नेतृत्वले नरुचाउने सदाचारको पटकथा

सार्वजनिक जीवनमा ‘सदाचार’ का विषयमा बोल्न निकै कठिन छ । किनकि, जिम्मेवार हुँदा नियतवश नभए पनि अन्जान वा परिस्थितिवश यसको ठीक ढंगले प्रयोग र पालनामा चुकिएको हुन सक्छ । अर्थात् कतिपय विषय जनचाहना बाहिर परेका हुन सक्छन् । ‘आफ्नो पालामा के गरेका थियौं ? ’ पदमा रहँदा नगर्ने र पदबाट बाहिरिएपछि आदर्शका कुरा गरेर अर्ती–उपदेश दिने ? आदि–इत्यादि आरोपको सामना बरोबर गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजमा ब्युरोक्रेसीलगायत सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूले गुमाएको शाखको परिणामका रूपमा लिन्छु र ससम्मान स्वीकार गर्छु परिस्थितिलाई ।

‘सदाचार र भ्रष्टाचार’ शब्द एकअर्कासँग दुस्मन रहेका सन्दर्भमा परिस्थितिअनुसार कतै सदाचार त कतै भ्रष्टाचार भन्ने शब्द प्रयोग भएका छन् । सदाचार शब्द स्वयंले उत्कृष्ट गुणबाट सुसम्पन्न अवस्थाको बोध गराएको हुन्छ । अर्थात्, आमनागरिकले सदाचारयुक्त व्यक्ति विधिविधानभित्र रहेर कार्य गर्छ । सदाचार भनेको ‘सही कारणका लागि गरिएको सही कदम हो ।’ आफू इमानदार हुनु मात्र होइन, अपितु आफ्नो कामको परिणामले अरूलाई पार्ने प्रभावबारेमा विचार गर्नुसमेत सदाचार हो ।

हामीले रोजेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको मुटु सुशासन हो र सुशासन प्रत्याभूत गर्ने एक प्रमुख खम्बा सदाचार हो । सार्वजनिक जीवनमा रहने व्यक्ति वा समाज जति बेसी सदाचारी भयो त्यसले सकारात्मक बाटोमा तीव्र गतिले हिँडाउन मद्दत गर्छ ।

मल्ल राजाले सबै प्रजाले खाएपछि मात्र आफूले खाना खाने प्रण गरे, आफ्नोभन्दा जनताको हितलाई बेसी प्राथमिकतामा राखे, यसो गर्न कुनै कानुनले भनेको होइन, उनकै अन्तरात्माको माग थियो । उरुग्वेका पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि राज्यले दिने सम्मान र सुविधा लिनुपर्छ, राष्ट्रपतीय सान राख्नुपर्छ भन्ने दबाब राज्यतन्त्रबाट पक्कै आए होलान्, तर उनले त्यसलाई चिर्न सके । सबै त्याग गरेर आफ्नो विगत बिर्सन चाहेनन् । राज्यका साधन र स्रोत पदीय मर्यादाका नाममा प्रयोग गर्न चाहेनन् ।

राष्ट्रपति हुँदा नै सामान्य झुप्रोमा जीवन निर्वाह गरेर पदबाट अलग भएपछि पेन्सन लिनसमेत अस्वीकार गरेका जस्ता उदाहरणबाट हामीले कहिले सिक्ने होला ? सबै क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी एवं पद्धतिगत रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा पनि तयार गरिएको थियो, भलै यसको स्थिति स्पष्ट छैन । प्रतिबद्ध भई गरेदेखि सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सबैभन्दा सफल उदाहरण मापसे गरी सवारी चलाउन रोकिएको विषयलाई लिन सकिन्छ । सदाचारको खडेरी लागेका बखत डा. गोविन्द केसीजस्ता पात्र र अरू हजारौं युवा पुस्ता बेथितिविरुद्ध अविचलित रूपमा लागेकै छन् ।

राज्यका प्रमुख पदहरू नै लिलामीमा जाने, बिक्री हुने, दलीय आधारमा भागबन्डा हुने, राम्रोभन्दा हाम्रो खोजिने, कर्मचारीको सरुवा–बढुवाजस्ता नियमित काममा समेत लेनदेन हुने लाजमर्दो विषयमा राज्यशक्ति नै लागेपछि सदाचार र सुशासनको मेल कहाँ होला ?

निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त जुनसुकै तह वा तप्काका यस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरूमा मुलुकप्रतिको चासोभन्दा व्यक्तिगत लाभहानि र स्वार्थ हाबी हुन गयो । कानुन उल्लंघन गरी नीतिगत रूपमा गरिने भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार विकराल बन्दै गएका तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पर्नु गम्भीर र संवेदनशील अवस्था हो । एक नागरिकको हैसियतले असह्य लज्जाबोध हुन्छ ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ– यतिखेर मुलुकको अवस्था हेर्दा सदाचारभन्दा दुराचारले ढाकेको छ । समाजको सबै तप्काले आफूबाहेक केही देख्न छाड्यो वास्तवमा कुनै क्षेत्र अछुतो छैन । अभाव वा चरम गरिबीका कारणले भ्रष्टाचार बढ्यो वा सदाचारले ठाउँ गुमायो भनौं भने दिनरात भारी बोकेर जिउने भरिया वा सडकमा गिटी कुटेर बस्ने व्यक्ति बढी सदाचारी र जोसँग सबैभन्दा बेसी छ ऊ बढी भ्रष्ट र दुराचारी देखिएका छन् । बालुवाटारको प्रधानमन्त्रीनिवाससँगैको जग्गा वा नेपाल ट्रस्टको नामको जग्गा ती गरिबले हडपेका होइनन् । कार्यान्वयन तह वा बेसी जनसम्पर्क वा विकास निर्माणका क्षेत्रमा मात्र भ्रष्टाचार भयो भनौं भन्दा पनि सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचार मुलुकको उच्च तह अर्थात् मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णय नै स्रोत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जो, जहाँ, जसले मौका पाएको छ, चाहे त्यो विद्यालय सञ्चालक समिति उपभोक्ता समितिजस्ता उपभोक्ता संलग्न निकाय र स्थानीय सरकार सदाचार र भ्रष्टाचारको मामलामा झनै कमजोर भएका विवरण सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सरकारी निकाय मात्र भ्रष्टाचारमा बढी मुछिए र सदाचारलाई ध्यान दिएन भनौं भन्दा सदाचार र भ्रष्टाचारविरुद्धका नारा लगाउने गैरसरकारी निकाय होस् वा निजी क्षेत्र झनै अपारदर्शी रहेको आमगुनासो छ ।

हिजोआज सहरबजारमा कुकुर पाल्ने र पशुप्रति प्रेमभाव जनाउनेको जनसंख्या बढेको मा खुसी लाग्छ तर एकाबिहानै अरूको घरअगाडि वा सडक वा सार्वजनिक आवतजावत हुने ठाउँमा लगेर कुकुरलाई फोहोर गर्न लगाइन्छ । कसैले किन फोहोर गरेको भनेर सोध्यो भने उल्टै तँलाई केको मतलब भनेर पिट्लान् भन्ने डर हुन्छ । र उनैले सडक सफा नराखेकोमा सरकारको सत्तोसराप गर्दछ ।

शिक्षक नियमित स्कुल नजाने, प्राध्यापक झोलेमा गनिने, चिकित्सकले सरकारी अस्पतालको समयमै निजीमा काम गर्ने, न्याय बिचौलियाका हातमा जाने, अपराधी अदालतमा पुर्‍याउनुपर्नेले अपराधीसँगै साँठगाँठ गरी मुद्दा कमजोर बनाउने, कर्मचारीले हाजिर गरेबापत तलब र कार्यालयको काम गर्न थप आम्दानीको अपेक्षा गर्ने यी र यस्ता प्रवृत्तिले सदाचारको मामिलामा शुभसंकेत पक्कै गर्दैनन् ।

कुरा २०५९ सालतिरको हो । अख्तियारले अकूत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने अधिकार पाएपछि गरिएका धरपकड र कारबाहीबाट भ्रष्टहरू मज्जाले आतंकित भएका थिए र आफ्नो सम्पत्ति कहाँ, कसरी लुकाउनेलगायत कमाउ अड्डामा जाने मोह कम हँुदै थियो । त्यही बखत राजस्वमा काम गर्ने एकजना परिचितसँग यस कारबाही र यसबाट परेको प्रभाव बुझ्ने क्रममा जिज्ञासा राख्दा उनको जवाफले म हेरेको हेरै भएँ । उनको जवाफ थियो, माझीका अघिल्लो पुस्ता नाउ खियाउँदा कतिले सहादत प्राप्त गरेको उनीहरूका सन्तानलाई जानकारी हुन्छ, तर उनीहरूको ज्यान गयो भन्दैमा आफ्नो पेसा छाड्दैनन्, बरु उनीहरू केकस्तो गल्तीले मरे, सोको अध्ययन गरेर त्यस्तो गल्ती आफूले नदोहोर्‍याउने प्रयाससम्म गर्छन्, पेसा छाड्दैनन् । हाम्रो पनि त्यस्तै हो । लागेको बानी कहाँ छाड्न सकिन्छ ।

