जथाभावी वितरण गरिने नागरिकताले राष्ट्रलाई केकस्तो दूरगामी असर पर्छ भन्नेमा कसैको चिन्तन छैन।
नेपाल दुई विशाल राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा पर्छ। दुवै मुलुकको भूगोल मात्र होइन, जनसंख्या पनि विशाल छ। तसर्थ, नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउँदा वा संशोधनमा चनाखो हुन जरुरी हुन्छ। यद्यपि, चीनका सिमानामा नागरिकतासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको उदाहरण छैन। नेपालले भोलिका दिनमा रेल, सडक सन्जाल र व्यापार विस्तारसँगै आवात–जावत बढ्दै गएपछि चीनसँग पनि समस्या नआउला भन्न सकिन्न। तसर्थ, नेपालमा आप्रवासीले कुन–कुन अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्ने हो, त्यसमा गम्भीर छलफल गरेर मात्र कानुन बनाउन आवश्यक छ।
भारतीय आप्रवासीका यति लाखले नागरिकता पाए, यतिले पाएका छैनन् भन्ने विवाद कहिले तराईका नेताबाट त कहिले भारतीय नेताहरूबाट र सञ्चारमाध्यममा चर्चा भइरहन्छ। भारतमा पनि ६० लाख नेपालीको बसोवास छ भन्ने चर्चा गरिन्छ। भारत/नेपालबीच हुने यस्ता टीकाटिप्पणी खुला सीमानाका कारण भएका हुन्। नेपालको पूर्व–पश्चिम र दक्षिण गरी १८०८ किमि सीमा खुला छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, जसद्वारा नेपाली भूभाग कुमाउ, गढवाल, दार्जिलिङ अनि पटना तथा गंगा नदीसम्मको भूभाग युद्धमा हार भएका कारण तत्कालीन ब्रिटिस भारत सरकारले सम्झौता गरी लिएको थियो। ती भूभाग भारतमा मिसिँदा स्वतः त्यहाँ बसोवास गरिरहेका नेपाली पनि भारतीय हुन पुगे। ब्रिटिस भारतको तत्कालीन सरकारले नेपाली युवा आफ्ना सेनामा प्रवेश गरायो। इतिहासको कालखण्डमा उनीहरू र उनका सपरिवार भारतमै बसोवास गरे। यसरी नेपालीको यो संख्या भारतमा निकै ठूलो छ।
भारतमा बस्ने ती नेपाली, रगतको नाता भए पनि भारतीय नागरिक कहलिन्छन्। नेपालको तराई भूभागमा भारतीय मूलका भए पनि ती आदि–अनादिदेखि बसोवास गरेका वा स्थायी रूपमा बसोवास गरेका नेपाली नागरिक हुन्। तथापि नेपालको परिस्थितिका कारण रोजगारको सिलसिलामा केही बढी संख्यामा नेपाली भारतमा गएका हुन सक्छन्। भारतीय पनि व्यवसाय र रोजगारनिम्ति नेपाल आए। हाम्रो दुई मुलुकको धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा संरचना मिल्छ र बिहेबारी आदानप्रदान पनि बराबर हुने गरेको छ। यिनै कारणले पनि भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध ऐतिहासिक कारणबाट अन्य मुलुकभन्दा फरक छ।
यद्यपि नागरिकताका सवालमा कहिलेकाहीं भारतीय संसद्मा र सञ्चारमाध्यममा चर्चा हुन्छन्। २०५८ सालमा भारतीय मन्त्री जसवन्त सिंहले भनेका थिए, नेपालका तराईमा ४८ प्रतिशत भारतीय जनता बसोवास गर्छन् र तिनले नागरिकता पाएका छैनन्। त्यस्तै केही समयअघि भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा भारतीय जनता एक करोडको संख्यामा बसोवास गरेका र तीमध्ये केहीले मात्र नगारिकता पाएको विषय उठाए। यस्ता प्रकारका विवाद बराबर मौखिक रूपमा उठ्ने गरेका छन्, जुन तथ्यांकसहित आएको छैन।
