श्रमिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानूनी सुधारको थालनी : मन्त्री विष्ट

श्रमिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानूनी सुधारको थालनी : मन्त्री विष्ट

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले संविधानमा उल्लिखित श्रमिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न कानूनी, नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारको थालनी गरेको बताएका छन् । १३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आज देश विदेशमा रहेका श्रमिकलाई शुभकामना दिँदै उनले श्रमिकको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी सामाजिक सुरक्षाका योजना आरम्भ गर्नुका साथै मुलुकभित्रै सम्मानपूर्वक काम पाउने अवस्थाको सिर्जना गरिएको बताए। 

    
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुका साथै श्रमको सम्मानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लगायतका नवीन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए। 

'श्रमिकलाई वर्तमानमा उनीहरुको आत्मसम्मान तथा भविष्यप्रति आशावादी हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिएमा मात्र श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दछ', विष्टले सन्देशमा भनेका छन्, 'सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकले एकआपसमा हातेमालो गर्दै सबै किसिमको कामप्रति सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न श्रम दिवसले थप प्रेरणा दिने विश्वास लिएको छु ।'

मन्त्री विष्टले श्रमिकका आर्थिक एवं सामाजिक हक अधिकार सुनिश्चित गराउन क्रियाशील श्रमिक सङ्गठन र प्रत्येक श्रमिकले मुलुकमा औद्योगिक शान्ति एवं असल श्रमसम्बन्धको विकासका लागि आफ्नो अधिकार तथा भूमिका खोज्ने र दायित्व निर्वाह गर्ने प्रेरणा आजको दिनले सबैमा सञ्चार गर्न सकोस् भनी कामना गरेका छन्। 

राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो बनाई मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका माध्यमबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्प साकार पार्न श्रमिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन नआई राष्ट्रिय समृद्धि दिगो हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकता सम्बद्ध सबै पक्षबाट आत्मसात हुन जरुरी रहेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.