एउटा ठट्टाबाट सुरु गरौं। एकादेशमा एकजना मानिस एउटा शैक्षिक प्रमाणपत्र किन्न गएछन्। पसलेले उनलाई विभिन्न श्रेणीका प्रमाणपत्रको फरक–फरक मूल्य हुने भनेछ। ‘तिमीलाई श्रेणीअनुसारको प्रमाणपत्र छाप्न फरक मूल्य पर्ने हो र ? ’, ग्राहकले भनेछ। पसलेले प्रमाणपत्र आलु–प्याज खरिद गरेजस्तो नहुने भनेर थर्काएछ र नचाहिने भए चलफुट भनेर धम्क्याएछ। धम्की सुनेर ग्राहक क्रोधित भयो तर उसको बढुवा केवल एउटा प्रमाणपत्रले रोकिएको थियो। उसले आफ्नो लागि एउटा प्रथम श्रेणीको प्रमाणपत्र किनेछ। यस्तो घृणित र तल्लो स्तरको व्यवसाय गर्नेलाई एउटा दनक त दिनैपर्यो भनेर उसले सोचेछ। उसले आफ्नो कारमा रहेको एउटा कुकुरका लागि बीएको तेस्रो श्रेणीको प्रमाणपत्रको मोल सोधेछ। पसलेले जवाफ दियो, ‘महाशय, प्रमाणपत्र कुकुरलाई बेचिँदैन, प्रमाणपत्र त गधालाई मात्र बेचिन्छ।’
काठमाडौंका सडकका पर्खाल र बिजुलीका खम्बाहरूमा ‘थेसिस : मात्र रु. ७,५०० मा’ लेखिएका थेसिस बेच्ने दोकानका विज्ञापनहरू जतासुकै देखिन्छन्। यहाँ उल्लिखित थेसिसको अर्थ शैक्षिक उपाधिका चाहिने एक शोधग्रन्थ हो। माग र पूर्तिको अर्थशास्त्रको सामान्य नियमअनुरूप गैरशिक्षित तर प्रमाणपत्रवालाको व्यापक माग भएकाले त्यस्तो व्यवसाय फस्टाएको हुनुपर्छ। भारतमा प्राध्यापन पेसाको मूल्यांकनका लागि शोध अनिवार्य गरेदेखि त्यहाँ विद्यावारिधि र शोधकृतिसमेत बजारमा प्राप्त हुने विकृति बढेको छ। भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हालै त्यहाँ २४ वटा नक्कली विश्वविद्यालय भएको सूची प्रकाशित गरेको छ। सक्कली विश्वविद्यालयले समेत नक्कली प्रमाणपत्र दिएको पाइएको छ। भारतका कतिपय वैज्ञानिक पत्रिकामा प्रकाशित कृतिलाई भारतमै कतिपयले मान्यता दिएका छैनन्। ग्रन्थ र उपाधि चोरी तथा स्तरहीन शोधप्रती नेपालमा यथेष्ट ध्यान पुगेको भए बजारमा थेसिस उपलब्ध हुने थिएनन्।
नेपाली विद्यार्थीहरू विभिन्न कारणले उच्च शिक्षाका लागि भारत जाने गरेका छन्। नेपालमा अवसरको वा स्तरीयताको अभाव त्यसमध्येको एउटा कारण हो। जेएनयू वा दिल्ली विश्वविद्यालय यस्ता गन्तव्यका उदाहरण हुन्। सीमा क्षेत्रका नागरिकका लागि भारत एक बाध्यात्मक गन्तव्य हो। उदाहरणका लागि पिथौरागढ वा सीतामढी। केवल बढुवाका लागि चाहिएको उपाधि सहजरूपमा प्राप्त गर्न भारत जाने पनि छन्। कुवाको पानी दूषित गर्ने भ्यागुता यिनै हुन्। भारतीय विश्वविद्यालयद्वारा दिइएका प्रमाणपत्रको नेपालमा मान्यताका लागिसमकक्षता लिनुपर्ने हुन्छ। हालै केही गणित विषयका विद्यावारिधिका प्रमाणपत्र समकक्षताको विवादमा आएका छन्। त्यही कारणले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल विद्वान्हरूको देश हुनुपर्ने भनिरहेको बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्वान्हरूकै तालाबन्दीको चपेटामा थियो। नेपालको सीमा जोडिएका भारतका राज्यहरूमा देखिएको नक्कली प्रमाणपत्रको विकृति यो विवादको कारक हो। सन् २०१६ मा भारतीय राज्य बिहारमा १२ कक्षामा सर्वोच्च अंक प्राप्त गरेकी एउटी छात्राले एउटा टीभी अन्तर्वार्तामा पोलिटिकल साइन्समा ‘कुकिङ’ सम्बन्धी अध्यापन गराइने भनेपछि उनी शंकाको घेरामा परिन्।
