के छ त्यस्तो नाममा ?

के छ त्यस्तो नाममा ?

आमाको नामबाट नागरिकता दिने सन्दर्भमा अहिले नेपालमा चलिरहेको राष्ट्रव्यापी बहसले अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा दुई वर्षअघि छोरी जन्मिँदाको मेरो केही आफ्नै अनुभवको सम्झना दिलायो। छोरीको जन्म सिड्नीको कोगरा सहरको सार्वजनिक अस्पताल ‘सेन्ट जोर्ज पब्लिक हस्पिटल’मा भयो। छोरी जन्मिने प्रक्रियामा मलाई सुरुआतदेखि नै सरिक गराइयो। ‘सिजेरियन’ गर्ने दिन छोरीको आमासँगै मलाई पनि अपरेसन थियटरमा सँगै लगियो। यताको चलन नै यस्तो रहेछ- बच्चाको बाबुलाई सुरुदेखि नै सबै प्रक्रियामा सरिक गराउने।

छोरी जन्मेको भोलिपल्ट नर्सले एउटा ‘ब्लु बुक’ मेरो हातमा थमाइदिइन्। त्यस ब्लु बुकमा छोरी जन्मिँदा उसको वजन, उचाइ, लगाइसकेका खोप र बाँकी लगाउनुपर्ने खोप र अरू यस्तै यस्तै विवरण थिए। बुकको कभरमा छोरीको विवरण लेखिएको थियो। उसको नाम के राख्ने भन्ने हामीले सोच्न त सोचिसकेका थियौं तर अस्पताललाई यस कुराको तत्काल मतलब हुँदो रहेनछ। उनीहरूको चल्तीको सिस्टमअनुसार त्यस ब्लु बुकबाहिर लेखिएको थियो- बेबी अफ उश्मा (छोरीकी आमा)।

छोरीको नाडीमा झुन्डिएको ‘रिस्ट ब्यान्ड’तिर नजर दौडाएँ। त्यहाँ पनि त्यही कुरा लेखिएको थियो। उसको जन्म मिति, जन्म स्थान र सबैभन्दा माथि लेखिएको थियो- बेबी अफ उश्मा ! 

यानिकी, कथम कदाचित् केही भएर बच्चाको पहिचान गर्नुपर्‍यो भने त्यसको सबैभन्दा भरपर्दो र उत्तम तरिका हुने छ आमाको नामबाट गरिने पहिचान, अस्पताल यस्तो भनिरहेको थियो।
 बच्चाको परिचय खुल्ने पहिलो सरकारी कागजमा मेरो अर्थात् बच्चाको बुवाको कतै नाम निशान थिएन। देखेर अलि अचम्म पनि लाग्यो। अचम्म यो कुरामा होइन कि त्यस ब्लु बुकमा मेरो नाम थिएन। मेरो सामाजिक परिवेश र पृष्ठभूमि, मैले बाँचेको र देखेको सामाजिक अभ्यासका हिसाबले सन्तानको जन्मसँग सम्बन्धित सरकारी कागजातमा सन्तानको पिताको नाम आवश्यक नै नहुनु मेरो लागि केही आश्चर्यको विषय थियो। बाहिरी रूपमा आश्चर्य भए पनि भित्रभित्रै मन भने प्रसन्न थियो।

जीवनको करिब तीन दशक नेपालमा बिताएको र पितृसत्तात्मक समाजलाई नजिकबाट देखेको मजस्तो पात्रलाई अस्ट्रेलियाको एक सार्वजनिक अस्पतालको यस किसिमको अभ्यास कुनै क्रान्तिकारी विचारभन्दा कम लागेन।

