मन्त्रीको स्वार्थले कर्मचारी पदस्थापनमा झमेला : हाजिर गर्छन्, चिया खान्छन्, दिन काट्छन्

मन्त्रीको स्वार्थले कर्मचारी पदस्थापनमा झमेला : हाजिर गर्छन्, चिया खान्छन्, दिन काट्छन्

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मातहतका कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव छ। आर्थिक वर्ष सकिनैलाग्दा पनि बजेट कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेश सरकारबाट हुने कार्य सम्पादनको काम ठप्प छ।

संघीय सरकारले समायोजन गरेर पठाएका कम्तिमा दुई हजारको संख्याका कर्मचारीहरुले काम गर्ने ठाउँ पाएका छैनन्। काममा खटिनु पर्ने कर्मचारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएका छन्।

अन्य प्रदेशमा कर्मचारी पदस्थापनको काम चैत मसान्तमै सकिए पनि राजनीतिक चलखेलले गर्दा प्रदेश २ मा कर्मचारी पदस्थापना महिनौँदेखि हुन नसकेको हो। मन्त्रीहरुको स्वाःर्थ बाझिएपछी कर्मचारी पदस्थापन रोकिएको श्रोतले जनाएको छ।

पदस्थापनमा खिचातानी

एक वर्षसम्म संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएको आरोप लगाउँदै आएका प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरू अहिले कर्मचारीको पदस्थापनमा खिचातानी गरिहेका छन्। प्रदेश सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड—२०७५ मा मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा कर्मचारी पदस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ। मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारीको पदस्थापन हुने मापदण्डमा उल्लेख छ।

चिया खान्छन्, दिन काट्छन्

सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रशासन फाँटमा पुग्दा दिउँसो २ बजेसम्म कर्मचारीहरू हाजिर गर्दै गरेका भेटिए।

कर्मचारीको उपस्थितिलाई पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन फाँटले ठाडो हाजिर रजिस्टरको व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी पदम पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश मातहतका विभिन्न तह र क्षेत्रका ६४ जना कर्मचारीहरुले हाजिरी गरिरहेका छन्।

अन्नपूर्णले हाजिर पल्टाएर हेर्दा कतिपय कर्मचारी दिनहुँ गयल भेटिए। प्रदेश मातहतका कार्यालयमा काम लिएर आएका सेवाग्राही रितोहात फर्किने गरेका छन्। जनताको काम गर्नु पर्ने कर्मचारी मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बिना काम दिन बिताएर जाने गरेका छन्।

हाजिर गर्न आएका कर्मचारी कार्यालयमा अनेक गफ हाक्छन्, चिया खान्छन्, दिन काट्छन् र तबल पकाउँछन्। ढिलो आउँछन्, तीन नबज्दै घरको बाटो नाप्छन्।

कर्मचारीको दौडधुप

आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा पदस्थापन गराउन कर्मचारीहरू मन्त्री, सांसद् र राजनीतिक दलका नेताको दैलो चहारिरहेका छन्।

प्रदेश सरकारले कर्मचारीको पदस्थापन नगर्दा सेवाप्रवाहमा असर परेको प्रतिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। कांग्रेस प्रदेश २ संसादीय दलका नेता रामसरोज यादवले कर्मचारीहरूलाई अविलम्ब  काममा खटाउन माग गरे। मन्त्रालयमा सचिव र सह—सचिव नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको यादवको भनाइ छ।

‘प्रदेश २ मा सात मन्त्रालय छन्। कुनैमा पनि सचिव र सह—सचिव छैनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी अभावमा काम अघि बढेको छैन।’ प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्ने मुख्य कर्मचारी नपठाउने संघीय सरकारको नियतमा खोट रहेको उनको भनाइ छ।

१५३ कर्मचारी मात्रै पदस्थापन

प्रदेश निजामति सेवा अन्तर्गत प्रदेश २ का ८ जिल्लाका विभिन्न कार्यालयमा ३ हजार २२३ दरबन्दी छ। संघीय सरकारले समायोजन मार्फत २ हजार कर्मचारी प्रदेश सरकारमा पठाएको छ।

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीको निर्णयले गएको चैत १८ देखि २६ सम्ममा १५३ कर्मचारीको मात्रै पदस्थापन भएको छ।

पाँचौं र छैठौं तह (लेखा) का ५१, चौथौं तह (लेखा) का ३६, अधिकृत सातौं र आठौं तह (लेखा) का २९, अधिकृत सातौं र आठौं (प्रशासन) का २२, सातौं र आठौं तह (तथ्यांक) का ५, शिक्षा सेवा तर्फ नवौं र दशौं तहका ८ जना तथा नवौं र दशौं तह (वन सेवा) का २ जना गरी १५३ जना कर्मचारीको मात्र पदस्थापन भएको हो।

बाँकी कर्मचारी बाटोमै

समायोजन भएर पदस्थापन नभएका त छँदैछन्, कति कर्मचारी बाटोमै छन्। इन्जिनियर, स्वास्थ्यका कर्मचारी र कृषि क्षेत्रमा समयोजन भएका कर्मचारीको सूची प्रदेश कार्यालयमा आउन सकेको छैन। यी कर्मचारीको हातमा प्रदेशमा जाने चिठ्ठी पुगेको छैन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैतमा प्रदेश २ मा पदस्थापनको लागि २ हजार बढी कर्मचारीको नामावली मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो। जसमा हालसम्म लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, सह–लेखापालको मात्रै पदस्थापन गरिएको छ।

नायब सुब्बा, सहायक वन अधिकृत, खरिदार, प्राविधिक तर्फका कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी जस्ता कर्मचारीको पदस्थापन हुन सकेको छैन।

पदस्थापनमा स्वार्थ छैन : मन्त्री यादव

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रमुख सचिव बिदामा गएकाले कर्मचारी पदस्थापन ढिलाई भएको दाबी गरे । ‘सचिव आइसक्नु भएको छ। एक दुई दिनमा कर्मचारीहरुलाई पदस्थापन गरेर काममा खटाउँछौं,’ मन्त्री यादवले भने, ‘कर्मचारी पदस्थापनमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन।’ कर्मचारीले राम्रा कार्यालय रोज्न खोज्नु उनीहरुको इच्छाको विषय भएको उनले तर्क गरे।

संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउन ढिला गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। ‘कर्मचारी पठाउन केन्द्र सरकारले नौटंकी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरुमा सचिव र सहसचिव आएकै छैनन्। प्रदेशमा विकासका काम ठप्प छन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.