भैरहवा भन्सारमा सुस्तायो अख्तियार

भैरहवा भन्सारमा सुस्तायो अख्तियार

भैरहवा : भन्सारको बेथिती विषयमा सुरु भएको छानबिनमा अख्तियार सुस्ताएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले ‘भन्सारमा घुसको दररेट’ भन्ने समाचार प्रकाशित गरेपछि अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय बुटवलले कार्यालयका कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरेको थियो। तर, करिब दुई हप्ता बितिसक्दा समेत खासै प्रगति भएको देखिएको छैन। 

हालसम्म अख्तियारले सोधपुछ÷बयानको लागि कनैपनि कर्मचारीलाई नबोलाएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत कलिराम पौडेलले जानकारी दिए। उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सगँ भने,‘इन्टरनल रुपमा कुरा भइरहेको छ होला, त्यती मलाई थाहा भएन तर अहिलेसम्म अख्तियारले कुनै कर्मचारीलाई बयान वा सोधपुछको लागि बोलाएको छैन।’ अख्तियारले कागजपत्र लिए पश्चात थप कागजपत्र वा कुनै साम्रगी समेत माग नगरेको समेत उनले बताए। 

समाचार प्रकाशित भएको दिन नै अख्तियारको टोली भैरहवा भन्सारमा पुगेको थियो। अख्तियारले कार्यालयका कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिनुका साथै पछिल्लो तीन दिनको जारी गरिएको प्रज्ञापन पत्र, सिसिटिभी फुटेज लगायत माग गरेको थियो।

भन्सारको तीन दिनको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरिएको करिब दुई हप्ता बितिसक्दा समेत अख्तियारसँग ‘अनुसन्धान जारी रहेको’ रेडिमेड जवाफ मात्र रहेको छ। 
‘हामीले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छौं,‘अख्तियारको सम्र्पक कार्यालय बुटवलका प्रवक्ता सुरेश भुसालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने,‘अहिले केही भन्न मिल्दैन, अनुसन्धान जारी छ।’

भैरहवा भन्सार प्रमुखको रुपमा कमलकुमार भट्टराई यहाँ आएपछि राजश्व संकलन समेत प्रभावित भएको छ। उनी आएदेखि दुई महिना बाहेक कुनै पनि महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन हुन सकेको छैन। 

अन्नपूर्णको टोलीले रिपोर्टिङ्गका लागि भन्सार कार्यालयमा पुरा एक दिन बिताउँदा खुलेआम घुसको कारोबारले राजश्व संकलन प्रभावित भइरहेको पाइएको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.