भारतमा नागरिकता होइन, किसान कार्ड र मतदाता सूचीलाई मानिन्छ। त्यहाँ नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण भएको छैन। भारतीय संविधानको धारा ९ अनुरूप दोहोरो नागरिकता प्रतिबन्धित छ। नेपालले पनि दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएको छैन। तसर्थ भारतमा नगारिकता प्रमाणपत्र प्रदान गरी आधिकारिक रूपमा वेबसाइटमा अपलोड गरेको अवस्थामा त्यो समस्या समाधान हुने थियो। नेपालको प्रमाण ऐन २०३१ ले विदेशका कतिपय प्रमाण स्वीकार गर्दैन तथा सामान्यतः भारतबाट यसमा प्रमाण माग्दा दिने गरेको पनि छैन। आफ्ना व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति दुई मुलुकको नागरिकता बहन नगरेको होला भन्न र मान्न सकिन्न। परिणामतः १७ वर्षभन्दा पूर्व नेपालमा बसोवास गरेका भारतीय मूलका नेपालीलाई भारतवासीले दोहोरो वा किर्ते नागरिकता लिएर भए पनि अंश अपुतालीमा दाबी गरेको मुद्दा नेपालमा प्रशस्त देखिएका छन्। त्यस्तै, भारतमा बसेकाले आफन्तलाई बाउआमा र दाजुभाइ बनाएर किर्ते नागरिकता लिने काम पनि भएका छन्। त्यतिमात्र होइन, भारतका खुंखार अपराधी वा स्वयं नेपालका अपराधी तत्त्वले आ श्रय लिने स्थल एकअर्को मुलुक बनेको छ।
संसारमा नागरिकका दुई प्रकारले दिने गरिन्छ, पहिलो– जन्मका आधारमा र दोस्रो रगतको नाताका आधारमा। संसारमा करिब ३० राष्ट्र छन्, जसले जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्छन्। तथापि त्यसमा अनेक सर्तमा विचार पुर्याइन्छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति स्थायी रूपमा बसेको, पढेको हेरिन्छ। त्यस्तै उसका मातापिताले ग्रिनकार्ड प्राप्त गरेको वा पीआर पाएको वा कुनै पनि अपराध नगरेको पनि हेरिन्छ। आतंकवादी र अपराधीको संसारभरि चलखेल हुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने सन्दर्भमा सबै मुलुकले पुनर्विचार गर्न थालेका छन्। फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मन, अमेरिका आदि मुलुकमा भएका आतंककारी हमलाका कारण नागरिकता दिने सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न थालिएको छ। अमेरिकी ट्रम्प सरकार आप्रवासी र जन्मसिद्ध नागरिकताबारे प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा प्रयासरत छ। भारतको मोदी सरकार पाकिस्तान, बंगलादेशी र कुनै पनि आप्रवासीलाई अब नागरिकता नदिने विषयमा विचार गरिरहेको छ।
नेपालमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै नागरिकता प्रदान गरी सम्मान गर्ने कार्य नगरी उनीहरूको निरन्तर बसोवास हुनेनहुने र मुलुकप्रतिको भावना, क्रियाकलाप र गतिविधिबारे विचार गर्नैपर्छ।
