बालुवाटार जग्गा प्रकरण : छानबिन गर्न नेकपा बैठकम माग

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : छानबिन गर्न नेकपा बैठकम माग

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाको बैठकमा बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल मुछिएको घटना छानबिनको माग उठेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले जग्गा प्रकरणमा महासचिव पौडेल मात्र नभई पार्टीलाई समेत मुछेर आक्रमण बढेको भन्दै छानबिन माग गरेका हुन्।

वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा ईश्वर पोखरेलले छानबिन गरी यथार्थ बाहिर ल्याउनु पर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। ‘पार्टी महासचिवलाई मुछेर आक्रमण तीव्र बनाइएको छ। साथमा पार्टीलाई पनि मुछ्ने काम भएको छ, उहाँ (महासचिव)लाई मात्र किन एक्लो पार्ने ? यस विषयमा पार्टी केही बोल्नुपर्छ,’ रक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेता पोखरेलले बालुवाटार जग्गाको विषय पार्टी बैठकमा प्रवेश गराएका थिए।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसबारे चर्चा नगरे पनि त्यसपछि बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले सम्पूर्ण कागजात संकलन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिना छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो। अतिक्रमित जग्गामध्ये नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको पनि ८ आना देखिएपछि यो विषयले पौडेल विवादित बन्न पुगेका छन्।

उक्त जग्गा भूमाफियामार्फत व्यक्तिको नाममा ल्याउने नीतिगत निर्णय नेकपाकै वरिष्ठ नेता नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको पनि सार्वजनिक भएको छ। आफूसमेत विवादमा तानिएपछि नेपालले सम्पूर्ण कागजात झिकाइ छानबिन माग गरेका हुन्।

वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा ईश्वर पोखरेलले छानबिन गरी यथार्थ बाहिर ल्याउनु पर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।

वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा ईश्वर पोखरेलले छानबिन गरी यथार्थ बाहिर ल्याउनु पर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।

नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव

शीर्ष नेताले निर्वाचन घोषणापत्रमा आधारित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। चालु वर्षको कार्यक्रममा पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय नसमेटिएको, समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम नआएको र परिवर्तनलाई व्यवहारतः आत्मसात गर्ने कार्यक्रम नदेखिएको आलोचना भएपछि यसपटक घोषणापत्र केन्द्रित हुन सरकारलाई शीर्ष नेताले सुझाव दिएका हुन्।

सचिवालय बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकेन्द्रित छलफल गरेका थिए। सरकारले २० वैशाखमा संसद्मा ०७६ सालको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्ने विषयमा सुझाव मागेकाले सुझाव राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

‘प्रधानमन्त्रीले साथीहरूसँग सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको नीति कार्यक्रमका विषयमा सुझाव राख्न भन्नुभयो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले सुझाव राख्यौं।’ उनका अनुसार संविधानले निदिष्ट गरेको समाजवाद, निर्वाचन घोषणापत्र, सरकारका उपलब्धिको रक्षा र विस्तार गर्दै व्यवहारमा परिवर्तन आत्मसात गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नेताले सुझाव राखेका थिए।

पोलिट ब्युरोको एजेन्डामा छलफल नै भएन

बैठकमा वैशाख ८ को बैठकले तय गरेको पोलिट ब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको एजेन्डामा भने छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो अमेरिका जाने कार्यतालिका बैठकमा जानकारी गराएपछि कार्यविभाजनबारे कुनै छलफल नभएको हो।

नेपाल आइतबार चीनबाट फर्केका थिए भने सोमबार नै अमेरिका उडेका छन्। पारिवारिक कामको सिलसिलामा अमेरिका उडेका नेपाल अब २० वैशाखमा स्वदेश फर्केपछि मात्र यो विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.