई के कुराले रोकिराखेको छ भनेर बुझ्न प्राधिकरणले हालै चालेको कदमले सहयोग पुर्याउनेछ। विशेषगरी ती सात प्रतिशत व्यक्तिका हकमा जो हालसम्म सरकारको आवास पुनः निर्माण अनुदान कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन्। पुनः निर्माणको अवस्थाको प्रमाणीकरणबाहेक संकटापन्न जनसंख्यालाई पुनः निर्माण बाटोमा लैजान प्राधिकरणले चालेका अन्य विभिन्न कदममा पनि संयुक्त अधिराज्यले सहयोग गरिराखेको छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका साथसाथै भविष्यमा आउने विपद्ले क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिममा रहेको मुलुकभरि रहेका हजारौं घरलाई सुदृढीकरण गर्ने एक पद्धतिका रूपमा प्रबलीकरण लाभदायक हुन सक्छ।
घरधुरीले सामना गरिरहेको प्रमुख चुनौती भनेको पुनः निर्माणका लागि सरकारले दिएको नगद अनुदानबाहेक पुनः निर्माणका लागि अपुग रकम सुलभ लागतमा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने हो। यसका लागि संयुक्त अधिराज्यले प्राधिकरणलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको साझेदारीमा नयाँ र नवीनतम वित्तीय उत्पादन तथा योजना डिजाइन गर्न मद्दत पुर्याइरहेको छ। यसको उद्देश्य प्रायः सम्पत्ति, कागजात तथा पूर्वानुमेय भुक्तानीको तालिका अभावले गर्दा ऋण प्राप्त गर्न नसकिरहेका व्यक्तिको व्यक्तिगत परिस्थिति अनुकूल हुने गरी वित्तीय उत्पादन तथा योजना तर्जुमा गर्नु हो। यी उत्पादन तथा योजना र ऋण लिन विभिन्न सचेतना अभियान तथा ऋण आवदेन प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेर परीक्षण अवधिमा ५ हजार घरधुरीलाई ऋण लिन प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौं।
अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको प्रकोपको उच्च जोखिम भएका स्थानहरूमा अवस्थित घरको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा पुनः वास हो। उदाहरणका लागि, पहिरोको उच्च जोखिम भएका स्थानहरूबाट सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण तथा पुनः वास। प्राधिकरणको प्रगतिशील स्थानान्तरण तथा पुनः वास नीति सायद यो क्षेत्रमै यस प्रकारको पहिलो नीति हो। प्राधिकरणले उच्च भौगोलिक प्रकोपको जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा बसोवास गरिरहेका करिब ४९ हजार घरधुरीको पहिचान गरी करिब एक हजार ८ सयलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिसकेको छ। संयुक्त अधिराज्यले यस प्रक्रियामा सुरक्षित स्थान पहिचान गर्न, जग्गाका पुर्जाहरूको आवश्यक काम गर्न र स्थानान्तरण गरिएका घरधुरीलाई उनीहरूको घर पुनः निर्माणमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नमा मद्दत गरिरहेको छ। कतिपय अवस्थामा जमिन खाली गर्न वा नयाँ सडक बनाउन जथाभावी उत्खनन प्रयोगले भौगोलिक जोखिम बढाएको छ। सम्भव भएका अवस्थाहरूमा हामीले प्राधिकरण तथा स्थानीय सरकारहरूलाई नयाँ पुनः वास गराइएका स्थानको योजना बनाउने कार्यमा सहायता प्रदान गरिरहेका छौं। नेपालको नयाँ संघीय संरचनाले प्रभावित जनसंख्याको सबैभन्दा नजिक रहेका सरकारी अधिकारीलाई पुनः निर्माणसँग सम्बन्धित सबैभन्दा प्रमुख चुनौती पहिचान गर्न सहज हुनुपर्ने हो।
संयुक्त अधिराज्यले तेस्रो प्राथमिकता क्षेत्र भनेको प्राधिकरणलाई परम्परागत घरहरूको प्रबलीकरणमा सहयोग गर्नु हो। यस कार्यले ग्रामीण नेपालको पृथक् सम्पदा तथा परम्परा जगेर्ना गर्दै अझ बढी मानिसलाई सुरक्षित आवासमा बस्न मद्दत गर्नेछ। भूकम्पको दौरान भत्किएका परम्परागत घरहरूको संरक्षण गर्न तथा सुरक्षित बनाउन इन्जिनियरिङका उपाय पहिचान गर्न र यो पद्धतिलाई थप अघि बढाउन सक्ने इन्जिनियरहरूलाई तालिम प्रदान गर्न यो कार्यक्रमले सहयोग गरिरहेको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्रबलीकरण विस्तार गर्ने क्रममा प्राधिकरणले यस्ता सहयोगका लागि ६३,६९३ वटा घरधुरीहरूको पहिचान गरेको थियो, यी घरधनीहरूको प्रबलीकरणका अन्य नमुनाको पनि डिजाइन गरी उनीहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका साथसाथै भविष्यमा आउने विपद्ले क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिममा रहेको मुलुकभरि रहेका हजारौं घरलाई सुदृढीकरण गर्ने एक पद्धतिका रूपमा प्रबलीकरण लाभदायक हुन सक्छ।
भविष्यतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा २०७२ सालको भूकम्पको पुनः लाभ तथा पुनः निर्माणबाट सिकिइएका पाठ नयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापनाका लागि महŒवपूर्ण हुन सक्छ। राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण, स्थानीय सरकार तथा पुनः निर्माणसम्बन्धी अन्य सरोकारवालाले नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, विशेषगरी भविष्यमा आउन सक्ने विपद् व्यवस्थापनमा जोखिममा रहेको जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने पद्धतिमा सिकिएका पाठहरू समावेश गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
—मार्सडेन बेलायती अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) नेपालका प्रमुख हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