सन् १९८७ पूर्व कुनै पनि देशका नागरिक भारतमा जन्मेको अवस्थामा नागरिकता दिने सन् १९५५ को कानुन सन् १९८६ मा संशोधन गरी बाउ वा आमामध्ये एक भारतीय हुनुपर्ने प्रावधान राखियो। रगतको नाता र जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेका बीचमा अमेरिकामा के अन्तर छ भने रगत भन्नाले वंशजले अपराध गरे पनि मुलुक छाड्नु पर्दैन र मुलुकभित्र/बाहिर गर्न छुट छ। तर, जन्मका आधारमा वा आप्रवासीले पाउने नागरिकतामा केही सानातिना अपराध गरी मुलुक बाहिर निष्कासित हुनुपर्नेछ। वंशजबाहेक जन्मका आधारमा नागरिकता बनाइनु भने सम्बन्धित राष्ट्रको इच्छा धेरै हदसम्म त्यसमाथि निर्भर हुन्छ। नेपालबाट वर्षांैवर्ष पहिले आसाम गई श्रम गरी बसेका नेपालीका हकमा वर्षौं पहिले जन्मेका सन्तान भारतमा नागरिक भएनन्। त्यस्तै, भारतको लोकसभामा बाह्रौं, तेह्रौं र चौधौंपटक सदस्य निर्वाचित दार्जिलिङका सांसद मनिकुमार सुब्बा कालान्तरमा भारतीय नागरिक ठहरिएनन्। उनको जन्म भारतमा नभएको मानियो। ऐतिहासिक रूपमा भन्ने हो भने भारत र नेपालबीच अन्तर छ। हामी अर्को मुलुकको शासकबाट कहिल्यै शासित भएनौं। हाम्रा पूर्वजले इसाई साम्राज्यका क्रिस्चियन पादरीलाई प्रवेश गर्न नदिई मुलुक परतन्त्र हुनबाट जोगाएका थिए। तर, भारतीय इतिहासको कालखण्डमा त्यहाँ मुसलमान, क्रिस्चियनको पनि शासन चल्यो, जसले गर्दा त्यहाँ धेरै विदेशीको बसोवास छ।
नेपालमा नागरिकता दिने चलन र कानुन थिएन। २००९ सालमा कानुन बन्यो। यहाँ नागरिकतासम्बन्धी समस्या कि त तराईमा छ कि त स्वशासित तिब्बतबाट आएकाको हकमा। २००९ सालदेखि नागरिकता बाँडिदै आएपछि सबैलाई सर्वसुलभ होस् भनी २०३२ र ०३३ सालमा लगत लिने र वितरण टोली गठन गरियो। भनिन्छ– २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन सहयोग गरेबापत सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीयले नागरिकता हात पारे। त्यतिबेला जन्मसिद्ध नाममा नागरिकता वितरण भयो। झन् बहुदल आएपछि प्रत्येक दलीय सरकारको कामको प्राथमिकता नागरिकता वितरण टोली गठन नै भयो। ०४७ पछि नागरिकता वितरण राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। नेताहरूमा के भावना देखिन्छ भने नागरिकता खुकुलो बनाई बाँडेको अवस्थामा अमूक दललाई तराई क्षेत्रबाट भारी मतदान गराउन सकिन्छ। अतः २०५१ सालमा धनपति आयोग र २०५५ सालमा महन्थ ठाकुर आयोग तथा कार्यदल बन्यो। २०५४ सालमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा जीतेन्द्रदेवको कार्यदल गठन भयो तर तिनका कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने गरी फैसला गरेको थियो। पुनः २०६३ सालमा टोली गठन भयो र अंगीकृत, जन्मसिद्ध र वंशज गरी २६ लाख १६ हजारले नागरिकता प्राप्त गरे। त्यतिबेला पाँचजना स्थानीयले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था थियो, जुन दलीय कार्यकर्ताका निम्ति गैरनेपालीलाई नागरिकता दिलाई ‘अर्थ–आर्जन’ मा रूपान्तरण भयो।
यसलाई पुष्टि गर्दै गृह मन्त्रालयबाट सेवानिवृत प्रशासक अयोधीप्रसाद श्रीवास्तवले एक लेखमा यसबारे विस्तृत उल्लेख गरेको पाइन्छ। उनले लेखेका छन्, ‘अन्यत्रै घरजम गरी बसेका सानातिना व्यवसाय गर्ने थुप्रै भारतीयले र नेपाल कहिल्यै नदेखेका मानिसले भारी संख्यामा २०६३ मा गठित नागरिकता टोलीबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने काम भयो। त्यसबेला ठूलो हिनामिना भएको छ, मानिसले रकममा नागरिकता दिनेसम्म काम गरे।’ वास्तविक तराईवासीले नागरिकता पाएनन् फेरि पनि वञ्चित भए। यूपी–बिहारका धेरै वासिन्दाले नागरिकता प्राप्त गरे।
