भर्ना शुल्क लिँदै सरकारी विद्यालय
बझाङ : सरकारले सबैका लागि निःशुल्क शिक्षा भने पनि बझाङका सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिने गरेका छन्। जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेको अभिभावकबाट पटक–पटक जनगुनासो आए पनि कारबाही हुन सकेको छैन।
यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै यहाँका विद्यालयले विविध समस्या देखाउँदै विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा भर्ना शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको हो। कक्षा १ देखि १२ सम्म सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले कक्षा ६ देखि १० सम्म भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, गयल शुल्क, खेलकुद शुल्कलगायत शीर्षकमा रकम असुल्ने गरेका हुन्।
तल्कोट गाउँपालिका–१ सुनिकोट घर भएका कक्षा ७ मा पढ्ने अशोक ऐडीले भर्ना गर्दा विद्यालयले ३ सय ४० रुपैयाँ शुल्क लिएको गुनासो गरे। उनीजस्तै सुनिकोटका अन्य अभिभावकले पनि बालबालिका भर्ना गर्दा रकम तिर्नुपरेको बताए। सदरमुकाम चैनपुर नजिकै रहेको सत्यवादी मावि भोपुरले समेत भर्ना शुल्क लिएको अभिभावकको गुनासो छ।
सत्यवादी माविमा कक्षा ७ मा २ छोरीको भर्ना गर्दा ९ सय ५० र कक्षा १० मा पढ्ने छोराको भर्ना शुल्क ५ सय ५० तिरेको जयपृथ्वी नगरपालिका–११ की महिला सदस्य पद्मादेवी सार्कीले बताइन्। सत्यवादी मावि भोपुरका प्रधानाध्यापक रामदत्त उपाध्यायले शैक्षिक सुधारका लागि केही शिक्षक निजीस्रोतबाट राखेको हुँदा विद्यार्थीबाट सहयोगस्वरूप भर्ना रकम लिएको स्विकारे। सत्यवादीमै कक्षा ७ मा भर्ना भएकी विमला वादीले ४ सय ५० रुपैयाँ भर्ना शुल्क तिरेको बताइन्।
यस्तै, जालपा माविले पनि भर्ना शुल्क लिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यसमेत रहेका रमेश धामीले बताए। ‘छोरा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छ, उसको ३ सय २५ र छोरीको कक्षा ७ मा भर्ना गर्दा ३ सय रुपैयाँ तिरेको हो’, उनले भने।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जानकारीबिनै शिक्षकले मनोमानी भर्ना शुल्क लिने गरेको उनको आरोप छ। उक्त विद्यालयले कक्षा ६, ७ र ८ को ३ सय र कक्षा ९ को ३ सय २५ र १० कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट ३ सय ५० रुपैयाँ भर्ना शुल्क तोकेको छ।
जयपृथ्वी नगरपालिका शिक्षा संयोजक तथा स्रोत व्यक्ति खगेन्द्रप्रसाद जोशील बझाङ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले निमयविपरीत शुल्क असुल्ने गरेको स्विकारे। बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जिल्लामा रहेका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयले भर्ना शुल्क लिएको जानकारीमा आएको र यस विषयमा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइसँग शुल्क लिएको फेला परे कारबाही हुने बताए।