झट्ट हेर्दा हाम्रो लोकतन्त्र दलतन्त्रबाट पीडित भएजस्तो देखिन्छ, तर खासमा दलहरू आफैं नेतातन्त्र र गुटतन्त्रबाट आजित छन् ।
यसपालीको लोकतन्त्र दिवसमा लोकको गाली सबभन्दा बढी नेताहरूले खाए। मानिसहरूको झ्वाँक, आक्रोश र निराशा सब एकसाथ प्रकट भयो। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो कि तपाईंलाई लागेको कुरा खुलेर पोख्न सक्नु हुन्छ, भन्न सक्नु हुन्छ, रोकटोक कसैले गर्दैन। अन्य कुनै तन्त्र भएको भए सायद यो कल्पनाबाहिरको कुरो हुन्थ्यो।
अझ अहिले त विचार, प्रतिक्रिया वा झ्वाँक पोख्ने माध्यम पनि ‘लोकतान्त्रिक’ हुँदै गएका छन्। परम्परागत सञ्चार (मिडिया) मा पहुँच छैन भने सामाजिक सञ्चार (सोसल मिडिया) हात–हातमै छ। लागेको लेख्यो, पोष्ट गर्यो र एक हदसम्म आत्मसन्तुष्टि महसुस गर्यो।
भलै यो तुष्टि मात्र हो, आफ्नो कुरा पोख्ने !
हामी दुई–चार शब्द खेलाउने लेखन्तेहरूलाई पनि लाग्दो हो– संसार हाँकिएको छ। यथार्थमा संसार हाँक्ने जिम्मा हामीले अरूलाई नै दिइसकेका हुन्छौं। प्रश्न–ती ‘संसार हाँक्ने’ जिम्मा पाएकाहरूले चाहिँ आफूबाहिरको संसारलाई कसरी हेर्छन् भन्ने हो।
राष्ट्रको रथ हाँक्ने सारथि भनेका मूलतः राजनीतिज्ञ नै हुन्, रहन्छन्। त्यो हैसियत हामी मतदाताले नै दिने गरेको हो। प्रश्न–उनीहरूले राष्ट्रका बारेमा कसरी सोच्छन् भन्ने हो। उनीहरूको सोच र शैली कसरी विकसित हुन्छ भन्ने हो। नेतृत्वको एजेन्डा निर्धारणमा कसको भूमिका रहन्छ भन्ने हो। किनभने त्यसमा आधारभूत बद्लाव नआएसम्म समाज बदलिने छैन। हरेक लोकतन्त्र दिवस हाम्रानिम्ति गुनासो दिवससरह भएर आउनेछ।
नेपाली सन्दर्भमा नेतृत्वको भ्रष्टीकरण कसरी हुँदै जान्छ भन्ने अध्ययनको रोचक विषय होला। सामान्यतया हाम्रो सन्दर्भमा कुनै पनि युवासँग राजनीतिमा लाग्दा जल्दोबल्दो उमेर, ऊर्जा, आँट र केही हदसम्म ‘भिजन’ पनि हुन्छ। के गर्न चाहेको भन्ने दृष्टिकोण लगभग प्रष्ट हुन्छ। तर राजनीतिको सिढी उक्लँदै गर्दा, अझ खासगरी सिंहदरबारभित्र छिर्दै गर्दा सत्ताप्रति आशक्ति बढ्दै जान्छ र धेरैजना आफ्नै पूर्वमान्यताबाट धेरै टाढा पुग्न थाल्छन्। त्यसपछि गर्ने यथास्थितिवादसँग सम्झौता नै हो। ठूल्ठूला क्रान्तिकारीहरूको सुधारवादी या पुरातनवादी छलाङ यसैगरी हुँदै आएको देखिएको छ। अनि त्यो विन्दुमा पुगेपछि आफ्नो आत्मविश्वासले होइन, बाहिरी परिवेशले उनीहरूलाई डोर्याउन थाल्छ। अनियमितताले तान्न थाल्छ। जसरी पनि टिक्ने मान्यताले घर गर्छ। यसभन्दा फरक किसिमले चल्न खोज्ने अपवादका नेता त जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अलग ढंगबाट स्थापित भइहाल्छन्, बाँकी अधिकांशको अवस्था भने यस्तै–यस्तै हो।
काठमाडौंको शक्ति संरचनामा फड्को मार्न खोज्ने नेताका निम्ति पहिलो सर्त हुन्छ– आफ्नो पार्टीभित्र दह्रो वर्चस्व कायम गर्ने (यो भनेको यथार्थमा कामलाग्दो गुट बनाउने र गुटगत वर्चस्वका आधारमा पार्टी कब्जा गर्ने भन्ने नै हो !)। अनि पार्टीको उपरी संरचना वा निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव सुनिश्चित भइसकेपछि पार्टीपंक्ति एवं पार्टीकै मूल्य–मान्यतालाई चटक्क बिर्सिदिने। र, पार्टीबाहिर छुट्टै ‘संसार’ बनाउन थाल्ने, ताकि त्यहाँबाट अतिरिक्त उर्जा आपूर्ति भइरहोस्। अनियमितता र शक्ति आर्जनका नयाँ–नयाँ उपाय हासिल भइरहोस्।