सोचेँ- वाह ! राज्यद्वारा आमालाई कत्रो इज्जत र सम्मान। बस् आमाको नाम भए काफी हुने। बाँकी केही नचाहिने। सन्तान जन्माउँदाको पीडाले लखतरान हरेक आमाले भोलिपल्ट त्यो ब्लु बुक र त्यसमा लेखिएको ‘फलानो आमाको सन्तान’ भनेर पढ्दा उनीहरूको दुःख कति कम हुँदो हो ! कति न्यानो ‘जेस्चर’ राज्यको, समग्र आमाहरूप्रति ! हुन पनि हो, एक महिला र एक पुरुष मिलेर परिवार विस्तार गर्ने निर्णय लिएको दिनदेखि सन्तानलाई जन्म दिँदाको क्षणसम्म एक पुरुषले जतिसक्दो सहयोग गरे पनि, जति नै दुःख बाँडे पनि र जति नै कष्ट उठाए पनि बच्चामा पहिलो हक कसैको हुन्छ भने त्यो आमाकै हुन्छ।

बच्चाको परिचय खुल्ने पहिलो सरकारी कागजमा मेरो अर्थात् बच्चाको बुवाको कतै नाम निशान थिएन। देखेर अलि अचम्म पनि लाग्यो। 

हाम्रो समाज र देशमा कानुन लेख्न बसेका सांसद र कानुन कार्यान्वयन गर्न बसेका सरकारी कर्मचारीले बच्चाको परिचयका लागि पिताको नाम अत्यावश्यक रहेको जति नै तर्क पेस गरे पनि, बच्चाको हकमा भने उसको आमाको नाम नै पहिलो र अन्तिम सत्य हो। संसारका धेरै विकसित र प्रगतिशील राष्ट्रहरूले यस तथ्यलाई मनन गर्दै आमाको नामबाट निःसर्त नागरिकता उपलब्ध गराउने कानुनको अभ्यास गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि हाम्रो राज्यले भने अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने कुरामा आनाकानी गरिरहेको आवस्था छ। नागरिकता विधेयकबारे अहिले 
संसद्मा चलिरहेको बहसका आधारमा राज्यले आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने किसिमको कानुन ल्याए पनि त्यसमा केही व्यावहारिक उल्झन र अप्ठ्यारा निम्त्याउने खालका बुँदा नहोलान् भन्न अझै पनि सकिन्न।

अर्को प्रसँग जोड्न चाहेँ, नेपालमा रहेका परिवारका अरू सदस्यसँग भेट्ने चाहनासँगै छोरीको पासपोर्ट बनाउनुपर्ने भयो। त्यसको लागि निवेदन दियौं, एउटा फर्म भर्‍यौं, उसको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्‍यौं र राहदानी दुई हप्तामै बन्यो। त्यसको लागि उसको नागरिकतासमेत आवश्यक भएन। आवश्यक भएन होइन, यता प्रायः नागरिकता आवश्यक नै हुँदैन। धेरै अस्ट्रेलियन नागरिक नागरिकता नै बनाउँदैनन् किनभने त्यसको आवश्यकता नै पर्दैन। राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम पासपोर्टले गर्छ। अझ कतिपय अवस्थामा त सवारी लाइसेन्स देखाएर नै काम चल्छ। पासपोर्ट बनाउन अस्ट्रेलियामा जन्मेको प्रमाण भए मात्र पुग्छ। बच्चाका मातापिताको अस्ट्रेलियामा हैसियत के हो, उनीहरू अस्ट्रेलियाका नागरिक या स्थायी बासिन्दा हुन् कि हैनन्, या उनीहरू पढिरहेका विद्यार्थीमात्र पो हुन् कि- यी सब कुराको मतलब राज्यले गर्दैन। राज्यले एउटै मात्र कुरा हेर्छ- बच्चा अस्ट्रेलियाको भूमिमा जन्मेको हो कि हैन। हो भने ऊ निःसर्त अस्ट्रेलियाको नागरिक हुन्छ।