छापाले त्यस परीक्षामा चोरीका प्रमाण छरपष्ट गरेपछि बिहारका तत्कालीन विद्यालय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष लापत्ता भए। एउटा कलेजकी प्राचार्य तथा बिहारकी पूर्वविधायकसमेत रहेकी उनकी पत्नीले निर्वाचनको शपथपत्रमा दिएको विवरणअनुसार उनले आठ वर्षको उमेरमा १० कक्षा पास गरेको देखियो (स्रोत ः इन्डिया टुडे, जुन २०१६)। १५ वर्षको उमेरमा उनले सन् १९७५ मा खुलेको मगध विश्वविद्यालयबाट सन् १९७६ मा स्नातकोत्तर गरेकी रहिछन्। २३ वर्षको उमेरमा उनले अबध विश्वविद्यलयबाट विद्यावारिधि गरेकी रहिछन्। यी प्रमाणपत्र जाली रहेका समाचार आउनेबित्तिकै उनी पनि लापत्ता भइन् तर दुवैजना कानुनको फन्दामा परेपछि २० लाख रुपैयाँमा विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट बनाइएको उनीहरूले स्वीकारे। जेलको जाँतो पनि पिसे उनीहरूले केही दिन। बिहारको यो घटना एउटा पृथक् होइन।
अहिलेको संरचनामा सरकारी निकायबाट नक्कली प्रमाणपत्र, ग्रन्थ चोरी वा स्तरहीन शोधलाई निरुत्साहित गर्न अग्र सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँ धेरै छैन।
भारतको चेन्नईमा गत वर्ष लोगनाता नारायनसमी कलेजमा बढुवाका लागि आवेदन दिने एकजना सहायक प्राध्यापक एस महालिंगमलाई पुलिसले गिरफ्तार गर्यो। उनले बढुवाका लागि पेस गरेको बिहारको मगध विश्वविद्यालयद्वारा जारी गरिएको विद्यावारिधिको प्रमाणपत्र फर्जी रहेछ ( स्रोत : टाइम्स अफ इन्डिया, अगस्त, २०१८)। त्यहाँ यस्ता अरू घटना पनि पाइएको भन्दै टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ, ‘बिहारमा दलालहरू सक्कलीजस्तै देखिने प्रमाणपत्र करिब ५० हजारदेखि एक लाखसम्ममा बिक्री गर्छन् र कतिपयमा त विश्वविद्यालयका निम्नस्तरका कर्मचारीको मिलेमतोमा विश्वविद्यालयका छापहरूसमेत सक्कली हुन्छन्।’ टाइम्स अफ इन्डियाले थपेको छ, ‘एउटा घटनामा चेन्नईबाट दुइटा शंकास्पद प्रमाणपत्र रुजुका लागि बिहार पठाइयो। प्रमाणपत्रवालाले सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा त्यस्ता पत्र आएमा तिनलाई नष्ट गर्न कार्यालय सहायकलाई घुस दिएको पाइयो।’ एकजना वरिष्ठ अधिकृतको जानकारीमा यो मुद्दा आएपछि ती प्रमाणपत्रवाला लापत्ता भए।
भारतका नक्कली प्रमाणपत्रवाला राजनीति र बिदेशमा समेत पुगिसकेका छन्। सन् २०१६ मा दिल्ली प्रदेशका कानुन र न्यायमन्त्री रहेका जीतेन्द्रसिंह तोमरले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका भागलपुर र अबध विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोपमा उनलाई केन्द्रीय सरकारले गिरफ्तार गर्यो। उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए, उनका उपाधिहरू अमान्य गरिए र केही दिन जेलको हावा पनि खाए। मगध विश्वविद्यालय बोधगयाबाट विद्यावारिधि गरेका ४० जना थाई नागरिकको विद्यावारिधिको उपाधि थाइल्यान्डले हालै अमान्य गरेको छ (स्रोत ः द टेलिग्राफ, अगस्त, २०१८)। मगध विश्वविद्यालयबाटै विद्यावारिधि गरेका र कतिपयले त भारत भ्रमणसमेत नगरेका अन्य तीन सय विदेशी नागरिकको प्रमाणपत्र जाँंचको घेरामा आएको छ।
