काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले मेलमिलाप मार्फत् विवादको समाधान गरेपछि मात्र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण हुने बताएका छन्। मेलमिलाप कर्ताहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै सोमबार मेलमिलाप पद्धतिको विकास भए चाँडो र कम खर्चमा न्याय हुने राणाले बताएका हुन्।
‘अदालतमा मुद्दा नआउँदै मेलमिलापको विषयमा आम नागरिकलाई सचेत गराउन सके जनताको न्यायमा पुहँचको अवस्था बढ्ने छ,’ राणाले भने। मेलमिलाप पद्धतिबाट विवाद समाधान गर्दाका फाईदा वा महत्वका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी हुन आवश्यक रहेको भनाई पनि उनले राखे।
‘मेलमिलाप प्रक्रियामा पक्षहरुबीचको सहमतिबाट विवादको समाधान हुने मात्र होइन, दुबै पक्षहरुलाई भावनात्मक सन्तुष्टि समेत प्रदान गर्दछ,’ राणाले भने। आफ्नो विवादको निर्णयकर्ता आफैँ हुन पाउने र मेलमिलापकर्ताको सहयोगबाट विवाद समाधान हुने भएकाले स्वामित्व बोधसमेत गराउने भनाई उनको थियो। मेलमिलापले न्याय प्रणालीमा बलियो स्थान बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले मेलमिलाप पद्धति विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय रहेको बताए। अदालतबाट लामो समय फैसला र कार्यान्वयनको समस्या हुने हुँदा मेलमिलाप पद्धतिबाट विवादको समाधान चाँडो हुने भनाई मन्त्री ढकालको थियो। ‘मेलमिलापबाट फाटिएको मन जोड्न सहज हुने छ,’ ढकालले भने। यस पद्धतिबाट न्यायमा पहुँचको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन र छिटो न्यायका लागि मेलमिलापले सहज बनाउने बताए। मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप पद्दतिको अनुभव र प्रक्रियामा समस्या रहेको बताउँदै सहयोगको आवश्यकता पनि औंल्याए। कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले मेलमिलाप गर्दा आफ्नो मुद्दा घट्छ कि भन्ने सोच नराखी कानुन व्यवसायीले मेलमिलाप पद्धतिलाई व्यवसायकै रुपमा लिनुपर्ने बताए।
उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले मेलमिलाप पद्धति विकास निर्माण, कर्पोरेट क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार तथा श्रम व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा अझै बढी प्रभावकारिता हुने बताइन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष इश्वरप्रसाद खतिवडाले मुद्दा आउनु अगावै मेलमिलापमा सचेत गराउन सके यसको उपादेयता झन बढ्ने भनाई राखे। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने मेलमिलापकर्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न पाँच वटा कार्यपत्रहरुमाथि छलफल हुनेछ।
सम्मेलनमा विभिन्न निकायका कर्मचारी, स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजक, सामुदायिक मेलमिलापकर्ता, अदालतप्रेषित मेलमिलापकर्तासहित एक सय ५३ जनाको सहभागिता रहेको छ। घोषणापत्र जारी गर्दै मंगलबार सम्मेलन समापन हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