२०४६ को परिवर्तनपछिको संक्रमणकालीन समय राजनीतिक कार्यकर्तामा कसरी राम्रो गर्ने र पुनर्थापित प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्ने कुराले नै प्राथमिकता पायो । नागरिक जागरुक र बेसी नै उत्साहित थियो परिवर्तनको पक्षमा । कहीं कतै कसैले भ्रष्टाचार गरेको जानकारी आएमा नागरिक समूहले दबाब दिएर पैसा फिर्ता गराउने, कालोमोसो दलेर बजार घुमाउने, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न लगाउनेलगायतका कार्यले त्यो प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गरौं ।

अझ २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछिको हङ पार्लियामेन्टको समय भ्रष्टाचार, कुशासन र दुराचारका लागि कुख्यात रह्यो । सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमा सांसद खरिदबिक्री, सुरासुन्दरी, विदेशमा लुकाउने, पजेरो वितरणलगायत चेज, मल, धमिजा, लाउडालगायत के मात्र काण्ड रचिएनन् तर यी काण्डका महानायकहरू दण्डित हुनुको बदला उनै पात्रहरूको नेतृत्व यो मुलुकले अझै बेहोरिरहनु परेको दुःखद अवस्था छ ।

दलहरू असनका मत्त साँढेजस्ता भए, जसलाई हाने पनि हुने, जहाँ मुख लगाए पनि हुने, कसैसँग डराउनु नपर्ने । लोकतन्त्र भनेको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको शासन हो, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता यसका महत्वपूर्ण आभूषण हुन् । तर, व्यवहार यसको विल्कुल फरक हुन गयो । सत्तामा पुग्ने कुनै दलले पनि स्वार्थ बाझिने (कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) का कुरा वास्ता गरेनन् ।

सिंहदरबारमा हुनुपर्ने निर्णय बालुवाटार वा स्वार्थी समूहहरूको निजी स्थल वा कार्यस्थलमा हुन थाले, दलीय सहमतिका नाममा अंशबन्डामा मुलुक प्रवेश गर्‍यो । यी कारणले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा वैधानिक राज्यशक्तिभन्दा राज्यले नचिनेको, शपथ नखाएका र कसैप्रति उत्तरदायी नहुने ननस्टेट एक्टर (बिचौलिया, दलाल, एजेन्ट, कालाबजारी र तस्कर) का हातमा गयो, जसले गर्दा जनचाहना एकातिर ती स्वार्थी समूहको स्वार्थ पूरा गर्नेतिर राज्यसंयन्त्रका सबै अंग (प्रशासन, राजनीतिज्ञ, न्यायालय आदि) प्रयोग भए ।

स्वार्थ बाझिने कुरामा आफूलाई पृथक् राख्न सक्ने क्षमता हामीमा प्राथमिकतामै पर्दैन । आफू मात्र चोखो भएर वा बचेर नहुने रहेछ सार्वजनिक जीवनमा रहेकाको साख । मैले नजिकैबाट संगत गर्न पाएका र सदाचारको मामलामा मलगायत संसारभर ठूलो जनसंख्याको रोल मोडेलको रूपमा रहेका कोफी अन्नानसम्बन्धी एउटा प्रसंग कोट्याउन जायज लाग्यो । उनका छोरा कोजो अन्नानले काम गर्ने गरेको स्विस कम्पनी ‘कोटेक्ना’ ले इराकमा यूएनद्वारा सञ्चालित विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गतको ‘तेलका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमको निरीक्षणको काम सबैभन्दा कम मूल्यमा बिड गरेर पाएको रहेछ । तर, सोको ६ वर्षपछि स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा उठेर कोफी विवादमा तानिएन मात्र, यसको छानबिनको समिति बन्यो भलै यसले उनलाई सफाइ दिए पनि यो घटना जसमा उनको प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै संलग्नता छैन, त्यसबाट समेत उनको सार्वजनिक जीवनमा प्रश्न उठ्यो ।