भारतमा यसको रोकथाम गर्ने प्रयास भइराखेको छ। सन् २०१५ मा बिहारमा करिब १४०० जना शंकास्पद प्रमाणपत्रधारी प्राथमिक शिक्षकले त्यहाँको एक अदालतले गरेको फैसलापश्चात् राजीनामा दिएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकहरूले विदेशी विद्यावारिधिकको सहजरूपमा समकक्षता पाउनुपर्ने मागसहित विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरे। विद्यावारिधि भएकालाई बढुवामा स्वतः आठ अंकको व्यवस्था गरिएकाले उनीहरूलाई बढुवाका लागि त्यो आवश्यक रहेछ। प्राध्यापकमा बढुवाको लागि हार्वर्ड र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वा गधालाई बेच्ने विद्यावारिधिको समान महŒव हुन्छ। त्यो हो आठ अंक। उसले गरेको अनुसन्धानको व्यापकता र स्तर हेरिँंदैन। केवल समकक्षतासहितको एउटा प्रमाणपत्र भए पुग्यो। समस्याको मुहान यही हो। यस्तो नीतिले ग्रन्थ र उपाधि चोरी तथा स्तरहीन शोधलाई प्रोत्साहन दिन्छ र विश्वविद्यालयलाई अपांग बनाइदिन्छ। योग्यलाई पलायन हुने बाटो खोलिदिन्छ। विद्वान्बाटै ज्ञानको मन्दिरमा तालाबन्दी हुन्छ।
विद्यावारिधि शोधको सुरुआत हो, अन्त्य होइन। यो एक प्रहरी निरीक्षक हुन चाहिने स्नातकको उपाधिजस्तो होइन। उपाधिको समकक्षता विश्वव्यापी समस्या हो। योसँग जुध्ने संयन्त्र हुनैपर्छ। विद्यावारिधिको समकक्षता निम्नस्तरको उपाधिजस्तो औपचारिकतामा सीमित गरिनु हुँदैन। भारतमै एकले अर्कोलाई समकक्षता नदिएको
सन्दर्भमा नेपालले खुलारूपमा सबैलाई छाप लगाउनु आत्मघाती हुन्छ। भारतको जुन विश्वविद्यालयको विद्यावारिधि भारतमै विवादित भएका छन्, ती विश्वविद्यालयका विद्यावारिधिलाई नेपालले मान्यता दिनै हुँदैन। नेपाल सानो देश भएकाले विद्यावारिधिको समकक्षता एक सजिलो विषय हो। यसमा केवल विकृति नियन्त्रण गरेर र प्राज्ञिक मर्यादाको पालना गर्ने चाहना हुनुपर्छ। आफ्नो अन्तरिक प्राज्ञिक क्षेत्र दरिलो हुनुपर्छ।
एउटा विश्वविद्यालयको विद्यावारिधिलाई अर्को विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएर समकक्षता दिने नैतिक र कानुनी आधार हुँदैन। नेपालमा देखिएको विवाद यसैमा केन्द्रित छ। समकक्षताका लागि परीक्षा दिनु पर्दैन। केवल विद्यार्थी प्रामाणिक भएनभएको हेर्ने मात्र हो। विद्यावारिधि प्रदान गर्ने प्रत्येक विश्वविद्यलायका आफ्नै विधिहरू हुन्छन्। त्यसैले समकक्षताको निवेदकसँग विद्यावारिधिको विधि, समयतालिका, प्रवेश परीक्षाको किसिम, योग्यता परीक्षा, शोधको प्रस्तुति र किसिम र प्रकाशित कृति भएनभएको लिखित रूपमा जानकारी लिएर विद्यार्थी प्रामाणिक भएनभएको कानुनी आधार तयार गर्न सकिन्छ। यस्तो लिखित दस्ताबेज झूटो भएमा कारबाहीको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। यसरी लिखितरूपमा आएको कानुनी जानकारीले पनि उसको प्रमाणीकरण भएन भने समकक्षताको सिफारिस गर्न