दोलखा : भूकम्पपीडित कोही नछुटून् भनेर सरकार पटकपटक गुनासो आवेदन, पुनः जाँच, सर्वेक्षण, पुनर्सर्वेक्षण, आवेदन गर्न आह्वान गर्छ। तर लाभग्राही सूचीमा परिसकेकाहरु भने निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता नै गर्दैनन्। यता आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब २७ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण दोलखाको तथ्यांक छ।
कतै लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेकोमा गुनासो आइरहन्छ भने लाभग्राही सूचीमा परेकाहरुले चासो नदिएको पाइएको छ। केही समयदेखि सरकारले पुनर्सर्वेक्षणका लागि सूचना जारी गरिरहेको छ। तर विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीमा दर्ता भएकामध्ये करिब ८ प्रतिशत लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका छैनन्। यता घर निर्माण गरिसकेकालाई सरकारले वैशाख १० गतेसम्म १६ अर्ब ६१ करोड ५ लाख १० हजार अनुदान भुक्तानी गरिसकेको छ।
निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु भएको चौथो वर्षमा पनि दोलखाका अझै साढे ५ हजार लाभग्राहीले घर बनाउने सम्झौता गरेका छैनन्। सरकार भूकम्पपीडित नागरिकलाई सुरक्षित घरमा स्थानान्तरण गर्न थुप्रै पहल गरिरहेको छ भने नागरिक भने घर बनाउन चासो नै दिँदैनन्।
भीमेश्वर नगरपालिकामा लाभग्राही सूचीमा परेका जीवन सापकोटाले कस्तो घर बनाउने भन्ने निर्णय गरिनसकेकोले सम्झौता गर्न पनि ढिला गरेको बताए। वैशाख १० गतेसम्म जिल्लाका ७३ प्रतिशतले निजी आवास पुनर्निर्माण गरिसक्दा समेत अझै साढे ७.८१ प्रतिशत लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छैनन्। जिल्लाका २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तहका ५ हजार ४ सय ८८ लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छैनन्। यो संख्या सुरु लाभग्राही, गुनासो सुनुवाइ र पुनःजाँच तथा सर्वेक्षणबाट आएको तथ्यांकबाट लिइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका निमित्त प्रमुख राजकुमार ढुंगेलले जानकारी दिए। जिल्लामा कुल ७० हजार २ सय ८ जना लाभग्राही पुगेको प्राधिकरण दोलखाले जनाएको छ।
सम्झौता नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै शैलुङ गाउँपालिकाकाका १४१४ र कम बैत्यश्वर गाउँपालिकाका १३९ जना रहेको निमित्त प्रमुख ढुंगेलले जानकारी दिए। भीमेश्वर नगरपालिकाका १३०५, जिरी नगरपालिकाका १८६, गौरीशंकर गाउँपालिकाका २८७, कालिञ्चोक गाउँपालिकाका ४६७, मेलुङ गाउँपालिकाका ७१८, तामाकोसी गाउँपालिकाका ५६६ र बिगु गाउँपालिकाका ४०६ जनाले पनि सम्झौता गरेका छैनन्।
निमित्त प्रमुख ढुंगेलका अनुसार वैशाख १० गतेसम्म जिल्लाका ७३ प्रतिशत अर्थात् ४८ हजार ९ सय १२ हजार लाभग्राहीले घर बनाइसकेका छन्। दोस्रो किस्ता लिनेको प्रतिशत हेर्दा भने करिब ८३ प्रतिशत पुगिसकेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गरी लाभग्राहीमध्ये ६५ हजार ४ सय ९० लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका छन्। जिल्लाका २३ जनाले अनुदान रकम सरकारलाई फिर्ता बुझाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
