न कर्मचारी छन्, न संरचना

न कर्मचारी छन्, न संरचना

काठमाडौं : आइतबार मध्याह्न सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सेवाग्राहीको समूह भुइँतलाको झ्यालमा लामबद्ध थियो। कोठाभित्रका कर्मचारीतर्फ मुन्टो तन्काउँदै एकथरी सेवाग्राही भन्दै थिए, ‘सर मेरो प्रमाणपत्रमा जन्ममिति बिग्रेको छ, कसरी सच्याउने ? ’ सेवाग्राहीको अर्को समूह पनि कर्मचारीसँग रिस्सिँदै थियो, ‘हाम्रो चारित्रिक प्रमाणपत्र र मार्कसिटको ठेगाना फरक पर्‍यो। यस्तो गल्ती कसरी आयो ? ’

कर्मचारीलाई भने सेवाग्राहीको प्रश्नको जवाफ फर्काउन भ्याई–नभ्याई थियो। प्रश्नको जवाफ फर्काउनुपर्ने देखि लाइनमै बसेका अन्य सेवाग्राहीको काम पनि तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूमा थियो कर्मचारीले कार्यालयको ढोका खोल्नेबित्तिकै सेवाग्राही त्यतैतिर दौडिन्थे।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानाेठिमीमा शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन फारम भर्दै विद्यार्थी ।

कर्मचारी अत्यन्त कम हुँदा काम गर्न निकै सकस देखिन्थ्यो। त्यहाँ कर्मचारी अभाव मात्र थिएन, भएका संरचनाको उचित जतन नहुँदा प्रयोग गर्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। शौचालयदेखि भवनभित्रका गोदाम माकुराको जालोले जेलेको छ।

८६ वर्ष पुरानो एसइइ (विगतमा एसएलसी) को सम्पूर्ण दस्ताबेज यही कार्यालयमा छ। कानुन र कागजमा यो कार्यालय गत वर्षदेखि बन्द भइसकेको छ। काम भने यतैबाट भइरहेको छ। शिक्षा ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षामा गाभेको छ। त्यसपछि कक्षा १२ सम्मको परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनको दायित्व राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गयो। कानुनअनुसार एसईई पनि बोर्डबाटै सञ्चालन गर्नुपर्छ। बोर्डको संरचना पूर्ण नभएका कारण कागजमा अवैध भए पनि काम भने पुरानै शैलीमा भइरहेको छ। जसकारण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अहिले यता न उताको बनेको छ।

परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको कार्यालयमा गत वर्षसम्म ६४ जना कर्मचारी थिए। तर, अहिले अस्थायी र करारका समेत गरेर ३१ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन्। परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीसँग कुरा गर्दैगर्दा पर्वतका एक सेवाग्राही कार्यकक्षमा आइपुगे। आफ्नो स्कुलका धेरै विद्यार्थीको मार्कसिटमा गाउँपालिकाको नाम फरक परेको गुनासो उनको थियो। गुनासो सुनेपछि अधिकारीले उनलाई भुइँतलामा गएर काम सल्टाउन निर्देशन दिए। ती सेवाग्राही खुरुक्क फर्किए। तलका कर्मचारीबाट पूरा काम हुन नसकेपछि उनी अधिकारीकै कार्यकक्षमा आए। त्यसपछि अधिकारीले फेरि अर्को कर्मचारीको नाम लिएर ‘उनैलाई भेट्न जानू काम हुन्छ’ भनेर पठाइदिए।

कार्यालयमा एसएलसीको प्रतिलिपि लिन आउने, सरकारी कार्यालयमा रोजगारीका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिको प्रमाणपत्र प्रमाणित (भेरिफिकेसन) गराउने र प्रमाणपत्रमा देखिने त्रुटि (नाम, थर, जन्ममिति, ठेगाना) सच्याउनेको भीड हुन्छ। पछिल्लो समय एसएलसी उत्तीर्णको संख्या बढेसँगै त्रुटि सच्याउन आउने बढेका छन्।

टोली एक, जिम्मेवारी चार शाखा

पर्याप्त जनशक्ति हुँदा हरेक शाखामा कर्मचारी पुग्थे। शाखाअनुसार कार्य सम्पादन छिटो हुन्थ्यो। अहिले सबै शाखाको काम सक्न सीमित कर्मचारीलाई साह्रै कठिन छ। परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीका अनुसार एउटा टोलीलाई तीनचारवटा शाखाका जिम्मेवारी दिएर काम भइरहेको छ।

यहाँ सधैंजसो कामको चाप भइरहन्छ। यही भएर कर्मचारी अधिकांश समय बिहानदेखि नै कार्यालय आउँछन्। ‘अहिले त बिहान उज्यालो भएदेखि रात नपर्दासम्म कर्मचारी यतै हुन्छन्। जिम्मेवारी बोकेपछि काम गर्नै पर्‍यो’, अधिकारी भन्छन्। कुनै बेला एकै कर्मचारीले दिनमा ६० वटासम्म प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लेखेर सेवाग्राहीलाई दिएको अधिकारीले बताए।

दुर्गन्धित शौचालय

कार्यालयको मुख्य भवन नजिकैका टहरामा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय छ। तर, दुवै शौचालय प्रयोग गर्नयोग्य छैनन्। शौचालय माकुराको जालोले भरिएको छ। पिसाब बगेर भुइँ चिप्लो छ। डुङडुङती गन्हाइरहेको छ। जुत्ताचप्पल जे लाएर गए पनि भिज्ने अवस्था छ। सरसफाइ छैन।

