जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अन्तरसम्बन्ध

सबैभन्दा मुख्य काम हो। सामूहिक जिम्मेवारी तोकिएर सँगै काम गर्दा कोही–कसैको प्रतिस्पर्धी हुँदैन, सहयोगी र सहकर्मी हुन्छ।

स्थानीय तह जनताको नजिकको देखिने, सुनिने र छिट्टै अनुभूत गरिने सरकार हो। ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्धित हुने यो सरकारको योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, इमान र विश्वसनीयता शासन प्रणालीमा सर्वाधिक महत्वका पक्ष हुन्। माथिल्लो तहका सरकारहरू कतिपय विषयमा जनतामा पुग्ने माध्यम यिनै सरकार हुन्छन्। तसर्थ प्रभावकारी स्थानीय सरकार प्रावकारी सेवा प्रवाहका पर्याय हुन् भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला।

संघीयताको सन्दर्भ

नेपालको संघीय शासन प्रणाली आफ्नो चार वर्ष पूरा गर्ने तरखरमा छ। राज्यशक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी मूलतः तीन तहमा गरिएको छ। तीन तहबाट आफ्नो अधिकारको प्रयोग भइरहेको छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू शासन सञ्चालनमा तल्लीन छन्। बहुतहको शासन प्रणाली र धेरै निर्णयकर्ता हुने संघीय शासन प्रणाली नेपालको लागि नयाँ व्यवस्था हो। यो प्रणाली आएपछि सबै अपेक्षा पूरा हुने, समस्या समाधान हुने र उन्नति–प्रगति हुने अचुक साधनका रूपमा विगत १२ वर्षदेखि यसलाई भजाउँदै आइएको छ। एकल, साझा र अवशिष्ट अधिकार प्रयोग सम्बन्धित तहले गरिरहँदा संघीयतालाई सहज हुनुपर्ने हो। तापनि कमीकमजोरी बग्रेल्ती सुन्नमा आएका छन्।

संघीयताको समग्र खर्च पक्ष, राजनीतिक खर्चमा वृद्धि र अपेक्षित सेवामा विलम्ब औंल्याउँदै यो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। राजनीतिक धर्म, प्रशासनिक र प्राविधिक कर्म एवं सामाजिक सकारात्मकता तथा धैर्यको कसीमा राखेर क्षमता, इमान र साधनको पूर्ण परीक्षण नगरी अहिल्यै संघीयतालाई दोष दिनु न्यायोचित हुने छैन। तर, संघीयतालाई आवश्यक पर्ने राजनीतिक संस्कार, आचरण, व्यवहार र प्रशासनिक सुजबुझ तथा सक्रियता कति छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु प्रासंगिक हुनेछ। यस लेखनको अभिप्राय यो नभई शासन प्रणालीको ढाँचा परिवर्तन भएपछि तदअनुरूप व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ र तहगत एवं सम्बद्ध पक्षबीच सुमधुर अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षाको सेरोफेरोमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित हुनेछ।

 स्थानीय तह

नेपालमा स्थानीय तहको अनुभव आधा शताब्दीभन्दा बढीको छ। कानुनी, प्रत्यायोजित र केन्द्रनिर्देशित विकेन्द्रीकरणको छरिएको अभ्यासलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा एकीकृत गरी कार्यान्वयन प्रयास गरिएको थियो। स्थानीय तहमा संस्थागत विकास, कर तथा सेवा शुल्कको आरम्भ, सामाजिक सशक्तीकरण र विकासको अभ्यास उक्त ऐन कार्यान्वयनअन्तरगतका उपलब्धिहरू हुन्। यसैअन्तर्गतको सामुदाय सचेतना र सामाजिक सशक्तीकरणलाई पुनः संरचित स्थानीय निकायबाट रूपान्तरित सबल स्थानीय सरकारको सामाजिक पुँजीका रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले स्थानीय सरकारसमक्ष जनताका आफ्ना माग र सरोकार सहजै राख्न सक्छन्। सचेत र जिम्मेवार सेवाग्राहीको कमी छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मौजुदा सामाजिक पुँजीको उपयोग गर्न सके छिटो नतिजा हासिल गर्नुका साथै संस्थागत सुसंस्कार र स्थानीय सुशासन कायम गर्नमा टेवा पुग्न सक्छ।

