कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा २२ बुँदे निर्देशन

कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा २२ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं : आजदेखि जेठ ८ गतेसम्म हुने कक्षा कक्षा १२ र ११ को परीक्षा सहज बनाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डभित्र ‘कन्ट्रोल रुम’ खडा गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापन तथा सुधार कार्यदलको सुझावको आधारमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो। परीक्षा व्यवस्थापन तथा सुधारबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले केही समयअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

मन्त्रालयले परीक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा बोर्डबाटै धेरै समय अनलाइन माध्यम र स्थलगत अनुगमन कडा बनाउन भनेको छ। प्रश्नपत्र भण्डारण भएको स्थान पूर्ण सुरक्षित रहे÷नरहेको पनि नियमित जाँच गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।

सुरक्षा निकायसँग रहेको परीक्षासम्बन्धी सामग्री आधिकारिक व्यक्तिबाहेक अन्यलाई नदिने, परीक्षा सञ्चालन क्रममा अमर्यादित काम गर्नेलाई कानुनी कारवाहीका लागि तत्काल सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तथा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकसहित सम्बन्धित कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

परीक्षा केन्द्रमा सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र अन्य सहयोगी कर्मचारीले परीक्षाका बेला मोबाइलको स्विच अफ गरी फोनसेट नम्बर लेखिएको खाममा राखेर केन्द्राध्यक्षको जिम्मा दिनुपर्ने नियम मन्त्रालयले बनाएको छ। गत चैतमा भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि प्रदेश २ मा परीक्षा स्थगित गर्नुपरेकाले मन्त्रालयले सचेतना अपनाएको हो।

परीक्षा बोर्ड प्रदेश ३ कार्यालयकी प्रमुख जयन्ती सत्यालले परीक्षाका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताइन्।

परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माका अनुसार कक्षा १२ मा देशभरिबाट ४ लाख २८ हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन्। कक्षा ११ मा भने ५ लाख ८ हजार सहभागी हुनेछन्। परीक्षा सञ्चालनका लागि देशभरि १ हजार १ सय ७ वटा केन्द्र तोकिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.