यो सहज र सजिलो व्यवस्था त हो नै, यसको अर्को सुन्दर पाटो पनि छ। राज्यले सहजै, कुनै अनावश्यक झमेलाबिना नै नागरिकता या पासपोर्ट जारी गर्नुको (आवश्यक हुने न्यूनतम प्रमाणीकरणपश्चात्) अर्को अर्थ राज्यले मान्छेको एकल अस्तित्वको पहिचान गर्नु पनि हो। मान्छेको ‘इन्डिभिजुवालिटी’को राज्यद्वारा गरिएको सम्मान हो।
यदि छोरीको नागरिकता बनाइदिने नै हो भने पनि त्यस नागरिकतामा मेरो या उसको आमाको नाम हुने छैन। नागरिकतामा केवल छोरीको मात्र विवरण हुने छ जुन आफैंमा काफी हुने छ। सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने हकमा सन्तानको पिताको नाम अत्यावश्यक रहेको हाम्रो राज्यको लामो र झन्झटिलो इतिहास र आमाको एकल पहिचानका आधारमा नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी अहिले सदनमा भइरहेको चर्को बहसको पृष्ठभूमिमा यता अस्ट्रेलियामा विद्यमान नागरिकतासम्बन्धी कानुन र व्यवस्थासँग परिचय हुँदा मेरो लागि त्यो आश्चर्यको विषय बन्न पुग्यो।

सोच्न बाध्य पनि बनायो- आखिर आफ्ना सन्तानको नामको अगाडि पछाडि अभिभावकको नाम अनिवार्य हुनुपर्ने नियम हामी र हाम्रो राज्यलाई किन यति प्यारो छ ? अझ कतिपय अवस्थामा त कुनै सरकारी कामकाजका लागि बाजेको नामसमेत आवश्यक रहेको अनुभव हामीमध्ये धेरैको होला। जबसम्म हाम्रा आफ्नै सन्तान हुँदैनन्, तबसम्म राज्यले हाम्रो नामको अगाडि पछाडि हाम्रा मातापिताको नाम झुन्ड्याउने प्रयत्न गर्छ। जब हाम्रा सन्तान हुन्छन्, हाम्रो नाम तिनको अघि पछि झुन्डिन्छ र यो क्रम चलिरहन्छ।
यसो हुँदा राज्यले घुमाउरो र अप्रत्यक्ष पाराले भनिरहेको हुन्छ- तिम्रा मातापिताको नाम र परिचयबिना हामी तिमीहरूलाई पूर्ण नागरिक मान्न सक्दैनौं। तिमीहरूको एकल अस्तित्व हामीलाई ग्रहण हुन सक्दैन। यस किसिमको व्यवहार हाम्रो ‘इन्डिभिजुवालिटी’माथि राज्यद्वारा गरिएको अवहेलना हो, असम्मान हो। 

संविधान जारी नगरीकनै पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको र चर्को विवाद रहेका केही विषयमध्ये नागरिकताको मुद्दा पनि एक थियो। र आवश्यक सबै कागजात लिएर नागरिकता बनाउन जाँदा पनि सामना गर्नु परेका अनेक झन्झट र अप्ठ्याराहरूको अनुभव हामीमध्ये धेरैको होला।

हो, नागरिकताजस्तो कुरा हचुवाको भरमा बिना आवश्यक प्रमाणीकरण कसैलाई पनि दिनु हुँदैन। तर हाम्रो प्रसंगमा भने लाग्छ, नागरिकतालाई हामीले चाहिनेभन्दा बढी महत्व दिएका छौं। सिद्धान्ततः नागरिकता भनेको सबैलाई मान्य हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्र हो। एउटा ‘आईडी’ मात्र हो। तर, व्यवहारमा यो ‘आईडी’ मात्र पनि होइन। यसलाई अक्सर हामी राष्ट्रिय अखण्डता र समग्रमा राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने गर्छौं। एउटा परिचयपत्रसँग नजानिँदो किसिमको भावनात्मक सम्बन्ध राख्छौं। केही वर्षअघिसम्म एसएलसी परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’को संज्ञा दिएर उत्तीर्ण हुन चाहने हरेक विद्यार्थीलाई राज्यले आतंकित गरेजस्तो ! वास्तवमा एसएलसी परीक्षा भनिएजस्तो कुनै ‘आइरन गेट’ नभएको र यो स्कुले जीवनको एक नियमित खुडकलो मात्र रहेको भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भइसकेको छ।