किन यस्तो भयो त ? जवाफ उही आउँछ, ‘कर्मचारी अभाव।’ कार्यालय परिसरमा पर्याप्त जग्गा भए पनि सदुपयोग भएको छैन। भवन जीर्ण छन्। अधिकारी भन्छन्, ‘हामी त खेताला कर्मचारीजस्तै भएका छौं। बन्द भइसकेको कार्यालयमा आएर काम गरिरहेका छौं। कुन दिन घर (मन्त्रालय) फर्कनुपर्ने हो थाहा छैन।’

‘पेटी ठेकेदारजस्ता भयौं’

पनिकाले मन्त्रालयबाट काजमा खटिएका र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका केही कर्मचारीबाट यसपटक एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्‍यो। परीक्षा बोर्डको काम आफूहरूले गरिदिएको कर्मचारी बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्, ‘परीक्षा बोर्ड मूल ठेकेदार हो। सीमित कामका लागि आएकाले हामी ‘पेटी ठेकेदार’ हौं।’

अहिले मुलुकभरका ६० वटा केन्द्रमा एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण भइरहेको छ। तर, त्यहाँ पनि कर्मचारी अभावमा काम राम्रोसँग हुन सकेको छैन। जिल्लामा रहने शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले ती केन्द्रको समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकांश जिल्लामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्। कतै एकाइ प्रमुख छैनन्, कतै उनका मातहतमा काम गर्ने कर्मचारी आएका छैनन्। ‘कुनै जिल्लामा त एकजना नायब सुब्बाको भरमा हजारांै उत्तरपुस्तिका गोदाममा राखिएका छन्। तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ’, अधिकारी भन्छन्। अर्को वर्षको परीक्षाको तयारी गर्ने बेला भइसकेको छ। तर, कसले परीक्षा चलाउने (परीक्षा बोर्डले कि अहिलेकै संरचनाले) भन्ने अन्योल छ। यही गुनासो लिएर एक साताअघि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जाँदा कसैले पनि स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्।

सात दिन पर्खाउँछ सीटीईभीटी

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बिहान १० नबज्दै विद्यार्थी पुगेका थिए। टीएसएलसीको प्रमाणपत्र लिने विद्यार्थीको साढे १० सम्म लामै लाइन भयो। तीनवटै काउन्टरमा विद्यार्थीको लाइन लाग्यो।

प्रमाणपत्र लिन आउने अधिकांश विद्यार्थी काठमाडौं बाहिरका थिए। राष्ट्रिय वाणिज्य बंैकको काउन्टर त्यहाँ भएकाले पैसा तिर्न सहज छ। काउन्टरमा पैसा तिरेर सबै कागजात बझाएपछि कम्तीमा ७ दिनमा प्रमाणपत्र विद्यार्थीको हात पर्छ। केही सेवाग्राही सामानको झोलासहित पुगेका थिए। सात दिन पर्खनुपर्ने भएपछि उनीहरू तनावमा देखिन्थे।

सिरहाबाट आएका एक विद्यार्थीले भने, ‘प्रमाणपत्र विद्यालयमै पठाउने व्यवस्था भए हामीले काठमाडौं आउने दुःख त बेहोर्नु पर्दैनथ्यो।’ एउटा प्रमाणपत्र लिन आउँदा हजारौं खर्च हुने उनले बताए। प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया खासै झन्झटिलो नभए पनि धेरै समय लाग्दा सास्ती व्यहोर्नुपरेको उनले बताए। ‘सबै प्रक्रिया पुर्‍यायो भने सात दिनमा पाइन्छ तर हामी काठमाडौंबाहिरबाट आउनेलाई यो गाह्रो हुँदो रहेछ,’ उनले भने।

हेटौंडाबाट आएका ३ छात्रा र २ छात्रा कता जाने के र गर्ने भन्ने अलमलमा थिए। कोहीचाहिँ बालबच्चासहित आएका थिए। प्रमाणपत्र पनि लिने र परिवारसँग घुम्ने उद्देश्य थियो उनीहरूको। कोहीकोही त सात दिनसम्म कता घुम्ने भनेर योजनासमेत बनाइरहेका थिए।

छैन नागरिक बडापत्र

कार्यालयबाहिर नागरिक बडापत्र राखिएको थियो। केही सूचना काउन्टरमा टाँसिएका छन्। तर, सबै च्यातचुत थिए। के–के चाहिन्छ भन्दै एकअर्कामा विद्यार्थीले सोधखोज गरिरहेका देखिन्थे। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गेटमा प्रहरी तैनाथ थिए। प्रहरीले जो–केहीलाई भित्र जान दिँदैन।

बाहिरबाट कागज बुझाएर फर्कनुपर्छ। शौचालय फोहोर छ। पानी छैन। कार्यालय परिसरमा पिउने पानीको व्यवस्था छैन। एक विद्यार्थीले भने, ‘तिर्खा लाग्यो, पानी खान कहाँ जाने ?  काउन्टरअगाडि कागजका टुक्रा जताततै थिए। डस्टबिन राखिए पनि प्रयोग गरिएको छैन।


तस्बिरहरु : दिपेन श्रेष्ठ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.