वामपन्थ, लोकतन्त्र र जात व्यवस्था

वामपन्थ, लोकतन्त्र र जात व्यवस्था

नेपाली वाम आन्दोलनका एक शिखर व्यक्तित्व एवं चर्चित नेता रूपलाल विश्वकर्मालाई युवा पुस्ताले बिर्सेको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ। २००७ सालका योद्धा क्याप्टेन लालबहादुर परियार र रूपलालको नेतृत्वमा चितवनमा दुग्धलगायत उत्पीडित वर्गको हितमा थुप्रै क्रान्तिकारी र साहसिक कार्यहरू सम्पन्न भए।

र्वहारा वर्गको मुक्ति आन्दोलनहरूमध्ये उदाहरणीय र साहसिक ‘जुगेडी किसान काण्ड’ का नायक रूपलाल नै थिए। २०४७ सालमा पुष्पकमल दाहालको नेकपा (मशाल) र अन्य वामघटकबीच एकता हुँदा रूपलालको ‘सर्वहारा श्रमिक संगठन’ पनि एक घटक थियो र उनी त्यसका प्रमुख नेता थिए। टुक्रा–टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये उनी एउटा टुक्राका नेता थिए। पछि नेकपा (एकता केन्द्र) को विभाजन भयो र प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी पार्टीको उदय हँुदा उनी भने अल्पमत पक्ष अर्थात् पुरानै पार्टीतर्फ रहे।

यहाँ रूपलालको प्रसंग कोट्याइनुको अर्थ उनी कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेता रहेकै समयमा पूर्वको सिन्धुलीतिरका एक समकालीन पोखरेल थरका नेताका घरमा वास बस्ने क्रममा सोही साथीबाट उनीमाथि भएको लज्जास्पद जातीय छुवाछूत र विभेदसम्बन्धी एउटा घटना स्मरण गराउनु पनि रहेको छ।

कमरेड पोखरेल (नाम त नलिऔं) ले रूपलाललाई विश्वकर्मा (दलित) भएकै कारण घरभित्र प्रवेश गराएनन्, बरु लाचारीपूर्वक भनेछन्, ‘कमरेड, म त जात व्यवस्था मान्दिनँ तर घरमा बाउआमा मान्नु हुन्छ, त्यसैले तपाईंलाई प्रवेश गराउन सकिनँ।’ यो र यस्ता जातीय नामका तीता घटना धेरै भोगेका रूपलाल पछि कम्युनिस्ट पार्टी र वामपन्थी आन्दोलनबाटै निराश हँुदै माक्र्सवादी धार नै परित्याग गर्ने अवस्थासम्म पुगे।

आपूmलाई त जात व्यवस्था, उच–नीच, छुवाछूत, सानो–ठूलो व्यवहार अमान्य रहेको तर घरका बाउआमाका कारण मान्न बाध्यता रहेको तर्क गर्ने कथित उच्च जातका महानुभाव अझै प्रशस्त भेटिन्छन् तथापि पुस्तान्तरणसँगै यस्तो बहाना पनि सर्दै जाँदो रहेछ। अर्थात् ‘म त मान्दिनँ तर बाउआमाका लागि मान्दिँदै छु’ भन्ने व्यक्ति जब आफैं अभिभावक बन्छ, उसको सन्तानले पनि फेरि उसमाथि ‘बाउआमाकै कारण मान्न बाध्य भएको’ भ्रम फैलाएर उसका समकालीन साथीहरूलाई ठगिरहेको हुन्छ। यो विभेद र जातका नाममा छुवाछूत व्यवस्था दीर्घजीवी बनाइराख्ने मनोविज्ञान र षड्यन्त्र मात्रै हो।

एकजना ठकुरी थरका साथीका घरमा वास बस्ने गरी जानुपर्ने भएपछि उनले मलाई भने, ‘मेखजी, तपाईं मेरो घरमा परियार थरको परिचय नदिनु होला, नत्र तपाईंलाई मात्रै होइन, मलाईसमेत समस्या हुन्छ। बरु परियारको सट्टा पाण्डे भन्नुस्।’ साथीको यस्तो समस्याजन्य कुरो सुनेपछि मलाई साथीप्रति निकै आक्रोश, घृणा, रिस उत्पन्न भयो र माथि भनिए झैं रूपलालले भोगेको घटनाको याद आयो। तर त्यो बेला रूपलालले भोगेको घटना र अहिले मैले भोग्नुपरेको घटनामा भिन्नता देखें।

निश्चित रूपमा मेरो साथीको आग्रह प्रगतिशील देखें। जस्तैः रूपलालका पोखरेल साथीले आफ्ना बाउआमालाई देखाएर आपूmले पनि भेदभाव नै गरे र आपूm पृथक् रहन सकेनन्, तर अहिलेका मेरा मित्रले भने बाउआमालाई भ्रममा पारेर पनि आपूmले भने विभेदी व्यवस्था नमान्ने प्रमाणित गरे। तर त्यो कसरी ? बाउआमालाई मेरो थर पाण्डे बताए तापनि उनलाई त मेरो जात÷थर थाहै थियो। उनले त मेरो थर परियार नै निसंकोच स्वीकारेका हुन्, बाउआमाका लागि पो म पाण्डे भएँ।

