बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ४० करोड राजश्व संकलन हुने प्रक्षेपण गर्दै त्यसकै आधारमा बजेट बिनियोजन गर्यो। यो राजश्व मालपोत, यातायात कार्यालय र खानीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट आउने हो। लक्ष्यअनुरूप नै राजश्व पनि संकलन भएको छ। तर त्यो रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा छैन।
यो प्रदेश ५ को मात्रै समस्या होइन। राजश्व बाँडफाँटबापत आउनुपर्ने रकम सातै प्रदेशले पाएका छैनन्। न त ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुगेको छ। एक आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासम्म बाँडफाँटका प्राविधिगत समस्या समाधान गरिएको छैन।
प्रदेश ५ का केही मालपोत कार्यालय बाहेकले अहिलेसम्म राजश्व नै जम्मा गरेका छैनन्। यातायात कार्यालयका राजश्व संकलन प्रणाली केन्द्रसँगै जोडिएकाले राजश्व दाखिला नभएको हो। नयाँ राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (न्यू रेभिन्यू इन्फर्मेसन सिस्टम) बाटै अहिलेसम्म राजश्व संकलन भइरहेको छ।
नयाँ सफ्टवेयर नहुँदा प्रदेशले संविधानले तोकेबमोजिम राजश्व पाउन नसकेका हुन्। यातायात कार्यालयको ६० प्रतिशत तथा मालपोत र खानीजन्य पदार्थको ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारले पाउँछ भने अन्य स्थानीय तहको खातामा जम्मा हुनुपर्छ। ‘कार्यालय प्रदेशमा छन्, प्रणाली संघमा जोडिएको छ, प्रदेश ५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव जनार्दन पौडेलले भने, ‘केही मालपोतको रकमबाहेक अन्य राजश्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छैन।’
यसको बाँडफाँट महालेखाले गर्नुपर्ने हुन्छ। यातायात र मालपोतका विभागबाट समेत अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन। बजेट कार्यान्वयन गरेका केही स्थानीय तहलाई भने राजश्व दाखिला नहुँदा रकम अभाव भएको छ। प्रदेश सरकारलाई भने राजश्व संकलन नहुँदासमेत फरक परेको छैन। प्रदेश ५ ले अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। ‘बजेट खर्च नभएकाले अभावै त छैन, तर नियमानुसार राजश्व बाँडफाँट भएर सञ्चित खातामा जम्मा हुनुपर्छ’, पौडेलले भने। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन समितिलाई राजश्व बाँडफाँट गर्ने विषय जानकारी गराएको उनले बताए।
प्रदेशले स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् वापतको राजश्वसमेत पाएको छैन। प्रदेश ५ का १ सय ९ तहमध्ये तराई क्षेत्रका अधिकांशले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर व्यापार गरिरहेका छन्। तर सोबाट संकलन भएको ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारमातहत आएको छैन।
संघीय सरकारले रोयल्टीवापतको राजश्वसमेत प्रदेशलाई दिएको छैन। प्रदेशले वन, खानी, विद्युत्, हिमाल आरोहणबाट आउने रोयल्टी प्रदेशमा समेत बाँडफाँट गर्नुपर्छ। प्रदेश ५ मा रहेका चुनढुंगा खानीबाट संकलन भएको रोयल्टीसमेत नआएको उनले बताए।
अधिकांश बजेट कार्यान्वन गर्ने स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट समयमै नहुँदा समस्या निम्तिने खतरा छ। राजश्व संकलन स्रोतलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषि अर्यालले राजश्व बाँडफाँटवापतको रकम नआएको बताए।
मालपोत कार्यालयले प्रत्येक ३ महिनामा राजश्व प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्छ। तर त्यसो हुन नसकेपछि प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मातहतका मालपोतमा राजश्व दाखिला गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो। गत माघमा निर्देशन दिए पनि राजश्व दाखिला भएको छैन। राजश्व बाँडफाँटका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत असार मसान्तमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभाज्य कोषका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको थियो। कार्यविधि कार्यान्वयनमा भने महालेखाले ध्यान दिएकै छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