सत्तामा हुनेले राज्यको साधन र स्रोत तथा दल वा व्यक्तिगत स्रोतमा केही फरक देख्न छाडे । राज्यको शक्ति र स्रोत दल वा आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न लगाइएका दुस्कर्मले सदाचारका कुरा मजाकमा गए । दलका बैठक राज्यको खर्चमा बालुवाटारमा हुन सुरु भयो, सरकारी साधन दल वा आफन्तका प्रयोजनमा प्रयोग हुने गति बढ्दै गयो ।

दुर्भाग्य भन्नुपर्छ– राज्यका प्रमुख पदहरू नै लिलामीमा जाने, बिक्री हुने, दलीय आधारमा भागबन्डा हुने, राम्रोभन्दा हाम्रो खोजिने, कर्मचारीको सरुवा–बढुवाजस्ता नियमित काममा समेत लेनदेन हुने लाजमर्दो विषयमा राज्यशक्ति नै लागेपछि सदाचार र सुशासनको मेल कहाँ होला ? म आफैंले भोगेको कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु । एउटा संस्थाको प्रमुख जो राजनीतिक आधारमा नियुक्त थिए, जनगुनासो धेरै रह्यो भ्रष्टाचारको, उनलाई बोलाएर सम्झाएँ, आफूलाई सुधार्न र अब आइन्दा त्यस्तो व्यवहार भएमा कारबाहीको भागीदार हुन सचेत गराएँ । उनको उत्तरले चकित बनायो ।

म यो जीएमको पदमा त्यसै आएको होइन, यति लाख दिएर आएको हुँ, त्यो पैसा मैले उठाउनु परेन ! यस्तो व्यक्तिलाई हटाउने प्रयास गरें तर उनी यति धेरै बलियो रहेछन्, उनैले मेरो अन्यत्र सरुवा गराए, जुन कुरा उनले मलाई सुरुमै संकेत गरेका थिए, उनी कति बलिया छन्, ककसलाई लगानी गरेका छन् र कसैले पनि उनलाई केही गर्न नसक्ने भनेर मलाई सक्ने भए हटाउने चुनौती दिएर ।

राजनीतिले समाजलाई उत्प्रेरित गर्दै सही र सत्मार्गको पथमा लैजाने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । यसका संवाहक दल र तिनका कार्यकर्ता हुन् । तर विडम्बना यस्तो भूमिकामा रहनुपर्ने राजनीति र यसका सञ्चालक दल वनमाराको झारजस्तै बने । वनमाराको झार जहाँ पनि आफैं उम्रन्छ । ऊ जहाँ उम्रियो वन सखाप पार्छ, खेतीपाती हुने जमिनलाई बन्जर बनाइदिन्छ । आज मुलुकका कुनै भाग छैनन्, जुन दलीय प्रभावबाट मुक्त छन् ।

कर्मचारी हुन् वा शिक्षक, प्राध्यापक हुन् वा कलाकार, पत्रकार हुन् वा कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी हुन् वा व्यापारी, श्रमिक हुन् वा उद्योगपति, एनजीओ हुन् कि नागरिक समाज आदि सबै दलीय हिसाबले विभाजित छन्, आफ्ना पक्षका दलले जेजसो गरे पनि अन्ध–समर्थन गर्ने र अर्को पक्षको कुरामा अरिंगालजस्तो जाइलाग्ने ! यस प्रक्रियाको अन्त्य जरुरी छ, सदाचारलाई बलियो बनाउन ।

हामी दलहरूलाई गाली पनि गर्छौं अनि तिनै दलहरूबाट बेसी अपेक्षा छ । दलहरूको कार्य सञ्चालनका लागि कुनै स्रोत राज्यले दिएको छैन, चन्दा उठाएर चलाउ भनेको छ । यस नाउँमा दलहरूबाट राजनीतिक फन्डको नाममा अपारदर्शी ढंगबाट स्रोत जम्मा गर्नेलगायत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको । शक्तिको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको राजनीतिक क्षेत्र अर्थात् मुहान अपराधीको हातमा जाने डर बढ्यो । त्यसैले, मुहान सफा नगरेसम्म नदीको तल्लो भागबाट स्वच्छ पानीको चाहना राख्नु व्यर्थ भएजस्तै, भ्रष्टाचार र दुराचारको जननीका रूपमा रहेको मुहान अर्थात् ‘राजनीति’ र यसका खेलाडीलाई सफा राखौं ।