नेपालमा नागरिकता इच्छा गर्ने जोकोहीले सरलसँग पाउँछ। ऐनमा पाँच वर्ष कैद र जरिबाना नागरिकता ऐनको दफा २४ मा व्यवस्था छ। तर, कसैमाथि कारबाही पनि हुन्न। भारतमा खुंखार अपराध र हत्या गर्ने धीरेन्द्र यादवले नेपालमा बिहे गर्यो, घरजम गर्यो र नागरिकता लियो। त्यसपछि कृषि विकास बैंकको मेनेजरलाई राजविराजमा दिउँसै गोली हानी हत्या गर्यो। अपराधको साम्राज्य कायम गर्ने योजनामा पक्राउ पर्यो, तर सजिलै जेल पनि फोड्यो। नेपालमा निरञ्जन होजार्र्ई जस्ताले नागरिकता पाए। जथाभावी वितरण गरिने नागरिकताले राष्ट्रलाई केकस्तो दूरगामी असर पर्छ भन्नेमा कसैको चिन्तन छैन। भारतीय उग्रवादी होजाईले नेपालमा बिहे गरे। धरानको कुनै राई–लिम्बू परिवारका छोरा पनि नागरिकता पाई मनी–लाउन्डरिङका काम गरेर बसेका थिए। कति अपराधीले वा कति लिनै नमिल्ने व्यक्तिले नेपालमा खुकुलो व्यवस्थाको फाइदा उठाएका छन्, सरकारले कहिल्यै त्यसबारेमा छानबिन गर्दैन। वितरित नागरिकता कानुनसम्मत् छ वा छैन, त्यो पनि विचार गरिँदैन। हाम्रा नेता नागरिकता खुलारूपमा चकलेटजस्तो गरी बाँड्न पाउँदा गद्गद् भएको देखिन्छ। हालै सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले तराईमा भाषण गर्दा नागरिकताका विषयमा नेपालभन्दा नरम दक्षिण एसियामा कुनै पनि देश नरहेको बताएका थिए।
भारतमा सात वर्ष, पाकिस्तानमा दुई वर्ष, बंगलादेशमा एक वर्ष र माल्दिभ्समा १५ वर्ष, त्यो पनि नागरिकता धारकले मुसलमान बन्नुपर्छ। तर, नेपालमा बिहे भएको भोलिपल्ट नागरिकता प्रदान गरिन्छ। यथार्थमा आजभोलि आप्रवासीबाट खडा भएका संकटका कारण युरोप तथा अमेरिकामा र स्वयं छिमेकी मुलुक भारतमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन कसिलो बन्दै जाने क्रममा छ। उनीहरू आप्रवासी वा जोकोही बसोवास गर्नेलाई कानुन बनाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा छन् भने नेपालमा कानुन खुकुलो बनाउने र सहजै वितरण गर्नुको रहस्य के हो ? यतिखेर फेरि परिपत्रबाट जन्मसिद्धलाई नागरिकता तिनको सन्तानको हकमा बाँडिदै छ, जुन मुलुकको भूगोल र क्षेत्रफल सानो छ, आयस्ता छैन। जनता पचास प्रतिशत खान नपाउने अवस्थामा छन्। तिनले विकास त पाएनन् त्यसमाथि थिचोमिचो किन ? तराईका मुसहर र गरिब जाति अनि पहाडका चेपाङ आदि मुलुकबाट लोप हुँदै छन्। संसारमा कहीं पनि कानुनविना परिपत्रको माध्यमबाट नागरिकता वितरण गरिँदैन। हामीसँग तथ्यांक छैन र ककसको सन्तान कति हो यकिन पनि छैन। जन्मसिद्ध भनेपछि पाउनेसम्मको अधिकार भएकोमा अब दिने नागरिकता उसका शाखासन्तान सबैलाई होला। बिचौलिया–दलाल जागेर अब यसैको व्यापार नगर्लान् भन्न सकिन्न। तथ्यांक नभएपछि माग्नेले जति माग्यो त्यति नै दिइन्छ। तसर्थ, नागरिकता वितरणलाई व्यापार नभनेर के भन्ने ?
