स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र कानुनी जटिलता मुख्य चुनौती

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र कानुनी जटिलता मुख्य चुनौती

कालिकोट : कालिकोट, जुम्ला र दैलेखका स्थानीय  तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफुहरुलाई कर्मचारी अभाव र कानुनी जटिलता मुख्य चुनौती भएको बताएका छन् । सोमबार कालिकोटको हुल्म बजारमा गाँउपालिका महासंघको आयोजनामा स्थानीय  सरकार संचालन तथा संवैधानिक अधिकारहरुको प्रयोगका बिषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तीन जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय  सरकार संचालनमा कर्मचारीको अभाव र कानुनी जटिलता मुख्य चुनौती भएको बताएका हुन् । 
         
कार्यक्रममा जतिसक्दो चाँडो कर्मचारीको पद पुर्तिका साथै आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई दाबाब दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

कार्यक्रमका प्रमूख अतिथि गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भिमबहादुर सेनले सबै स्थानीय  तहमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी खटाउन तथा संघ र प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरु निर्माण गर्न आवाज उठाउनुपर्ने बताए । उनले भने, 'कर्णालीका गाँउपालिकाहरुमा कर्मचारी अभाव बढ्दै गएको छ । स्थानीय  कर्मचारीहरुले समेत संघ रोजेर जिल्ला बाहिर गएको र बाहिरबाट कर्मचारी आउन नमान्दा अधिकांश स्थानीय  तहका कामहरु प्रभावीत भएका छन्।' 
       
कार्यक्रममा गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेका सचिव तथा कालिकोटको पचालझरना गाँउपालिका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले सरकारले तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्ने भए स्थानीय  तहलाई आफैँ कर्मचारी राख्न बाटो खोल्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'स्थानीय  तह असफल हुँदा नेपालको संघीय व्यवस्था नै असफल हुनेछ । स्थानीय  तह संचालनका लागि संघीय सरकारले सहजता दिनुपर्छ ।'
 
सेजुवालले स्थानीय  स्तरमा विकास निर्माणका कामहरु तीव्र रुपमा भइरहेका बेला उपभोक्ताले गरेको कामको भुक्तानी नभएको तथा कालिकोटका ९ वटै स्थानीय  तहमा कर्मचारी अभावको समस्या व्याप्त भएको पनि बताए।

कार्यक्रममा जुम्ला, कालिकोट र दैलेखका हरेक गाँउपालिकाका प्रतिनिधि तथा वडा अध्यक्षहरुले कानुनी जटिलताका कारण संविधानले दिएका अधिकारहरु पनि प्रयोग गर्न नसकिएको बताएका छन् । उनीहरुले संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनहरुको प्रयोगको अवस्था कमजोर बनेको बताएका छन् । 
स्थानीय सरकार संचालन तथा कानुनी समस्या समाधानका विषयमा प्रशिक्षक कृष्णप्रसाद साप्कोटाले सहजीकरण गरेका थिए । 
सम्बन्धित फोटो


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.