काठमाडौं : मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्षपछि राष्ट्रप्रमुखको पहिलो बेइजिङ यात्रा ‘सफल’ रहेको दाबी दुवै देशका कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन्। बेइजिङबाट मंगलबार ल्हासा फर्केको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राजनीतिक वार्ता र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्मेलनमा सहभागिता सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। चिनियाँ पक्षको आश्वासन र ढाप लिएको नेपाली टोलीले मुलुक हितमा धेरै विषय अघि बढेकाले थप गृहकार्य काठमाडौंमा गर्ने संकल्पसमेत गरेको छ।
भ्रमण दलका एक सहभागीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भ्रमण सफल भएको छ। सबै वार्ता लाभदायक देखिएका छन्। तेस्रो मुलुकमा व्यापारका लागि नयाँ ढोका खुलेको छ। यसलाई ध्यान दिएर नेपाल अघि बढ्न आवश्यक छ।’ त्यस्तो हुन नसके नेपाल भूराजनीतिक चेपुवामा पर्न सक्ने विश्लेषण टोलीको छ।
भूराजनीतिक दृष्टिले निकै संवेदनशील विन्दुमा रहेको नेपाल स्थायित्व र समृद्धिको यात्रामा छ। यहाँ विश्वको ध्यान उत्तिकै छ। चीन चनाखो हुने नै भयो। राष्ट्रपति भण्डारीलाई बेइजिङको रेड कार्पेटप्रति पश्चिमा आँखा र अर्को छिमेकी भारतको चासो चानचुने छैन। त्यस्तै चासोको अर्को विषय हो, बीआरआईमा भारत नहुनु। भारत बीआरआईमा नहुँदा नेपाललाई असजिलो परेको छैन ? भन्ने जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ढिलोचाँडो सबै मुलुक यो हितकारी कार्यमा सहभागी हुने बताए। उनले अमेरिका जाने क्रममा, त्यहाँ रहँदा र फर्केपछि तीन फरक अभिव्यक्ति दिएर अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक बहसमा आएको थियो। अहिले पनि त्यही अवस्था आउन सक्ने धारणा विज्ञहरूको छ।
कूटनीतिमा बोली, समय र शब्द मूल्यवान् हुन्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। नेपाल र चीन सम्बन्धमा सक्रिय डा. राजीव झाले राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण सफल भएको बताए। सहकार्य र सहायताको विषय नेपालमा गरिने गृहकार्यमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ। ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालप्रति सकारात्मक रहेकाले उनको कार्यकालमा अधिकतम फाइदा लिन आवश्यक छ। यसका लागि नेपालले गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ झाले बेइजिङबाट भने, ‘भ्रमणमा चिल्ला कुरा हुन्छन्। नेपाल फर्केपछि खस्रो हुँदै जान्छ। यसलाई चिर्न आवश्यक छ।’
हुन त भित्री तहमा के कुराकानी भए अनि चीनले नेपालको गणतन्त्रलाई कसरी लिएको छ भन्ने विषय बिस्तारै बाहिर आउला तर तत्काल बाहिर आएका धारणा विश्लेषण गर्दा भ्रमण सफल देखिन्छ। चीनले पनि निकै प्राथमिकता दिएको महसुस गर्न सकिन्छ। दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले भने, ‘दृश्यमा भ्रमण सफल देखिन्छ। तर समस्या कार्यान्वयनमा छ। ‘कार्यान्वयन फितलो रहेको र कर्मचारीहरु जुनसुकै विषयमा पनि उल्झन झिक्छन् भन्ने छाप मित्रहरूमा छ। यस्तो अवस्थामा बीआरआईबारे प्रशासनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा थपिएको छ,’ डा. पाण्डेले भने।
राष्ट्रपति सीले नेपाल र चीन हिमाल तथा नदीनालाले जोडिएका पुस्तौंदेखिको मित्र भएको भन्दै सहकार्यमा समस्या नहुने बताएका छन्। यद्यपि सहकार्यको लय अझ स्पष्ट नभएको धारणा विज्ञको छ।
पारवाहन सुविधाले नेपाललाई प्रतिशप्रर्धामा सहज बनाएको छ। संविधान जारीलगत्ते भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि चीनसँग नेपालले त्यस्तो पहुँचको पहल गरेको थियो। त्यसमा चीन सहमत भएको तर त्यसको प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिन भने तीन वर्ष लागेको हो। निर्णय भए पनि कार्यान्वयन सुस्त छ। यद्यपि विकल्प खुला भएकाले भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि यो एक कोसेढुंगा हो।
अर्को पाटो हामीले भुल्न हुँदैन भारत र चीनबीचको सहकार्य उत्तिकै छ। उनीहरु मिल्दा लिपुलेक के भएको थियो ? त्यसलाई बुझ्न आवश्यक छ। नेपालका लागि उनीहरु आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध बिगार्दैनन्। सबैले आफ्नो मुलुकको हितमा कूटनीति सञ्चालन गर्छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई बेइजिङको रेड कार्पेटप्रति पश्चिमा आँखा र अर्को छिमेकी भारतको चासो चानचुने छैन। त्यस्तै चासोको अर्को विषय हो, बीआरआईमा भारत नहुनु।
त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख डा. खड्ग केसीले सानो मुलुकलाई ठूलो र उदयमान शक्तिले दिएको महत्त्व सराहनीय रहेको बताए। उनले बीआरआईमा परेको योजना र उच्चस्तरीय वार्तामा पारवहन प्रोटोकल सम्झौताले व्यापारमा नेपालको बार्गेनिङ क्षमता बढेको टिप्पणी गरे। दृश्यमा सबै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनको प्रश्न छ, ‘हाम्रो सबै कार्य राम्रो हुन्छ। समस्या कार्यान्वयनमा हो। यसमा कसरी अघि बढ्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।’
राजनीतिक स्थायित्वपछि नेपालको ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा गर्न चीनले गर्ने सहयोगको प्रतिबद्धता साँच्चै प्रशंसा गर्न लायक रहेको धारणा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छ। हरेक भ्रमणमा ‘एक चीन नीति’ मा नेपाल दृढ रहेको धारणा व्यक्त गर्नुपर्नाको अर्थ स्पष्ट छैन। नेपालबाट चीनविरुद्ध गतिविधि भइरहेको धारणा चिनियाँले राख्दै आएको हो वा नेपाल आफैं सतर्क देखिएको हो ? विषय सोचनीय छ।
चीनले नेपालको समृद्धिमा सहयोग गर्ने विषय उठाउँदै आए पनि हवाई स्लट उपलब्ध नगराउने, हवाई भाडा महँगो गर्ने, हवाईमा विकल्प नदिने जस्ता समस्या छ। सहायता ठूलो आकारमा नआउनु ऋणमा जोड गर्नुको विषय पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको विज्ञहरुको भनाइ छ।
हिमाली अन्तरदेशीय सम्पर्क विस्तार गर्दै लैजाने भनिएको छ। तर त्यसको खाका स्पष्ट छैन। स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र नेपालका सातै प्रदेशमा आर्थिक विकासका लागि हब निर्माण गर्ने विषय यसको सकारात्मक पाटो हो। तर कार्यान्वयनमा महत्त्व राख्छ। चीनले भन्सार सृदृढीकरणदेखि मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि करिब १७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्नुचाहिँ सहकार्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
