बाढीपीडितलाई घर बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले माग्यो नागरिकसँग सहयोग

गोविन्द देवकोटा

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढी पीडितको आवास निर्माण अभियानमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई सहभागी बन्न आह्वान गरेको छ। साढे चारवर्षसम्म च्यातिएको पालमुनि बसिरहेका बाढी पीडितलाई बलियो घरभित्र लैजाने अभियानमा सबै नागरिकको सहयोगको अपिल गरेको हो।

प्रदेशकै ठूलो समस्याका रुपमा रहेका बाढी पीडितलाई आवास उपलब्ध गराउँदै सरकार भएको अनुभुति दिलाउने अभियानमा नागरिस्तरबाट पनि सहयोगको खाँचो रहेको भन्दै सरकारले क्षमताअनुसारको सहयोग लिएर आवास निर्माण अभियानमा सहभागी बन्न अनुरोध गरेको हो।

संघीय सरकारले समेत आवास निर्माणको पक्षमा हल गर्न नसकेको समस्या प्रदेश सरकारमार्फत पीडितलाई आवास निर्माण गराउने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो।

सोही निर्णय कार्यान्वयन गराउन मंगलबार प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा विपद् पीडित आवास निर्माण अभियानको सुरुवात गरेको छ। एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सरकारको यस अभियानमा सबै नागरिकलाई पनि सहभागी बन्न अपिल गरेको हो। प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रत्येक पीडित परिवार आवास निर्माणका लागि तीन लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले दिने भनेको रकमले मात्रै आवासको व्यवस्थापन हुन नसक्ने भएकाले नागरिक सहभागितालाई पनि जोड दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए। ‘सबैभन्दा पहिले उद्धार गर्नुपर्ने बाढीपीडितहरू नै हुन्, उनीहरूलाई पालबाट घरभित्र ल्याउनु ठूलो उपलब्धी हुनेछ’ नागरिकलाई अनुरोध गर्दै उनले भने, ‘सरकारले मात्रै यती ठूलो अभियान पुरा गर्न सक्दैन, त्यसैले प्रदेशका सबै नागरिकको सहयोगको अपिल गर्दछौं।’

मन्त्री भण्डारीले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भएमा मात्रै आँगनमा आएको संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने भएकाले प्राथमिकतामा राखेर नागरिक सहभागितासहित विपद् पीडित आवास अभियान सुरु गरेको बताए। २०७२ साउन अन्तिम साता आएको बाढीबाट घरबास बिहीन भएका एकहजार ४५ परिवार छन्। प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाख दिए पनि त्यसले घर निर्माण गर्न नपुग्ने भएपछि सरकारले नागरिकमार्फत सहयोग मागेको हो।

आउने वर्षात अगावै आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ। संघीय सरकारसँग पनि सहयोग माग्ने र स्थानीय तह लगायत नागरिक स्तरबाट पनि सहयोग संकलन गरी सरकारले पीडितलाई घर उपलब्ध गराउने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। ‘हामी पक्की घरमा बस्नेहरूलाई त पानी र हुरी आउँदा कति आपत् पर्छ, आकाश देखिने पालमा बसिरहेका पीडितहरूको अवस्था के होला ?’ उनले भने, ‘अब सरकारले थालेको अभियानमा तपाइहरू पनि सहभागी भइदिनुहोस्, कसैले श्रम गर्नुहोस्, कसैले जिन्सी तथा कसैले नगद सहयोग गरौं र असारभित्रै उनीहरूलाई पनि सुरक्षित बास दिलाऔं।’

यस्तै आर्थिक मामीला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले केही ढिलाई भए पनि विश्वाशिलो काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले लागेको बताए। आवास निर्माणका लागि विपद् पीडित अभियान समितिसमेत गठन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुर्खेतका सबै सांसद्, मन्त्रालयका प्रतिनिधि, टोल र वडाका प्रतिनिधि, समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका उपप्रमुख, बाढी पीडित लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा अभियान समिति गठन गरिएको छ। तोकिएको समयमै आवास निर्माण सम्पन्न गर्न वडास्तरिय स्वयम्सेवक परिचालन समेत गरिने भएको छ।

‘आश्वासनमा धेरै समय बिते, अब काममै उत्रिन्छौं’ पीडितलाई विश्वास दिलाउँदै मन्त्री ज्वालाले भने, ‘अब हामी सिधै काममा जान्छौं, ढिलाइ नहोस् भनेर नै स्वयम्सेवक परिचालन गर्दैछौं। उनीहरूले कामको प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेछन्।’

बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म तीनदिन अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवास निर्माण सहजिकरण शिविरसमेत संचालन गरिने बताइएको छ। आवास निर्माण अभियान उद्घाटनमा बाढी पीडितका तर्फबाट रामचन्द्र पुरीले आश्वासनका बीचमै धेरै वर्ष विताउनुपरे पनि अहिले प्रदेश सरकारले देखाएको तिव्रताले बास पाउनेमा पूर्ण विश्वास रहेको बताए।

‘संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले आश्वासन मात्रै दिए, धेरै वर्षसम्म एउटै पालमा बस्नुपरेपछि हामीले घर पाउनेमा आश मारिसकेका थियौं’ उनले भने, ‘रकमका साथै घर निर्माणका लागि अन्य नागरिकबाट पनि प्रदेश सरकारले सहयोग मागेको छ, अब भने हामी घर पाउनेमा ढुक्क छौं, तर वर्षात अगाडि नै काम सिध्याउन कडा निगरानीका साथ काम अगाडि बढाइयोस्।’