साथीलाई व्यावहारिक रूपमै मेरो जात÷थरको समस्या नरहेको प्रमाण प्राप्त भएपछि आफ्नो थर परिवर्तन गरेर साथीको घरमा बस्न मलाई खास बेठीक लागेन। फेरि मेरो कथित जात÷थर (परियार या पाण्डे) कृत्रिम हुन्, सत्य त म मान्छे मात्रै हुँ, यहाँ ढाँटेको के छ र ? यो घटना केही हदसम्म परिवर्तनशील नै हो भन्ने यस लेखकको ठम्याइ छ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको डेढ दशक पूरा भएको छ। उत्पीडित वर्ग–समुदाय र आम साधारण जनतासम्म लोकतन्त्र, गणतन्त्रको प्रभाव पुर्‍याउन नसक्नु सरकार, राजनीतिक दलहरूको निकम्मापन हो। जात प्रथा नभई सशक्त व्यवस्था हो र राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमद्वारा मात्रै यसको अन्त्य सम्भव छ।

दलितमाथि शिल्पीको भ्रम

एकजना जुझरु विद्वान् मित्र आकाश आजादको सुझाव छ– युरोप, अमेरिका र अफ्रिका (जहाँ रंगभेदको समस्या छ) त्यहाँ ‘ब्ल्याक इज ब्युटीफुल अर्थात् कालो सुन्दरता हो’ भन्ने अभियान सफल भए झैं ‘दलित इज पावरफुल अर्थात् दलित शक्ति हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न उचित हुनेछ।

दलित मुक्ति संघर्षलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने, मुक्तिका निम्ति सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायबीच मुद्दामा ऐक्यबद्धता हुनुपर्ने बेलामा समय र सन्दर्भमा उल्टै दलित समुदायलाई फुटाउने नयाँ षड्यन्त्र गरिँदै छ। हिन्दु धर्मशास्त्रमा नै अस्पृष्य, शूद्र या अछूत भनी व्याख्या गरेको र विशेषतः दलित समुदायको समूह, अवस्था, समस्या र यथार्थसँग कुनै अर्थमा पनि मेल नखाने कथित ‘शिल्पी’ शब्दको भ्रम सृजना गर्ने कोसिस दुःखद र विडम्बना हो। त्यस्तो कार्य भ्रामक, खेदजनक, षड्यन्त्रपूर्ण र अनावश्यकसमेत छ।

प्रश्न उठ्छ– दलित समुदायको एउटा बेग्लै समस्या छ। शिल्पी जसलाई भनिन्छ, तिनको सबै काम, व्यवहार, समस्या, विभेदका प्रकृति मिल्छन् ? पटक्कै मिल्दैनन्। कामी, दमाई, सार्की आदिको पेसालाई शिल्पकारितासँग जोड्न मिल्ला तर तराईका कतिपय मुसा मार्ने, माटो खन्ने, सुरक्षा दिने, डोली बोक्ने र कपडा धुने काम गर्ने जाति छन्, तिनीहरू कसरी शिल्पी भए ? विशेषतः विश्वकर्मा जाति र उनीहरूका पेसालाई मात्रै लक्षित गरी दलित आन्दोलन भाँड्नका निम्ति यो कथित शिल्पी शब्द ल्याइएको बुझ्न कठिन छैन।

मानवबीचका अनेक प्रवृत्ति र बाहनाका असमानता र भेदभाव अन्त्य गर्नु जरुरी छ।

दलित शब्दले हिन्दु वर्णा श्रम व्यवस्थाबाट शूद्र या अछूत घोषित समुदाय भन्ने बुझिन्छ तर शिल्पकार त छूत जाति या समुदायभित्र पनि छन्। जस्तैः नेवारभित्रका ताम्राकार, जनजातिका कुमाल जाति इत्यादि। अर्को महŒवपूर्ण सवाल के छ भने, दलित शब्द आन्दोलन, संघर्षद्वारा स्थापित भएको शब्द हो। यो कसैले या शासक वर्गले घृणापूर्वक प्रयोग गरिएको या लादिएको शब्द होइन।

दलित समुदायकै नामबाट अधिकार लिनुपर्छ। स्मरण रहोस्, दलित समस्या नेपालकै मात्र समस्या होइन। भारतमा मात्रै ३० करोडभन्दा बढी दलित समुदायको जनसंख्या रहेको छ। विश्वको कूल जनसंख्याको ७ देखि १० प्रतिशत दलितको संख्या रहेको मानिन्छ। दलितको समस्या हिन्दु वर्णा श्रम जातीय÷धार्मिक समुदायभित्रको अन्तरराष्ट्रिय समस्या हो र यस समस्याको विश्वव्यापी समाधान खोज्नुपर्ने जरुरी छ।

