काठमाडौं : सरकारले चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक प्रतिबन्द तीन महिना थप गरेकोे छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चिनी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको हो।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ ३१ गते एक वर्षमा ९४ हजार ९ सय मेट्रिक टन मात्रै आयात गर्न पाउने कोटा निर्धारण गरेको थियो। यो अवधि चैतमा सकिएपछि सरकारले पुनः वैशाखदेखि असारमसान्त लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिबन्द लगाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले जानकारी दिइन्।
गत चैत २५ गते नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिकोत्सवमा चिनी व्यापारीले झुक्याएर आफूमार्फत आयातमा अंकुश लगाउन लगाएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति आएको एक साताकै अन्तरालमा चिनी आयातमा परिमाणात्मक प्रतिबन्धको अवधि थप गरिएको हो। अंकुश लगाइएपछि चिनीको मूल्य अकासिएर प्रतिकिलो एक सय पाँच रुपैयाँसम्म पु¥याइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनी आयातमा लगाइएको पूर्णबन्देज तत्काल फुकुवा गर्न निर्देशन दिँदादिँदै पनि सरकार भने पुनः अवधि थप गरेको छ। समितिले बजारको मूल्य स्थिर राख्न आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्न गत असोजमा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी असार मसान्तसम्म भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धको अवधि लम्ब्याइएको हो। स्रोतका अनुसार स्वदेशी चिनी उद्योगीको दबाबमा सरकारले प्रतिबन्धको अवधि थप गरेको हो। स्रोतले भन्यो, ‘स्वदेशमा उत्पादन भएको चिनी हालसम्म बिक्री नहुँदा उद्योगीको दबाबमा अवधि थपिएको हो।’
मन्त्रालयका अनुसार सचिव केदारबहादुर अधिकारीले प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिना समय थप गरेको हो। ‘नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा राजपत्र भाग ५, मिति २०७५ भदौ २ गतेमा प्रकाशित सूचना बमोजिम विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देशको अवधि २०७६ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, वैशाख २ गते जारी भएको राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ।
चिनीको आयात नहुँदा स्वदेशी उद्योगीले उत्पादन गरेका चिनीको आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी कार्टेलिङ गर्ने सम्भावना बढेको उपभोक्तावादीको चिन्ता छ। गत असोजमा चिनीको प्रकरणमा गहन अध्ययन गरेको लेखा समितिले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि बजारमा चिनीको मूल्य अकासिएको, सर्वसाधारणलाई चिनी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको, सञ्चालनमा रहेका १२ चिनी उद्योगको रक्षा गर्न उठाइएको कदमका कारण चिनीबाट चल्ने अन्य उद्योग धरासायी हुने क्रम सुरु भएको निश्कर्ष निकालेको थियो।
समितिले आयात प्रतिबन्ध, चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पु¥याउनु, उद्योगीले चिनीको आफूखुसी मूल्य कायम गरी चिनीमा कार्टेलिङ गर्नुपछाडि करोडौंको आर्थिक चलखेल भएको ठहर गरी छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको थियो। आयोगले चिनी प्रकरणसम्बन्धी फाइल अध्ययन गरिरहेको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालय केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनले पनि चिनीलाई गम्भीर रूपमा उठान गरेको छ। महालेखाले पनि चिनी प्रकरणमा करोडौं रुपैयाँबराबरको चलखेल भएको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले राजस्व छुट, बिक्रीमा आय कम देखाएर र भन्सार शुल्कलगायतमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको औंल्याएको छ।
चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले चोर बाटोबाट चिनी आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी बिक्री नभएको दाबी गरे। उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले सरकारले उद्योगीसँग साँठगाँठ गरी उपभोक्तालाई महँगीको मार थाप्न चिनी आयात रोकेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