यसका अतिरिक्ति संसद्मा प्रस्तावित संशोधनका लागि प्रस्तुत भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा केही छलफलका विषय छन्। बुहारी र ज्वाइँ जो विदेशबाट बिहे भएर आउँछन्, तिनले तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने विचारणीय विषय हुन्। प्रथमतः हामीले के कुरामा विचार गर्नुपर्यो भने छोरी बिहे गरी आफ्नै घरमा जान्छन्। बुहारी नेपालमा बस्छन् तर अपवादका रूपमा मात्र माइती जान्छन्। अरू मुलुकमा तत्काल नागरिकता दिइन्न, भारतमा नेपाली चेली गएमा नागरिकता पाउन नियमले सात वर्ष हो। तर, त्यहाँको नोकरशाहीले कहिले प्रदान गर्ने हो भन्ने निश्चित हुन्न। अर्को प्रश्न, प्रत्येक पत्नी र सन्तानले बाउविना आमाका नामबाट नागरिकता लिन्छन् भन्ने अनुमान गरिहाल्न पनि मिल्दैन। नेपालमा महिलाले सरलसँग कानुन र संविधानसम्मत् नागरिकता प्राप्त गर्न सम्भव छैन, त्यसको कारण आधिकारिक तथ्यांक नहुनु मूल कारण हो। तथ्यांक नभएपछि जेल जाने गरी कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता वितरण गर्दैन। तसर्थ, आमाका नामबाट नागरिकता लिने विषय शतप्रतिशत नभई अपवाद हुन्। जहाँ पारिवारिक विवाद हुन्छ बाउविनाको बच्चा र सरोगेसी जस्ता समस्या खडा हुन्छन्, त्यस्ता अवस्थामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। महिलाले पनि पुरुषसरह नागरिकता समानरूपमा पाउनुपर्छ। तथापि नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँग बिहे भएमा त्यस्ता महिला र तिनका सन्तान नेपालमा नै बसोवास गर्छन् भनी अनुमान गरिहाल्न मिल्दैन। हामीले देखेका छौं– कैयन् विदेशी ज्वाइँ नेपाल छाडी स्वदेशमा बसेका छन्। त्यस्तै तिनका सन्तान ज्यादै न्यून संख्यामा नेपालमा बसेको देखिन्छ। त्यस्तै बुहारी विदेशी प्रायः पश्चिम मुलुकका न्यून संख्यामा बसेका छन् भने सार्क मुलुकमा बसोवास गरेको पाइन्छ।
हामीले विदेशी ज्वाइँ र बुहारीलाई नागरिकता दिँदा अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्नुपर्यो। तथापि, तत्काल बिहे भएको भोलिपल्ट कसैले नागरिकता प्रदान गरेका पाइन्न। सबभन्दा पहिला परिचयपत्र दिने र लामो बसोवासपछि भने नागरिकता प्रदान गर्न जरुरी हुन्छ। त्यस्तै तिनले अपराध गरेको अवस्थामा अन्य मुलुकजस्तो नागरिकता खोस्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। कानुन भन्ने कुरा मुलुकको भौगोलिक स्थिति, प्रथा, परम्परा आर्थिक सामाजिक स्थिति सबै कुराको प्रभावबाट बनेको हुन्छ। तसर्थ कुनै मुलुकको दुईचार सय पन्नाका संविधान हुने र कुनैको दुईपाते संविधान छ। सबैको व्यवस्था एकै हुने भए संसारभरि साम्यवादी, लोकतन्त्रवादी तथा निरंकुशतन्त्रवादीका सबैका एकैखाले संविधान हुनुपर्ने थियो। नागरिकतासम्बन्धी विषयमा लैंगिक समानता कायम नै गर्ने हो भने विदेशी ज्वाइँ तथा बुहारीलाई एउटै श्रेणीमा कायम गर्न जरुरी छ। नेपालमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै नागरिकता प्रदान गरी सम्मान गर्ने कार्य नगरी उनीहरूको निरन्तर बसोवास हुनेनहुने र मुलुकप्रतिको भावना, क्रियाकलाप र गतिविधिबारे विचार गर्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