नेपालको संविधानले मार्गनिर्देश गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयकारी भूमिका तीनै तहका सरकारले निर्वाह गरी स्थानीय तहबाट दिने भनेका संवैधानिक सेवा, अधिकार प्रचलन र विकास दिलाउन सकारात्मक र सक्रिय सहयोग गर्नु–गराउनु माथिल्लो तहका सरकारको कर्तव्य हो। तर, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई संघीयताको मर्मअनुरूप व्यवहारमा ल्याउन बाँकी नै रहेको विज्ञ तथा स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहले नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन्। तर, जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ हुन सकेको पाइँदैन। केन्द्रकै कर्मचारी समायोजन हुँदा केन्द्रका पद र स्थानीय तहका पदहरूबीच पूर्ण मिलान र अन्तरघुलन हुन सकेको छैन।

जनशक्तिको आवश्यकता, माग र आपूर्तिबीच तालमेल नमिल्नु र केन्द्रबाट गए कर्मचारीको केन्द्रीकृत सोच, अनुभव एव स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको स्थानीयताको ज्यादा गुरुत्वबीच सामञ्जस्य कायम हुन नसक्दा कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समस्या र अस्पष्टता देखिएका छन्। तसर्थ यी समस्या समाधान गरी स्थानीय तहका शक्ति अधिकार, स्रोत र जनशक्तिको सन्तुलित उपयोग गरी अपेक्षित नतिजा ल्याउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सुमधुर, कामकाजी र परस्परमा विश्वासको वातावरणसहित सुदृढ अन्तरसम्बन्ध आवश्यक हुन आएको छ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अन्तरसम्बन्ध अन्तरसम्बन्धको सेतु विचार र व्यवहार हो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच दुइवटा अतिवादी सोच मडारिएको अनुभूत गर्न सकिन्छ, पहिलो– जनप्रतिनिधिमा स्थानीयताको प्रचुर सोच, दबाब, लोकप्रियताको जीजीविषा र अवसरको शीघ्र उपयोग र दोस्रो– कर्मचारीको केन्द्रीयताको सोच, अनुभव र तजविजी अधिकार प्रयोगको बानीलाई स्थानीय उच्च महत्वाकांक्षामा मिलान गरी व्यवहारमा रूपान्तर र शीघ्र नतिजा ल्याउनमा प्रतिबद्धता र क्षमताको कमी। यी दुई फरक सोच र व्यवहारलाई मनन गरी दुवै पक्षले यथार्थ बुझी समन्वय र अन्तरसम्बन्ध सबल बनाई उच्च प्रतिफलयुक्त कार्य–संस्कृतिको विकास गर्नु समयको माग हो।

संविधान र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले स्थानीय तहलाई यथेष्ट अधिकार दिएकाले वित्तीय स्रोतमा पनि विगतको तुलनामा व्यापक वृद्धि हुन गएको छ। राजस्व पनि बढी उठाइएको चर्चा छ। तर सेवा–प्रवाहमा सुधारको खासै उल्लेख हुने गरेको पाइँदैन। यसले स्थानीय तहको नेतृत्वमा कुशलता, इमानदारी र जवाफदेही माग गर्छ। प्लेटोले भने झैं नेतृत्वको आधारभूत गुणमध्ये महत्वपूर्ण गुण सिकाइ वा सिक्ने प्रवृत्ति हो। तसर्थ हाम्रा जनप्रतिनिधिका सीप जान्नु र क्षमता बढाउनु उपयोगी हुनेछ। यसैगरी अरिस्टोटलले राजनीतिज्ञका तीनवटा आधारभूत योग्यता चाहिन्छ भनी उल्लेख गरेका छन्, पहिलो– कानुनको शासनप्रति लगाव दोस्रो– कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक क्षमता र तेस्रो– न्याय। हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कारले यी तीन पक्षमा विशेष ध्यान दिनु संघीयतालाई टेवा पुर्‍याउनु हुनेछ।