नेपाली लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो शत्रु नै अहिले भ्रष्टाचार भएको छ। गल्ती लोकतन्त्रको होइन, उसका संवाहकहरूको हो, तर गाली उसैले पाइरहेको छ।
सिद्धान्ततः पार्टी भनेको पद्धतिमा आधारित हुन्छ। पार्टी पद्धतिलाई अंगाल्दा अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। भनेको कुरा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। वैचारिक प्रस्थापनाअनुसार सरकार चलाउनुपर्ने हुन्छ। तर, पार्टीको निर्णय प्रक्रियामाथि नै कब्जा जमाउने हैसियत ‘बाहिर’–‘भित्र’ बाट मिलिसकेपछि त्यस्तो झन्झट केही बेहोरिरहनै पर्दैन। विडम्बनाको कुरा– अहिलेका स्थापितमात्र होइन उदीयमान भनिएका थुप्रै नेताले समेत यस्तै छोटो बाटो हिँड्ने सीप सिक्दैछन्।
कतिपयका निम्ति आदर्श प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहोला। उहाँले सरकार सञ्चालन कसरी गरिरहनुभएको छ, यो आलेख त्यसको समीक्षा होइन। तर उहाँले केचाहिँ सावित गरेर देखाउनु भएको छ भने केपी ओलीको व्यक्तित्व वा हैसियत सिंगो नेकपाभन्दा माथि छ। उहाँले आफूभन्दा पहिल्यै पार्टी नेतृत्वमा पुगिसकेका र प्रधानमन्त्री भइसकेका पुराना सहकर्मी माधवकुमार नेपाललाई नजिक राखी–राखी क्रमशः किनारा लगाइरहनु भएको छ। आफूलाई भित्रैदेखि मन नपराउने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफूसँगै ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाउन बाध्य पार्नु भएको छ। सायद यो सबै बुझेर पनि दाहाल र नेपाल किन बाध्यताको सारथि बनिरहनुभएको छ भने यसभन्दा सुविधाजनक विकल्प अहिलेलाई उपलब्ध छैन। अर्को ‘ओली’ बन्ने शक्तिसञ्चय धैर्यपूर्वक गरिरहनु भएको छ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई ‘प्रतिपक्षी’ हैसियतमा समेत राख्न नसकिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवा व्यक्तिवादका अर्का उदाहरण हुनुहुन्छ। तमाम् राजनीतिक असफलताका बाबजुद नेतृत्वको बागडोर कुनै हालतमा गुम्न नदिनेमा मात्र उहाँको ध्यान केन्द्रित छ। कतिपय ऊर्जावान युवा नेताहरू पनि त्यही प्रवृत्तिलाई भरथेग गर्ने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। अनि विकल्पमा शक्तिआर्जन गर्न खोजेका शशांक कोइरालाको नेतृत्व पनि वंशवाद र धर्मान्धताको पुरानो कार्डमै रुमल्लिइरहेको छ, कुनै नौलोपन र प्रगतिशीलता छैन।
झट्ट हेर्दा हाम्रो लोकतन्त्र दलतन्त्रबाट पीडित भएजस्तो देखिन्छ। धेरैको बुझाइ त्यही छ। तर खासमा राजनीतिक दलहरू आफैं नेतातन्त्र र गुटतन्त्रबाट आजित छन्। दलहरू साझा विचारधाराको सामूहिक अभिव्यक्ति होइन, सीमित वर्गको स्वार्थपूर्तिको प्राविधिक माध्यममात्र बन्दैछन्। सरकारका अंगदेखि संवैधानिक अवयवसमेत शक्तिशाली नेताको छायामा पर्न थालेका छन्। त्यसैले होला, लोकतन्त्र दिवसमा कसैले प्रश्न गरेको थियो–के हामीले निर्वाचित अधिनायक जन्माउन भोट दिएका हौं ?
पार्टी या पद्धतिभन्दा नेता शक्तिशाली हुने रोग हाम्रो मात्र होइन। दुइटा विश्वशक्तिलाई नै हेरौं न। डोनाल्ड ट्रम्पले आफूलाई सुपर–अमेरिकनमात्र ठान्दैनन्, आफू एउटा व्यक्तिलाई समूल पद्धतिभन्दा माथि राखेर प्रस्तुत गर्छन्। उदाहरणका लागि, संसारको सबभन्दा शक्तिशाली सेतोघरमा बसेर लेखिएका उनका अराजक ट्विटहरू हेरे पुग्छ।
मानांै, अमेरिकी प्रणाली त पार्टीभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित होला, राष्ट्रपतिलाई सर्वाधिकार होला। अर्को विश्वशक्ति चीन त सामूहिक नेतृत्वको एकपार्टी प्रणालीबाटै चलिरहेको देश हो, जहाँ कुनै नेताको कार्यकाल दुई पटकभन्दा बढी नहुने अभ्यास केही दशकदेखि चलाइएको थियो। त्यो पद्धतिलाई सी चिनफिङले कसरी क्रमभंग गर्दैछन् र आफूलाई माओपछिका महŒवपूर्ण नेताका रूपमा स्थापित गर्ने व्यक्तिवादी महŒवाकांक्षा देखाउँदै छन्, अचेल चीनतर्फ चासो बढाएका नेपालीले बुझिआएकै कुरा हो।
भारतमा नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा जे गरेर देखाए, त्यो व्यक्तिवादको अर्को भद्दा नमुना हो। उनले आफ्नो व्यक्तित्वको ओजबाट पार्टीलाई यति थिचे कि भाजपाको केन्द्रीय नेतृत्वमा अब फरक मत राख्ने नेता औंलामा गन्न सकिन्छन्। हाल जारी संसदीय निर्वाचनको अंकगणित कसरी तय हुन्छ, त्यहाँको सत्ता राजनीतिको स्वरूप त्यसले निर्धारण गर्ला। अहिलेलाई भने भाजपा भनेको मोदी, मोदी भनेको भाजपा भनेजस्तै अवस्था छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो संकट किन आइरहेको छ भन्नेबारे यसबीचमा थुप्रै प्राज्ञिक र बौद्धिक अध्ययनहरू भएका छन्। उदारवादी व्यवस्थामा आएको संकटमाथि लेखिएका केही पुस्तक संसारभरि नै पढिएका छन्। सन् ९० को दशकमा फुकुयामाको ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’ ले संकथन डोर्याएझैं केही वर्षयता पिकेटीको ‘क्यापिटल इन दी ट्वेन्टी फस्र्ट सेन्चुरी’ देखि ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ जस्ता पुस्तकहरूले उदारवादी विश्व व्यवस्थासामु आइपरेका संकटको खोजबिन गर्न जरुरी सम्झेका छन्। त्यसैले नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जे–जस्तो संकेत देखापरेको छ, त्यो यहाँको रैथाने समस्यामात्र होइन।
स्थानीय स्तरमा सिर्जित समस्याहरू भने नभएका होइनन्, वास्तवमा धेरै छन्। त्यसको सूची बनाउन थाल्दा लामै होला, तर एउटा मूल समस्याको चर्चा गर्दा निर्विवाद रूपमा अनियमितता र भ्रष्टाचार सबभन्दा अगाडि आउँछ। खासगरी लोकतान्त्रिक कालखण्डमा अनियमितताले नेपाली सत्ता संरचनामा जुन तीव्रता र व्यापकता पायो, त्यो जनतालाई सबभन्दा बढी निराश पार्ने किसिमको छ। सबै क्षेत्रमा स्वार्थ समूहहरू यति हाबी भइसकेको देखिन्छ कि तिनले जे भन्यो त्यही निर्णय गराउन सक्ने तागत राख्छन्।
चाहे त्यो राजधानीको सबभन्दा महँगो सार्वजनिक र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा सार्ने प्रपञ्च होस् वा ठूल्ठूला खरिददारीमा देखिने गरेको मिलिभगत। २०६३ सालपछिको संक्रमणकालमा गरिएको ‘राष्ट्रिय सहमति’ को अभ्यास अहिले विकसित हुँदै अनियमितताका निम्ति शीर्ष सहमति गर्ने तहमा उक्लेको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, कसैले पनि एउटा सीमाभन्दा पर बहस जाओस् भन्ने चाहँदैन।
लाग्छ, नेपाली लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो शत्रु नै अहिले भ्रष्टाचार भएको छ। गल्ती लोकतन्त्रको होइन, उसका संवाहकहरूको हो, तर गाली उसैले पाइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
