काठमाडौं : नागरिकलाई विश्व प्रतिस्पर्धी र स्तरीय शिक्षा दिन खोलिएका अधिकांश विश्वविद्यालय विवादित बनेका छन्। विशुद्ध प्राज्ञिक संस्थाका पदाधिकारी आर्थिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक अनियमितताका आरोपमा निलम्बनमा परेपछि विश्वविद्यालयको मर्यादामा दाग लागेको छ।
कानुनअनुसार अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ। कार्यकारीको जिम्मेवारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारलाई हुन्छ। पछिल्लो समय चित्तबुझ्दो काम नगरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यी विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनको समेत जिम्मेवारी खोस्न थालेको छ। यस घटनालाई शिक्षाविद्हरूले विगतमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा हुने गरेको राजनीतिक भागबन्डाको असरका रूपमा बुझेका छन्।
कञ्चनपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा. द्विजराज भट्ट ५ महिनादेखि निलम्बनमा छन्। सो विश्वविद्यालयमा अहिले उपकुलपति र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर चन्द र गोविन्द विष्टलाई दिइएको छ।
श्रेष्ठ र भट्टमाथि कञ्चनपुरमा कार्यालय रहे पनि अधिकांश समय राजधानीमै बस्ने गरेको, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसमा उपप्राध्यापक नियुक्ति गर्दा अनियमितता गरेकोलगायत आरोप लागेको छ। विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले असोजमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राजधानीमै बसेर पाठ्यक्रम बनाएको, पाठ्यक्रम बनाउँदा विषयगत संकायका डिनलाई समेत जानकारी नगराएको, प्रतिस्पर्धाबिनै शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गरिएको, केही उपप्राध्यापकलाई स्थायी भएको तीन दिनमै सहप्राध्यापक बनाएको जस्ता अनियमितता गरेको उल्लेख छ।
यो विश्वविद्यालय २०६८ सालमा खुलेको हो। श्रेष्ठ चार वर्षअघि तत्कालीन कांग्रेस कोटाबाट उपकुलपतिमा नियुक्त भएकी थिइन्। निलम्बनमा परेका रजिस्ट्रार भट्ट भने नेकपानिकट मानिन्छन्। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. महेन्द्र मल्ललाई काम गर्न रोक लगाएर उनको जिम्मेवारी यमबहादुर कार्कीलाई दिइएको छ। कांग्रेनिकट मल्लले विश्वविद्यालयभित्रै आन्तरिक गुटबन्दी गरेको र संस्थालाई बिगार्न खोजेको आरोप लागेको छ।
विश्वविद्यालयका सभा सदस्यको सिफारिसमा उनलाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बर्खास्त गरेका हुन्। मल्ल कांग्रेसतर्फबाट रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका थिए। विगतमा विश्वविद्यालयको विषयमा थुपै्र नकारात्मक टिप्पणी भए पनि कार्यकारी अधिकार बोकेका उपकुलपति प्राध्यापक डा. उपेन्द्र कोइरालालाई चोख्याइएको छ। उनी नेकपा निकट हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति घनश्यामलाल दास र रजिस्ट्रारलाई दैनिकबाहेक अन्य काम नगर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यकारी परिषद्मा सदस्य नियुक्त गरेर बहुमतका आधारमा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित निर्णय गर्नुपर्नेमा दुई जना मात्र मिलेर काम गरेको आरोपमा उनीहरूलाई दैनिक काम मात्र गर्न भनिएको हो। दास कांग्रेसको सिफारिसमा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। रजिस्ट्रार भने नेकपा निकटकै थिए।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई असार २३ गते क्यानडामा हुने संस्कृतसम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिएको थियो। यस घटनासँगै विश्वविद्यालय र कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्बन्ध बिग्रेको छ। कतिसम्म उपकुलपतिसँगको टकरावकै कारण विश्वविद्यालयको वार्षिक सभासमेत तीनपटकको लिखित अनुरोधपछि मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले आह्वान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कुलपति रहेको विश्वविद्यालयको सभा स्थान र मिति तोक्ने अधिकार पनि उनैलाई हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धमा चिसोपना मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेत रहेको छ। विश्वविद्यालयको अनुरोधमा गत वर्षको वैशाख २३ गते आफैंले आह्वान गरेको सभामा समेत प्रधानमन्त्री ओली गएनन्। त्यतिखेर उनको सचिवालयले सभामा पेस गर्न लागिएको कार्यसूची अस्पष्ट भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सभामा नगएको जनाएको थियो।
अहिले मुलुकभर ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांशको कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुन्छन्। नेपाल प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयजस्तो विशुद्ध प्राज्ञिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको हस्तक्षेपको विरोध गरेको छ। संघ अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले भने, ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था हो। कुलपतिबाट भएको यस्तो हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ।’
पूर्वएमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संघका अध्यक्ष यादव लामिछानेले भने विधिसम्मत काम नगर्ने पदाधिकारीलाई मात्र कारबाही भएकाले यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न नहुने बताए। ‘नेकपाको विचारसँग सहमत हुनेलाई पनि कारबाही गरिएको छ। प्रधानमन्त्री आफैंले नियुक्त गरेका व्यक्ति पनि निलम्बनमा परेका छन्’, लामिछानेले भने, ‘गलत काम गर्नेलाई कारबाही गरिएको मात्र हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