शिल्पी दलित आन्दोलन भाँड्नका निम्ति षड्यन्त्र गरी ल्याइएको शब्द हो, त्यसैले संघर्षशील र मुक्ति चाहने व्यक्ति, संगठन र समुदाय सचेत रहन जरुरी छ।

लोकतन्त्र र जात व्यवस्था

म सानो छँदादेखि नै हाम्रो गाउँ–समाजमा जातीय, लैंगिक विभेदका घटना देख्दै र भोग्दै आइरहेको हो। प्रत्येक दसैं र चैते दसैंमा क्षेत्रपाल, खड्गमाई र वर्षैभरि आइतबारे, मंगलबारे, बुधबारे पूजा गर्नुपर्ने (कात्तिक र चैत महिनामा कुखुरा या बोकाको बलि दिएर पूजा) गरिने चलन छ। त्यति मात्रै होइन, घरमा कुखुरा, बोका, सुँगुर काट्दा तथा सेलरोटी पकाउँदासमेत देउतालाई चढाएर मात्रै खानुपर्ने मान्यता थियो।

ती पूजा गरिएका प्रसाद बिहे गरी गएका चेलीबेटी या कुटुम्बलाई खुवाउन नहुने र खुवाउँदा देउता रिसाउने डर मानिन्थ्यो। चेलीबेटी महिनावारी हँुदा कडाइका साथ बारिने त भइहाल्यो। हामीले यी गलत मान्यताको अन्त्य गर्न निकै प्रयास र संघर्ष गरेका थियौं। अहिले मेरो परिवारमा यस्ता समस्या छैनन् तर मेरा काका, ठूलाबा, आफन्तका घरमा अहिलेसम्म पनि यस्ता व्यवहार चल्दै छन्।

मेरा छिमेकमा रहेका आदिवासी–जनजाति समुदाय जस्तैः गुरुङ, मगर, तामाङ आदि बौद्ध धार्मिक समुदायले समेत माथि भनिएका व्यवहार गर्ने र बुद्ध पूर्णिमाको दिन चण्डीपूजाका नाममा पशुपक्षीको बलि दिने गलत परम्परासमेत छ। उनीहरूबाट समेत दलित समुदायमाथि विभेद, छुवाछूत हुँदै आइरहेको छ। बालिघरे प्रथा गाउँघरतिर अझै भेटिन्छन्। आदिवासी–जनजाति समुदायबाट समेत दलितमाथि हुँदै आइरहेका जातीय विभेद, दमन र अत्याचार अझै जीवितै छन्। त्यसको अन्त्यका लागि ठोस पहल हुन जरुरी छ।

देशको राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन भई संविधान–ऐन, कानुनमा ठूलो बद्लाब आएको छ। सामाजिक विभेद, छुवाछूत र अपराधविरुद्ध राष्ट्रले अग्रगामी व्यवस्था निर्माण गरेको छ तथापि कार्यान्वयन हुन किन सकिरहेको छैन ? राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलनमार्फत राजनीतिक परिवर्तन, उपलब्धि प्राप्त भयो तर सामाजिक आन्दोलन सम्पन्न हुन सकेन। सामाजिक पुनः संरचनाको वैचारिक, सैद्धाान्तिक र शान्तिपूर्ण संघर्ष उठ्नै सकेन, जो सशक्त बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ।

ठूला जनआन्दोलन, राजनीतिक संघर्षले व्यवस्था या शासकीय परिवर्तन भएका छन्। त्यसो त, २०५२ सालदेखि थालिएको सशस्त्र जनयुद्धले एक दशकमा १७ हजार मानिसको हत्या हुन पुग्यो र देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समावेशिता आदि उपलब्धि प्राप्त भए। स्पष्ट छ– संघीयताको अतिवादी र अराजक बहसले राज्य पुनः संरचनाका अन्य विशेष एवं अत्यावश्यक मुद्दामा छलफल र बहस हुनै दिएन। जस्तैः एक मधेस, प्रदेश र जातीय पहिचानका अतिवादी मुद्दा।

अझै पनि मान्छे–मान्छेबीच हुने विभेद, अन्याय र अत्याचार जीवित छन्। तर किन ? कसका लागि ? मानवबीचका अनेक प्रवृत्ति र बाहनाका असमानता र भेदभाव अन्त्य गर्नु जरुरी छ। त्यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व, कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवीका अभियान चलाउन जरुरी छ। माक्र्सवादी संघर्षले मात्रै मुक्ति सम्भव छ भनी भ्रम सृजना गर्ने र दलित आन्दोलन फुटाउन कथित शिल्पी शब्दको षड्यन्त्रबाट सजग रहन जरुरी छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिको संरक्षण गर्दै जात व्यवस्थाको समाप्तितर्फ सबै सचेत वर्ग–समुदाय लागौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.