विज्ञहरूको समिति बनाउन सकिन्छ। निश्पक्षताका लागि यसमा फरक विषयको विज्ञ समावेश गर्नु उचित हुन्छ। त्यो समितिले आवश्यक ठानेमा निवेदकले समितिसमक्ष प्रस्तुति गरेर थप शंका निवारण गर्न सक्छन्। यस्ता प्रस्तुति सम्बन्धित विभागमा खुलारूपमा गरिनु अझ प्राज्ञिक देखिन्छ। समितिले चाहेमा उससँग एकान्तमा थप प्रश्नोत्तर गर्न सक्छ तर यो निवेदकको विषयगत ज्ञानको परीक्षाको नभएर केवल प्रमाणीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। विज्ञहरूको सल्लाहका आधारमा विश्वविद्यालयले निर्णय दिन्छ।
ग्रन्थ चोरी र स्तरहीन शोध अर्को समस्याको रूपमा छ। बढुवामा विद्यावारिधिलाई स्वाट्टै ८ अंक दिनुको सट्टा विषयविज्ञको मूल्यांकनका आधारमा अधिकतम आठ अंकसम्म दिन सकिने बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। विद्यावारिधि सकेपछि गरेको लगातारको शोधका लागि उचित अंकको व्यवस्था गरिनुपर्छ। कुनै पनि विश्वविद्यालयको खुला प्रतिस्पर्धामा प्रत्येक निवेदकले प्राप्त गर्ने अंक उसको शोधको दायरा र गहिराइको मूल्यांकन गरिन्छ। यस्तो मूल्यांकनमा बाह्य विश्वविद्यालयका विज्ञबाट राय लिन सकिन्छ। वैज्ञानिक समुदायमा बाह्य विज्ञसँग यस्तो राय मागेवापतको पारि श्रमिक लाग्दैन।
प्रश्न उठ्छ– यसको सुरु कसले गर्ने ? नेपालमा क्याम्पस प्रमुखदेखि भीसीसम्मको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा हुन्छ। ती पदाधिकारी नै नक्कली प्रमाणपत्रवाला भएमा त्यस्ता शक्तिशालीलाई हल्लाउने संयन्त्रको विकास नेपालमा भएको छैन। भारतमा गतवर्ष तीनजना उपकुलपति नक्कली प्रमाणपत्रधारी पाइए र तिनलाई सामान्य कारबाही गरियो। अहिलेको संरचनामा सरकारी निकायबाट नक्कली प्रमाणपत्र, ग्रन्थ चोरी वा स्तरहीन शोधलाई निरुत्साहित गर्न अग्र सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँ धेरै छैन। बाहिरबाट आएकालाई भन्दा केन्द्रीय शिक्षण विभागका विज्ञले आफ्ना नजिकका आवेदकलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना पनि मरेको छैन।
नेपालमा सकारात्मक काम पनि धेरै भएका छन्। सीमित साधन र स्रोतका बाबजूद शोधकर्ताहरूले विश्वस्तरीय शोध नेपालमै बसेर गरेका छन्। संसारका प्रख्यात विश्वविद्यालयका शोधकर्ताको रोजाइमा पर्ने युवा स्नातकहरू तिनले नेपालमा उत्पादन गरेका छन्। शोधमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट स्थान बनाएका प्राध्यापकहरू नेपालमै छन्। नक्कली उपाधि, ग्रन्थचोरी र शोध बेइमानी प्राज्ञिक मुद्दा भएकाले विद्वत् वर्गले नजरअन्दाज गरेसम्म यो रोकिँदैन। आफ्नो पेसागत धर्मका लागि खोलिएको प्राध्यापक संघले प्राज्ञिक अधर्मविरुद्ध एक गैरराजनीतिक बहसमार्फत कडा कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छ। नत्र समकक्षताको टन्टै समाप्त हुने गरी काठमाडौंका थेसिस व्यवसायीले विद्यावारिधिको थेसिस बेच्ने दोकान काठमाडौंमै खोले भने माथिको ठट्टामा भनिएका गधाहरू खोज्न एकादेशमा जानु नपर्ला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
