काठमाडौं : बिमा समितिले बिमा कम्पनीलाई मर्जका लागि आकर्षित गर्दै निर्देशिका जारी गरेको छ। समितिले ‘बिमक गाम्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७०’ संशोधन गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो। संशोधित निर्देशिका २०७६ मा बिमा कम्पनी मर्जरमा गए पुँजी पुर्याउन समितिले एक वर्ष समय थप गर्ने उल्लेख छ।
निर्देशिकामा स्वीकृति प्राप्त बिमकलाई गाभिएको वा प्राप्ति गरेकै कारणले अन्य निर्देशन पूरा गर्न कठिनाइ भए समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छुट प्रदान गर्ने उल्लेख छ। आवश्यकता परे बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ४४ को उपदफा १ मा छुट प्रदान गर्न सकिनेछ।
यो छुट एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने अवस्थामा बिमकले बिमालेख अवधिसम्मका लागि पाउनेछन्। यस्तो, बिमालेखमा एक वर्षसम्म सहबिमामार्फत कुल बिमालेखको ३० प्रतिशतसम्म अंश धारण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सकिनेछ।
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार चुक्ता पुँजी नपुगेका बिमा कम्पनीलाई यो निर्देशिका बढी प्रभावकारी हुनेछ। समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीले दुई अर्ब पुर्याउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ। बिमा समितिको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई हर्ने हो भने जम्मा दुईवटा जीवन बिमा र चारवटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले मात्र पुँजी पुर्याएका छन्।
बाँकी २० वटा कम्पनी अझै पनि तोकिएको रेखामुनि छन्। यसले पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन्, त्यस्ता कम्पनीका लागि पुँजी पुर्याउन सहज होस् भनेर पुरानो निर्देशिका परिमार्जन गरिएको निर्देशक पौडेलले बताए।
पौडेलका अनुसार निर्देशिकामा गाम्भे, गाभिने तथा प्राप्ति हुनुभन्दा अघि बहाल रहेका बिमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा कुलिङ अवधि हटाएर नयाँ बिमकमा प्रमुख कार्यकारी हुँदा निजका लागि पहिलो कार्यकाल गणना गरिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। मर्जरमा गएका कम्पनीले सल्भेन्सी मार्जिन समितिले तोकेको सीमाभन्दा कम हुन गएमा एक वर्षसम्मको अवधि थपिनेछ।
निर्देशिकामा बिमकको सेयर संरचनामा कुनै एक व्यक्ति, समूह वा संस्थाको नाममा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वलाई १५ प्रतिशत सीमाभित्र ल्याउन दुईबर्ष सम्मको अवधि प्रदान गरिनेछ उल्लेख छ। व्यवस्थापन खर्च तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा आवश्यक छुटसमेत प्रदान गरिने भएको छ।
बिमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बिमकको सञ्चालक समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भएमा समितिको स्वीकृति लिएर बढीमा दुई जना व्यक्तिलाई सञ्चालक सरह सुविधा पाउने गरी दुई वर्षसम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। त्यतिमात्रै नभएर समितिले मर्जरको लागि निर्देशन दिनसक्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।
समितिले बिमितको हितको रक्षा वा समग्र बिमा व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी बिमक गाभ्न आवश्यक भएको ठहर गरेमा कारण खोली बिमकलाई गाभ्न वा गाभिन नसक्ने वा नपर्ने कारण खुलाई जवाफ पठाउन निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ। कम्पनीले ३० दिनभित्र लिखित जवाफ समितिमा पठाउनुपर्नेछ। समितिलाई जवाफ चित्त नबुझे गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