जनप्रतिनिधिले धर्म नछाड्ने र राष्ट्रसेवकहरूले धर्म र कर्म दुवै नछाड्ने संस्कार विकास गर्न सकेमा संविधानको मर्म, संघीयताको अपेक्षा र जनताका चाहनाअनुरूप स्थानीय तह व्यवस्थापन र सञ्चालन हुनेछन्।

स्थानीय तहमा त्यही कार्यरत कर्मचारी र निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारी छन्। सर्वप्रथमतः यी दुईथरी कर्मचारीमा एकीकरण, समान सोच, समाञ्जस्य र समन्वय हुन जरुरी छ। यसैगरी केन्द्रबाट गएका कर्मचारीले केन्द्रको विगत बिर्सेर आफूलाई स्थानीयकरण गर्न सक्नुपर्छ। कार्यविवरणअुनसार काम गर्ने सेवामुखी र नतिजामुखी सोच एवं सरल कार्यविधिका साथ क्रियाशील रहन सकेमा मार्य दक्षता बढ्नेछ। कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा सघाउ पुग्ने अनुकूल वातावरण मिलाउने दायित्व र कर्तव्य राजनीतिक नेतृत्वको हो। स्थानीय नेतृत्वले निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीबाहेक साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारी, शिक्षकलगायतका राष्ट्रसेवकहरूको परिचालन, समन्वय र सहकार्य अघि बढाउन सक्नुपर्छ। स्थानीय तहका नागरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू एकअर्काका सहयोगी हुन् प्रतिस्पर्धी होइनन्।

मूलतः निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताबाट प्राप्त मत तथा अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम प्रयोग गर्नुपर्छ। आफू आफ्नो मान्छे, आफ्नो दल मात्र होइन कि आफूले प्रतिनिधित्व गरी जिम्मा पाएको संगठन÷संस्थाको समग्र जिम्मेवारीप्रति व्यावसायिक दक्षता, इमानदार र जवाफदेही ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्ने–गराउने दायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो। भनिन्छ– कर्मचारीको शक्ति भनेको विज्ञता हो। आफूसँग भएको विज्ञता र बढाउन सकिने विज्ञताको आफू कार्यरत निकायको उद्देश्य प्राप्तिमा पूरा उपयोग गर्नु कर्मचारीको धर्म हो। राजनीतिज्ञ र राष्ट्रसेवकहरूको समन्वयात्मक सहयोगी र परम्परा विश्वासको कार्य–संस्कृति नै स्थानीय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सफलताको आधार हो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध हुन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भएकाले कार्य क्षेत्रमा काम गर्दा तत्कालै निर्णय निरूपण तथा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। यसै सिलसिलामा यी दुईबीचको अन्तरसम्बन्धका मुख्य विषय क्षेत्र यस प्रकार उल्लखे गर्न सकिन्छ :

१. सुशासन सेवा प्रवाह र विकासमा जिम्मेवारीअनुसार भूमिका निर्वाह गरी एउटै उद्देश्य प्रप्तिमा काम गर्नुपर्ने।

२. आपसमा निर्भर सम्बन्ध अर्थात् एउर्ट सिक्काका दुई पाटा हुन्, जसको छुट्टाछुट्टै र साझा स्वरूप हुनछ। जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्राविधिक सीपको प्रयोग हुन्छ।

३. संविधान, कानुन र स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

४. अधिकारको स्रोत एउटै भएकाले जिम्मेवारी र सीपअनुसार काम गर्नुपर्ने।५. एउटा स्थानीय निकायको समग्र पहिचान सामूहिक व्यवहार र नतिजा हो।