दलहरूको व्यवस्थापनका लागि निश्चित आधारमा राज्यकोषबाट स्रोत दिनेतर्फ सोचिनुपर्छ । यसो भएमा, दलहरूको आम्दानी खर्चको लेखापरीक्षण महालेखाबाट हुने जसले पारदर्शी हुन कर लाग्ने मात्र नभई चन्दादाताले पनि सरकारले अनुदान दिएका आधारमा जथाभावी रकम लिनेसँग प्रश्न उठाउने वातावरण बन्न सक्छ । उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

सन् २०१२ तिर स्विडेनको भ्रमणका क्रममा सडक पार गर्दै गर्दा स्विडिस साथीले सडक किनाराको एउटा सामान्य बिल्डिङ देखाएर भने– यो बिल्डिङको दोस्रो तलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री बस्छन् । न कुनै कम्पाउन्ड, न सेक्युरिटी न केही छ । संसारकै सम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीले चाहना राखेको भए सायद योभन्दा भव्य वास पाउने नै थिए होलान् ।

सन् १९९६ मा फिनल्यान्ड भ्रमणका बखत म राजधानीबाट अर्को सहरमा जाने क्रममा जहाजको सिटमा बसिसकेको थिएँ र मसँगैको सिटमा फिनल्यान्डकै एकजना थिए । जहाजको ढोका बन्द गर्नु केही समयअगाडि एकजना भलाद्मी देखिने व्यक्ति झोला बोकेर सिट खोज्दै पछाडितिर लागे । मसँगै बसेका व्यक्तिले उनलाई हलो भने नजिकबाट पास हुँदा । सन्दर्भवश मैले त्यो व्यक्ति को होला भनी सोध ऊ त हाम्रो प्रधानमन्त्री हो विकेन्ड मनाउन जान लाग्या भने र उनी पनि सोही कार्यालयका कर्मचारी रहेछन् । कमसेकम सिट त राखिदिएको भए हुने नि भन्दा ऊ हाँस्यो र भन्यो– आफ्नो काममा जान लागको हो छुट्टी मनाउने’ किन उसलाई विशेष सेवा दिनुपर्‍यो । उनको कुराले तीन छक्क बनायो । ओर्लिएर पछि पार्किङमा राखिएको एउटा गाडीको पछाडि सामान राखेर आफैं हुइँकिए । आखिरमा यो त हुने रहेछ नि । तब न यो मुलुक सुशासनमा सधैं अब्बल दर्जामा परेको ।

बोली–वचन र व्यवहारले पनि व्यक्तिको संस्कार र आचरण देखाउने रहेछ । एकपटक राष्ट्रपति कार्टरसँग एउटै विमानमा यात्रा गर्ने क्रममा उनका व्यवहार नजिकैबाट हेर्ने मौका मिल्यो । आफ्नो ब्याग आफैंले बोकेर सिटमाथिको क्याबिनमा राखेपछि त्यो कम्पार्टमेन्टका घुम्दै ‘हेलो, म कार्टर हुँ यहाँसँग यात्रा गर्न पाएकोमा खुसी छु शुभयात्रा’ भनेर सबैसँग हात मिलाइसकेर आफ्नो सिटमा बसे । यो उनको शालीनता थियो ।

वास्तवमा, सदाचारको खडेरी यतिखेर पहाडै खसेजस्तो भएको छ समाजका प्रत्येक अंग यसबाट अछूतो छैनन् । अब सामान्य सम्बोधनबाट मात्र यो कोर्सको करेक्सन गर्ने सम्भावना म देख्तिनँ, ‘र्‍याडिकल एप्रोच’ को खाँचो छ । यहाँनेर अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले संसदीय समितिमा भनेका कुरा ‘मालपोत र नापीका सबै बदमासीमा कारबाही गर्ने हो भने ती कार्यालय पूरै खाली हुन्छन्’ ले समस्याको गम्भीरता देखाउँछ । हामी कहाँ पुगेछौं ?

—पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले बारबरा फाउन्डेसनद्वारा हालै आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश ।