नुवाकोट : धादिङ र नुवाकोटको सीमामा पर्ने बन्चरेडाँडामा स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइटको शिलान्यास भएको छ। सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले यसको बिहीबार शिलान्यास गरेका हुन्। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्था गर्न नयाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउन लागिएको हो। हालको फोहोर व्यवस्थापन भइरहेकै नुवाकोटको औखरपौवा सिसडोल भरिएकाले थप फोहोर फाल्ने ठाउँका अभाव हुन थालिसकेको छ। अबको दुईतीन महिनापछि सिसडोलमा फोहोर फ्याक्ने क्षमता सकिने भए पनि नयाँ विकल्पको पूर्वाधार भने अझै तय भएको छैन।
दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न बन्चरेडाँडालाई स्यानेटरी ल्यान्डफिल बनाउने निर्णय गरिएको हो। ‘अब यो स्थानमा कोशी लुम्बिनी निर्माण कम्पनीले साइट भवन, फोहोर फाल्ने पूर्वाधार तय गर्नेछ’, सहरी विकासमन्त्री राईले भने। उनका अनुसार तत्कालै फोहोर फाल्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयले लगाएको पहिलो चरणको ठेक्का लागिसकेको छ।
बञ्चरेडाँडालाई स्यानेटरी ल्यान्डफिल्ड साइटमा अबको दुई महिनामा नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी पूर्वाधार बन्नेछ। फोहोर फ्याक्दै जाने व्यवस्था तत्काल मिलाउँदै। यसको योजनाअनुसार पूर्ण पूर्वाधार बनिसक्न भने दुई वर्ष लाग्नेछ। अहिले फालिने फोहोरबाट दूर्गन्ध फैलन नदिन र त्यसबाट निस्कने दुषित पदार्थ (लिचर्ड)को व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालयले नै पूर्वाधार बनाउने भएको छ।
बन्चरेडाँडामा सरकारले अधिग्रहण गरेको १७ सय रोपनीमध्ये १०४ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको बन्चरेडाँडाको आधार क्षेत्रमा पूर्वाधार बन्नेछ। बन्चरेडाँडामा व्यवस्थित फोहोर फाल्नकै लागि कोल्पु खोलालाई डाइभर्ट गरिएको छ। मन्त्रालयले पहिलो चरणको पूर्वाधारका लागि ४८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको जानकारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले दिए।
फोहोर व्यवस्थापन गर्न बन्चरेडाँडामा २० हजार लिटर दुईवटा दुषित तरल पदार्थ जम्मा हुने ट्यांकी बन्नेछ। यही स्थानमा खोला जोगाउन ३० मिटर अग्लो ड्याम बन्नेछ। लिचर्डलाई खोलामा नपार्न सोही फोहोरको क्षेत्रमा नै विलय गर्ने व्यवस्था हुने सहरी विकास मन्त्रालयका सीडीई मनोज मुनकर्मीले जानकारी दिए।
नयाँ स्थानमा फोहोर फाल्ने योजनाअनुसार नै करिब दुई दशकअघि नै यो स्थान तय भएको थियो। सरकारले गत मंसिर तेस्रो साता काठमाडौंको फोहोर फाल्न आवश्यक थप पूर्वाधार बन्चरेडाँडामा बनाइने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको थियो। नयाँ पूर्वाधार बनेपछि बन्चरेडाँडामा काठमाडौंबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ। कुहिने र नकुहिने फोेहोर प्रशोधन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ। यसरी व्यवस्थापन गरिएको बन्चरेडाँडमा कम्तीमा ५० वर्षलाई काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न सकिने महानिर्देशक गेलालले जानकारी दिए।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्था गर्न नयाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउन लागिएको हो।
हाल काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक एक हजार मेट्रिक टन फोहोर निस्कने अनुमान गरिएको छ। यो फोहोर सबै सिसडोलमै पुर्याइने गरिएको छ। फोहोर फालिँदै आएको नुवाकोटकोे सिसडोल भरिएर एक पछि अर्को गर्दै विभिन्न पाँचवटा स्थान फोहोरले भरिएको छ। अब नयाँ स्थानको तय दीर्घकालीन समयको निम्ति बन्चरेडाँडा छनोट गरिएको हो। यो स्थानमा फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छानेर फाल्ने हो भने एक सय वर्षलाई पनि पुग्न सक्ने काठमाडौं महानगरका वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार यही फोहोरको व्यवस्थापनका लागि महानगरले दैनिक पाँच सय कर्मचारी खटाएको छ।
बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले २५ वर्षअघि नै निर्णय गरेको थियो। बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिलसाइटको कन्सेप्चुअल डिजाइन २०५८/५९ मै बनेको थियो। जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले बनाएको डिजाइनअनुसार ल्यान्डफिलसाइट निर्माण गर्न एक अर्ब ८६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयले भने जम्मा एक अर्ब ६५ करोडमै यसको पूर्वाधार बनाउन सकिने गरी लागत अनुमान गरेको छ। सोहीअनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम सुरु भएको छ। दोस्रो चरणका लागि पनि छिट्टै टेन्डर गर्ने र दुई वर्षभित्रै निर्माण गरिसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि हालको सिसडोलभन्दा करिब दुई किलोमिटरको दुरीमा रहेको बन्चरेडाँडोलाई तय गरेको हो। यही स्थानमा फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट बनाउनकै निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले चैतमा मात्रै पोनै दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।
धुनिवेशीका मेयर असन्तुष्ट
बन्चरेडाँडा नुवाकोट र धादिङको सीमानामा भएकाले सरकारले प्रभावित क्षेत्र भएर पनि धादिङलाई कम महत्त्व दिएको गुनासो धुनिवेशी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यको छ। उनका अनुसार सरकारले सीमाना क्षेत्रबाट नुवाकोटको ककनीतर्फ १७ सय मिटर जग्गा अधिग्रहण गरेको भए पनि धुनिवेशीतर्फ भने दुईसय मिटरतर्फ पनि गएको छैन।
‘वस्ती र प्रभावित भने धुनिवेशीका पनि हुने भएकाले नक्साङ्कन परिवर्तन गरेर नुवाकोटमा मात्रै बनाउने भन्न सक्नुपर्यो। होइन भने धादिङको धुनिवेशीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ’, आचार्यले भने। स्थानीयलाई खबर नगरी शिलान्यस भएको र स्थानीयको समस्यामा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप आचार्यको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