६. साझा जिम्मेवारी भएकाले अपजसको दोषादोष र सफलताको खोसाखोस गर्न मिल्दैन।

७. नियम, कानुन, नीति र मापदण्ड पालनामा उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। दबाब र प्रभावभन्दा शुद्धता र तटस्थतामा ध्यान पुर्‍याए पद्धति विकसित हुन टेवा पुग्छ।

८. अधिकारको प्रयोग छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा हुन्छ।

९. राजस्व संकलन तथा परिचालनमा सहकार्य, सहयोग र साझेदारी आवश्यक हुन्छ।

१०. जवाफदेही संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै हुन्छ।

११. सम्मान बाध्यताले होइन मनैले दिने संस्कार फलदायी हुन्छ।

१२. कार्यवातावरण दुवैलाई बराबर महत्व हुन्छ।

१३. राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति, मापदण्ड एवं सहकार्य दुवैलाई बाध्यतात्मक हुन्छ।

१४. कार्यक्षेत्र र सीमा हस्तक्षेप र अतिक्रमणमै साझेदारीमा काम गर्नु–गराउनु उचित हुन्छ।

१५. पारि श्रमिक र सुविधा निर्धारित नै हुने हुनाले घटीबढी या चलखेल गर्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न।

१६. जनसेवा सरोकारवालाको सुनुवाइ र सुशासन साझा कर्तव्य हुन्।

१७. व्यावसायिक स्वायत्ततासहित क्षत्रेगत र समग्र कार्यहरू आपसमा आधारित हुन्छन्।

१८. साह्रोगाह्रो सबैलाई पर्छ। संस्थामा काम गर्ने सबैको चुस्तताले मात्र सफल भइन्छ।

१९. कामको कदर हुनुपर्छ।

२०. उत्प्रेरणा गन्तव्यको सहयोगी साधन हो।

२१. आशावादी हुनु सिर्जनाको सुरुआत हो।

२२. अनुशासन आत्मविश्वास र सकारात्मक सोचले पद्धति र व्यक्ति दुवैलाई फाइदा हुन्छ।

स्थानीय तहको व्यवहारबाट समग्र प्रशासकीय प्रणालीको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। जनमुखी, प्रतिबद्धसमक्ष सक्रिय र निष्पक्ष स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्दै सोको अनुभूति दिलाउन सक्छन्। यसका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीच सुमधुर अन्तरसम्बन्ध हुन आवश्यक छ। जनप्रतिनिधि राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सेवाग्राहीको समन्वय एवं साझेदारीमा स्थानीय सरकार सफल हुन सक्छन्। एउटाले अर्काको कार्यक्षत्रेको सीमा अन्तरसम्बन्ध र सहकार्य बुझेर कार्य सम्पादन गर्न–गराउन पद्धति विकसित गर्नु जरुरी छ। दुवै पक्षले जनताका लागि काम गर्ने हो।

सार्वजनिक काम गर्दा–गराउँदा सामूहिकताको भावना अपरिहार्य हुन्छ। यसमा कोही ठूलो, सानो र आफ्नो पराइ हुँदैन। सबैभन्दा मुख्य काम हो। सामूहिक जिम्मेवारी तोकिएर सँगै काम गर्दा कोही–कसैको प्रतिस्पर्धी हुँदैन, सहयोगी र सहकर्मी हुन्छ। कार्यसम्पादन र नतिजा प्राप्तमा प्रतिस्पर्धा भई जनतालाई अधिकाधिक सेवा दिनु साझा अभीष्ट हो। यसैले आलोचनात्मक चेत, इमान, योग्यता, क्षमता, सक्रियता र समन्वयबाट कार्यसम्पादन गर्न–गराउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ। अन्तरसम्बन्ध सुमधुर बनाई जनप्रतिनिधिले धर्म नछाड्ने र राष्ट्रसेवकहरूले धर्म र कर्म दुवै नछाड्ने संस्कार विकास गर्न सकेमा संविधानको मर्म, संघीयताको अपेक्षा र जनताका चाहनाअनुरूप स्थानीय तह व्यवस्थापन र सञ्चालन हुनेछन्।