मजदुर आन्दोलनले चिया उत्पादन घट्यो

मजदुर आन्दोलनले चिया उत्पादन घट्यो

काठमाडौं : चिया बगानबाट समयमै हरियो पत्तिको पहिलो टिपाइ (फस्ट फ्लस) नहुुँदा यो वर्ष तयारी चिया उत्पादन घटेको छ। सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारि श्रमिक लागू गर्न माग गर्दै चिया मजदुर आन्दोलित भएपछि हरियो चियापत्ति टिपाइ घटेको हो। यस वर्ष तयारी चिया उत्पादन १५ प्रतिशत घटेको छ। तर, उद्योगी भने अझै न्यूनतम पारिश्रमिक दिन तयार छैनन्।

श्रम मन्त्रालयले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुुने गरी चिया मजदूरको दैनिक न्यूनतम पारि श्रमिक दुुई सय ७८ लाई वद्धि गरी तीन सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो। दिन नसक्ने भन्दै उद्योगीले अडान लिएपछि झापासहित अन्य स्थानका चिया मजदुुर चैत १७ गतेदेखि यो वर्षको पहिलो टिपाइ वहिष्कार गरी आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनका कारण मुुख्य गरी झापाका सम्पूर्ण बगान र प्रशोधन गर्ने उद्योगसमेत प्रभावित भएका छन्।

यो आन्दोलन झापासहित इलाम, पाँचथर र धनकुटामा भइरहेको छ। झापामा फागुुनदेखि र पहाडी जिल्लामा चैत १५ देखि चियाको बोटमा पलाएको पहिलो नयाँ मुुनाको टिपाइ सुुरु हुुन्छ। चिया मजदूरले सरकारले वृद्धि गरेको न्यूनतम पारि श्रमिक निःशर्त पाउनुुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुुरेश मित्तलका अनुुसार मजदूर आन्दोलनका कारण यो वर्ष १५ प्रतिशत वा करिब ३० लाख किलो (तीन हजार मेट्रिक टन) तयारी चियाको नोक्सानी भएको छ।

उनका अनुुसार प्रतिकिलो तयारी चियाको बजार मूल्य दुुई सय रुपैयाँ पर्छ। समयमा चिया पत्तिको पहिलो टिपाइ नहुुँदा ६० करोड मूल्यबराबरको ३० लाख किलो चियाको नोक्सान भएको छ। वार्षिक दुुई करोड ४८ लाख चार हजार किलो (२४ हजार आठ सय चार मेट्रिक टन) तयारी चिया उत्पादन हुुन्छ। मित्तलका अनुुसार मजदूर आन्दोलनका कारण यो वर्ष झण्डै ३० लाख किलो कम तयारी चिया उत्पादन हुुन्छ। अर्थात् दुुई करोड १८ लाख चार हजार किलो मात्रै चिया उत्पादन हुुने भएको छ।

अध्यक्ष मित्तलले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारि श्रमिक उद्योगीले दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले अध्ययन नै नगरी हचुुवाका भरमा पारि श्रमिक तोक्यो, तोकिएको नयाँ पारि श्रमिक हामी दिन सक्दैनौं। यो पारि श्रमिक उपलब्ध गराउँदा चियाको प्रतिकिलो लागत खर्च थप ५० रुपैयाँ थपिन्छ।’

नेपाल ट्रेड युुनियन महासंघ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युुनियन कांग्रेस र अखिल किसान टे«ेड युुनियन महासंघको प्रत्यक्ष संलग्नता र यस्ता संस्थासँग आवद्ध नेपाल कृषि तथा बगान श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ तथा अखिल नेपाल चिया मजदुर संघको सहकार्यमा यो आन्दोलन सुुरु भएको हो। माग पूरा नहुुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने मजदुर संगठनले औंल्याएका छन्।

जिफन्टका प्रदेश–१ उपाध्यक्ष सन्तकुुमार राईले सरकारले निर्धारण गरेको पारि श्रमिक उपलब्ध नगराइ उद्योगीले अटेरी गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारले तोकेको पारि श्रमिक जुुनसुुकै अवस्थामा उद्योगीले दिनुुपर्छ। यो उपलब्ध नहुुँदासम्म चिया मजदुर काममा फर्किदैनन्। नोक्सानीको सम्पूर्ण जिम्मा उद्योगीले लिनुुपर्छ।’

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुुसार आन्दोलन जारी रहे चियाको निर्यातसमेत प्रभावित हुन्छ। चियालाई निर्यातजन्य तुुलनात्मक लाभ वस्तुुका रूपमा सूचीकृत छ। उत्पादन नै कम परिमाणमा भएपछि निर्यात हिस्सा खुुम्चिने र यसले व्यापार घाटा थप वृद्धि गर्न सकिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुुसार आन्दोलनका कारण इलामका केही र झापाका अधिकांश बगान तथा कारखाना बन्द भएको जानकारी दिए।

झापामा करिब २६ चिया प्रशोधन उद्योग र ७० भन्दा बढीको संख्यामा बगान छन्। बगानमा करिब ३६ हजारको हाराहारीमा चिया श्रमिक काम गर्छन्। यो आन्दोलन सबैभन्दा बढी झापामै चलेको छ। झापाको करिब चारवटा उद्योगले निर्धारिण न्यूनतम पारि श्रमिक उपलब्ध गराएको छ। इलाम, पाँचथर र धनकुुटाका अधिकांश उद्योगीले सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ पारि श्रमिक चिया मजदुरलाई उपलब्ध गराएकाले ती तीन जिल्लामा फाट्टफुुट्ट मात्रै आन्दोलन जारी छ।

नेपालको ताप्लेजुुङ, संखुुवासभा, भोजपुुर, धनकुुटा, तेह्थुुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, दोलखा, सिन्धुुपाल्चोक, नुुवाकोट, ललितपुुर र रामेछापमा व्यावसायिक चियाखेती भइरहेको छ। बोर्डअनुुसार २८ हजार पाँच सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती हुुन्छ।

यसवाहेक कास्की र लमजुुङमा पनि खेती हुुन्छ। दुुई करोड ४८ लाख केजी तयारी चिया उत्पादन हुुँदै आएको छ। यसमध्ये एक करोड ८८ लाख किलो सीटीसी र ५९ लाख किलो अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुुन्छ। कुुल क्षेत्रफलमध्ये १३ हजार नौ सय २७ हेक्टरमा साना किसानले खेती गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.