जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीबाट २०५४ मा वितरित चार सय वंशजका नागरिकता रद्द गरेपछि त्यसले अनेक सन्देह पैदा गराएको छ। जीतेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वको समितिको सिफारिसमा २०५४ मा टोली खटाएर तराई–मधेसका जिल्लामा बाँडिएका नागरिकता रद्द गर्न सर्वोच्चले हालै मात्र अर्को आदेश दिएको थियो। त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीको उपस्थितिविना ३४ हजार बढी नागरिकता वितरण गरिएको र अधिकांश गैरनेपालीले नागरिकता लिएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले ०५८ सालमै ती नागरिकता रद्दनिम्ति फैसला गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुनः ती नागरिकता रद्द हुने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशले नागरिकताबारे बहस नयाँ कोणबाट सुरु भएको छ। राजनीतिक सहमतिमा बाँडिएका पुराना नागरिकता रद्द भएसँगै ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि टोली बनाएर हजारांैको संख्यामा वितरित नागरिकतालाई वैधानिकता, त्यतिबेला अंगीकृत नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन संसद्मा विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयक र गृह मन्त्रालयको पत्राचारबारे मुलुकमा विभिन्न कोणबाट बहस प्रारम्भ भएका छन्। संविधान र कानुनको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतमा पनि नागरिकताबारे मुद्दामाथि मुद्दा छन्। राजनीतिक सहमतिमा वितरित नागरिकतामाथि संविधानको व्याख्याता सर्वोच्चले प्रश्न उठाइरहेको छ।
कहिले अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन बाटो खोल्ने त कहिले बन्द गर्ने आदेश र फैसला सर्वोच्चबाट आइरहँदा सरकार र मातहतका निकाय पनि अलमलमा छन्। अर्कोतिर सरकार पनि नागरिकताका सवालमा स्पष्ट भएको पाइँदैन। विगतमा अंगीकृत नागरिकता लिएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन भन्दै संसद्मा नागरिकता संशोधन विधेयक पेस गरेको सरकारले कानुन नआउँदै परिपत्र जारी गर्यो। अंगीकृत सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन जारी गरेको सरकारको परिपत्र विवादमा पर्यो। संसद्मा विचाराधीन विषयमा परिपत्र गरेर सरकारले शक्ति पृथ्थकीकरणको सिद्धान्त मात्र मिचेन, जनप्रतिनिधिकै ‘अपमान’ गर्यो। सरकारको यो हर्कतले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। गृह मन्त्रालयको परिपत्रले नागरिकता समस्या हल हुने भए किन संसद्मा संशोधन विधेयक पेस गरियो ? सरकार स्पष्ट हुन नसक्दा यस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन्।
यतिखेर नागरिकताप्रतिको गम्भीर चिन्ताको विषय भनेको जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानलाई स्वतः वंशजको नागरिकता दिने नाममा विदेशी शरणार्थीले समेत नागरिकता पाउने हुन् कि भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। ०६३ मा राजनीतिक सहमतिमा बाँडिएका नागरिकताको संख्या यकिन हुनुपर्ने, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर ती नागरिकताको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र विदेशीले लिएका नागरिकता रद्द हुनुपर्ने माग उठेपछि नागरिकता संशोधन विधेयक ८ महिनादेखि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा अड्केको छ। नागरिकताबारे सधैं किचलोमा परिरहनु पक्कै पनि नेतृत्वको कमजोरी हो। नागरिकता हाम्रा लागि परिचयपत्र मात्र होइन, राष्ट्रियता पनि हो।
नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयलाई चक्लेट बाँडेजस्तो हलुका बनाउन किमार्थ मिल्दैन। स्मरण रहोस्, छिमेकी भारतमा अझै नागरिकता व्यवस्थित हुन सकेको छैन। त्यहाँ त नेपालमा नागरिकता आएपछि रासन कार्ड विधि अवलोकन गर्दै त्यसलाई नागरिकता हैसियत दिने क्रममै रुमल्लिएको छ। यस्तो पहिचान बोकेको गम्भीर विषयमा हामी हलुंगो हुँदा नागरिकता लिने त्यसपछि पासपोर्ट बनाएर विदेशी गिरोहले नेपालको नाम उपयोग गर्न पनि सक्ने हुनाले समयमै गम्भीर हुन आवश्यक छ। पैसा कमाउन र भोटका निम्ति जस्तो पनि सम्झौता गर्ने केही पात्रको बहकाउमा सरकार पर्नु हुँदैन।
यस अवस्थामा सरकारले जथाभावी बाँड्दै जाने सर्वोच्चले सधैं सच्याउँदै जाने नियति कहिलेसम्म चलिरहने ? अब सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, विद्यमान संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको परिधिभित्र सीमित रहेर नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ। होइन विधि, प्रक्रिया र कानुन अभावमा जथाभावी नागरिकता नरोकिने हो भने नेपाली मूलका मानिस भोलि अल्पमतमा पर्नेछन्। नागरिकतामा हुने घुसपैठ रोक्न सकिएन भने मुलुक अनेक कोणबाट संकटग्रस्त हुनेछ। र, त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकता भुमरीमा पर्न सक्ने खतरा छ। यसर्थ नागरिकताका विषयमा बृहत् राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राखेर कठोर त बन्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