उच्च माध्यमिक तहको अध्ययन सकिएपछि मेरो नागरिकता बन्यो, करिब सोह्र वर्षअघि। नागरिकताको विषयलाई लिएर घर परिवारभित्रै र आम जनमानसबाट सुनेको कुराअनुसार लाग्थ्यो, अब यो नागरिकता मैले हरेक दिन कतै देखाउनुपर्ने छ। यसको उपयोगिता हरेक ससानो काममा हुने छ। यो अपरिहार्य हुने छ। तर ठ्याक्कै मैले सोचेजस्तो भएन। विगत १६ वर्षमा मलाई नागरिकता केवल दुईपटक मात्र आवश्यक पर्‍यो ! पहिलोपटक एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा फर्म भर्दा र दोस्रोपटक पासपोर्ट बनाउँदा। यसबीच मैले पोखरा विश्वविद्यालय सम्बद्ध मैतीदेवीस्थित युनिभर्सल कलेजमा स्नातक गरेँ, दुईपटक अध्ययनका लागि विदेश यात्रा गरेँ, नेपाल फर्केर निजी संस्थामा केही वर्ष काम गरेँ तर अहँ मेरो नागरिकता कसैले एकचोटि पनि मागेन। आवश्यकता नै परेन। बरु पासपोर्टको आवश्यकता पर्‍यो। पासपोर्ट बनाएको दिनदेखि मेरो नागरिकता अझै पनि दराजभित्रै थन्किरहेको छ !

मलाई थाहा छ, यो कुनै प्रतिनिधि उदाहरण होइन। तर नागरिकता र यसको व्यावहारिक उपादेयतालाई लिएर मेरोजस्तो अनुभव अरूको पनि नहोला भन्न म सक्दिनँ।
यसो भनिरहँदा कानुनी रूपले बिना कुनै रोकावट सहज तरिकाले नागरिकता पाउनुपर्ने तर राज्यले निर्धारण गरेको अनावश्यक र झन्झटिलो कानुनी बेहोराले गर्दा सो कुरा पाउनबाट वञ्चित एक ठूलो जमातको मन तथा भावनालाई अपमान गर्ने यो लेखको उद्देश्य भने होइन। सहज रूपमा वितरण गर्नुपर्ने एउटा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कतै राज्यले चाहिनेभन्दा बढी ध्यान, समय र शक्ति त दिइरहेको छैन भन्ने खासमा यो लेखको अभिप्राय हो।

भोलि छोरी १६ वर्षको हुँदासम्म अस्ट्रेलियामै बसी र सवारी लाइसेन्स निकाल्ने निर्णय गरी भने हामी दुवै मातापिताको नाम उक्त लाइसेन्समा हुने छैन। उसको स्थायी ठेगाना र व्यक्तिगत विवरण भए पुग्ने छ। ल ठीकै छ, नागरिकता पनि बनाइदिऊँ न त भनेको खण्डमा पनि उसको अस्ट्रेलियाको नागरिकतामा फेरि पनि हामी दुवै आमाबाबुको नाम हुने छैन। उसको अहिलेको पासपोर्टमा पनि हामी दुवैको नाम निशान छैन। र पनि छोरी आफ्नै नामले पूर्ण हुने छे। उसलाई अस्ट्रेलियामा बसुन्जेल हामी दुवैमध्ये कसैको पनि नाम आवश्यक हुने छैन। राज्यले उसको ‘इन्डिभिजुवालिटी’को कदर हरदम गरिरहने छ। उसलाई आफैंमा पूर्ण मानिरहने छ। होइन, आखिर नाममा त्यस्तो के छ ? के छ त्यस्तो नाममा ? 

साहित्य र सिनेमामा रुचि राख्ने @Sharmapangeni को विगत पत्रकारिता हो । हाल उनी स्वास्थ्य  क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.