नेकपाको पोलिटब्युरो गठन वैशाखमै

नेकपाको पोलिटब्युरो गठन वैशाखमै

काठमाडौं : नेकपाका शीर्ष नेता पोलिटब्युरो गठनमा जुटेका छन्। वैशाखभित्रै पोलिटब्युरो गठन, कार्य विभाजन र जनसंगठनको एकता टुंगो लगाउनुपर्ने दबाबमा नेताहरू छन्। आगामी सचिवालय बैठकबाट पोलिटब्युरो गठन हुने नेताहरूले बताए।

‘वैशाखभित्रै पार्टी बैठक बसेर पोलिटब्युरो गठन गर्ने र नेताहरूको कार्य विभाजन टुंग्याउने काम सँगसँगै हुनेछ’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार वरिष्ठ नेता माधव नेपाल चीनबाट फर्केलगत्तै बस्ने सचिवालय बैठकले दुवै विषय टुंगो लगाउनेछ। चीन भ्रमणमा रहेका नेपाल १५ गते फर्कने कार्यक्रम छ।

अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बिहीबार बालुवाटारमा पोलिटब्युरो गठनबारे छलफल भएको छ। पार्टी स्रोतले भन्यो, ‘माधव नेपाल फर्केपछि बस्ने सचिवालयले दुवै विषयमा टुंगो लगाउने सहमति भएको छ। ’ पोलिटब्युरो सदस्य बन्न नेताहरू दौडधुप गर्न थालेका छन्।

नेकपामा १४७ जनाको पोलिटब्युरो बनाउने समझदारी छ। पार्टी विधानको धारा १८ को (घ) को २ मा स्थायी कमिटीसहित केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्यको पोलिटब्युरो गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

पार्टी एकताको ११ महिना बित्दासमेत नेकपा पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन। पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी समिति र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ।

केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनअगाडि पोलिटब्युरो गठन गर्न दबाब परेपछि कार्य विभाजन र पोलिटब्युरो सँगसँगै बनाउने सहमति शीर्ष नेताहरूबीच भएको थियो। पोलिटब्युरोमा पूर्वएमालेबाट ८१ र पूर्वमाओवादीका ६६ नेता राख्ने समझदारी छ।

६५ जना स्वतः पोलिटब्युरो

विधानको व्यवस्थाअनुसार स्थायी समिति सदस्य पार्टी पोलिटब्युरोमा स्वतः पर्नेछन्। ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा तत्कालीन एमालेतर्फका २६ र तत्कालीन माओवादीतर्फका १९ जना छन्। अब दुवैतर्फबाट बाँकी पोलिटब्युरो सदस्य चयन गर्नुपर्नेछ। तत्कालीन एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य रहेका पनि स्वतः समेटिनेछन्। यसो गर्दा पूर्वएमालेको वैकल्पिक पोलिटब्युरोसहितका तत्कालीन ६५ सदस्य पोलिटब्युरोमा पर्नेछन्।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रदेश तीनका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र जेलमा रहेका योगनारायण यादव पोलिटब्युरोमा पर्ने छैनन्।

यस्ता छन् आकांक्षी

दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य बनेकालाई वरिष्ठताका आधारमा पोलिटब्युरो सदस्य बनाउने तयारी अध्यक्ष केपी ओली पक्षको छ। ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँगको परामर्शमा २० नेताको सूची तयार पार्न थालेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू नरेश खरेल, केदार न्यौपाने, धर्मनाथप्रसाद शाह, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, खगराज अधिकारी, गुरु बराल, गोमा देवकोटा, घनेन्द्र बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ, ठाकुर गैरेलगायत नेता पोलिटब्युरोमा पर्ने सम्भावना छ।

त्यस्तै देवराज घिमिरे, डा. विजय सुब्बा, बैजनाथ चौधरी, प्रमेश हमाल, भानुभक्त जोशी, रामचन्द्र यादव, जयन्ती राई, ममता गिरी, सुशीला नेपाल, केशवलाल श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङ, ज्ञानबहादुर भुजेल, श्रीप्रसाद शाह, सुजिता शाक्य, चूडामणि जंगलीलगायत नेता आकांक्षी छन्।

तत्कालीन माओवादीतर्फबाट भने स्थायी समितिमा परेका १९ नेता स्वतः परेपछि अन्य ४७ जना नेता पोलिटब्युरोमा छान्नुपर्नेछ। अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउँदै वरिष्ठताका आधारमा नेता छान्नुपर्ने बाध्यता छ। तत्कालीन पार्टी सचिवालयमा रहेका ९९ सदस्यीय कमिटीबाटै पोलिटब्युरो छान्नुपर्ने अवस्थामा नेकपा छ।

प्रदेश पदाधिकारीमा रहेका नेतालाई पोलिटब्यरोमा छान्नुपर्ने दबाब दुवै समूहमा छ।

तत्कालीन माओवादीतर्फबाट पोलिटब्युरो छानिँदा नारायण शर्मा पौडेल, हितमान शाक्य, कुलप्रसाद केसी, जयपुरी घर्ती, तिलक परियार, दीनानाथ शर्मा, हितराज पाण्डे र राम कार्की पर्ने सम्भावना छ। यस्तै विश्वनाथ शाह, उर्मिला अर्याल, डिलाराम आचार्य, नारायणप्रसाद दाहाल, सन्तु दराई, गणेशमान पुन, हितबहादुर तामाङ, प्रभु शाह, रामचन्द्र झा, रामेश्वर राय यादव, परशुराम तामाङ, ओनसरी घर्ती, पासाङ शेर्पा, सुनील मानन्धर, प्रह्लाद बुढाथोकी, सावित्रीकुमार काफ्ले पोलिटब्युरोमा पर्ने सम्भावना छ।

पोलिटब्युरोको आकांक्षीमा शालिकराम जम्मकट्टेल, लेखनाथ न्यौपाने, श्रीराम ढकाल, मायाप्रसाद शर्मा, सूर्यप्रकाश सुवेदी, यशोदा सुवेदी, अमृता थापा, जगप्रसाद शर्मा, कालीबहादुर मल्ल र कमला रोका छन्। यस्तै झक्कुप्रसाद सुवेदी, हरिराज अधिकारी, टंक आङवुहाङ, सुरेशकुमार राई, शशी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, पूर्णकुमारी सुवेदी, गंगा कार्की पनि आकांक्षी छन्। नेताहरू टेकबहादुर बस्नेत, खगराज भट्ट, अञ्जना विसंखे, कृष्णध्वज खड्का, भरतप्रसाद शाह, शिवकुमार मण्डल, पुष्पविक्रम मल्ल, राजु खड्कालगायत नेता पोलिटब्युरो आकांक्षी छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.