'चारतारे होस् वा लालतारे, कसैलाई छोडिन्न’

'चारतारे होस् वा लालतारे, कसैलाई छोडिन्न’

काठमाडौं : सरकारले बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कसैलाई पनि नछोड्ने स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने जो कोहीलाई पनि छुट नदिने बताएका हुन्।

उनले नियम, कानुन र संविधानले व्याख्या गरेअनुसार सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने बताए। ‘सरकार पिठ्यू फर्काउने, आँखा झिम्क्याउने, चिम्लने र कानमा तेल हाल्नेवाला छैन,’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘बालुवाटारको जग्गामा जो सुकै जोडिए पनि कसैलाई पनि छुट दिन सकिँदैन। चाहे ति चारतारे हुन् वा लालतारे।’

ललितानिवासको जग्गा नेकपाकै महासचिव बिष्णु पौडेलले किनेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकार र नेकपाको चर्काे आलोचना भएको थियो। 

पार्टी महासचिवलाई कारबाही गर्नुको साटो पार्टी र सरकार पौडेललाई बचाउन लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम पनि मुछिएको छ। प्रतिपक्षी दलका नेता र पार्टीका महासचिवको नाम जोडिएपछि छानबिन के हुन्छ भन्नेबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रश्न विष्णु पौडेल, शेरबहादुर देउवा र सुवर्ण शम्शेरको होइन, ‘विष्णु पौडेललाई क्षतिपूर्ती दिनुपर्छ भनेर सरकारले भनेको छैन। सरकारले क्षतिपूर्ती तिर्दैन। जग्गा छ भने उहाँहरुको गयो’

उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने गिरोहलाई पनि कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे। ‘जजसले झुक्याए, यो गिरोहमा संलग्नलाई पनि छोडिदैन,’ उनले भने। सरकारी जग्गा हडपेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारलाई धन्यवाद दिनुँको साटो आलोचना भएकोमा भने मन्त्री बास्कोटाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको कुरा त यो सरकारले बाहिर ल्याएको हो। सरकारले यो कुरा बाहिर ल्याएपछि थाहा भएको हो’, उनले भने, ‘तर बिडम्बना, सरकारलाई धन्यवाद दिनुको साँटो खेदो खन्ने काम पो भयो।’

उनले काठमाडौंबाहिर पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने कसैलाई पनि सरकारले नछोड्ने चेतावनी दिए। उनले वाइडबडीमा भएको अनियमिताको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले छानबिन गरिरहेको बताए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.