काठमाडौं : सरकारले खसीबोका उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष सञ्चालन गर्नेे प्रस्ताव गरेको छ। मासु उपभोगका लागि खसीबोकाको आयात उच्च बन्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो।
कार्यक्रम आगामी आव ०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. प्रदीपकुमार भट्टराईका अनुसार यो कार्यक्रम ४७ जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यकार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन वर्षको अवधि तोकिएको छ। सात करोड ८३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको यो कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात एक जिल्लामा दुई पकेट क्षेत्रका दरले ४७ जिल्लामा ९४ वटा बाख्राको पकेट क्षेत्र निर्माण हुनेछ।
‘यस्तो एक पकेट क्षेत्रबाट चार सय खसीबोकाका दरले वार्षिक ४५ करोड १२ लाख मूल्य बराबरको ३७ हजार ६ सय गोटा खसी र सिन्हाल जातका खसीबोका उत्पादन हुने लक्ष्य राखेका छौं’, सहप्रवक्ता भट्टराईले भने। नेपालमा वार्षिक ३८ लाख गोटा खसीबोका माग छ। माग पूरा गर्न भारतबाट आयात गरिन्छ। अपुग करिब साढे तीन लाखदेखि चार लाख गोटा भने भारत, अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायत मुलुकबाट आयात हुन्छ। वार्षिक डेढ अर्बदेखि अढाई अर्ब मूल्यबराबरको खसीबोका आयात हुन्छ। आयातित खसीबोकामध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा र बाँकी २५ प्रतिशत विभिन्न जिल्लामा पुग्ने गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै वार्षिक पाँच लाख गोटा खपत हुन्छ।
‘मागअनुसार स्वदेशमै खसीबोकाको उत्पादन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ’, भट्टराईले भने, ‘नेपालमा पनि उत्पादन हुन्छ, तर ग्रामीण भेगमा बाटोघाटोको असुविधा र ढुवानीका कारण बजारसम्म उत्पादित खसीबोका आउन पाएको छैंन्।’
खसीबोकामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अवैध रूपमा भारतबाट हुने आयात करिब डेढ महिनादेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यो कार्यक्रममार्फत एक जिल्लामा ४० जनाका दरले कुल एक हजार आठ सय ८० जनाले किसानले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्ने र थप ९४ सामुदायिक बाख्रा स्रोत केन्द्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकार, प्रदेश निर्देशनालय, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको सहकार्यमा यो कार्यक्रम राष्ट्रिय पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन कार्यालय हरिहरभवनले सञ्चालनमा ल्याउनेछ। स्थानीय तहले भने यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने खाका तयार पारिएको छ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा बाजुरा र दार्चुलामा सिन्हाल जातको बाख्रा पालन गरिनेछ। सोही चरण अन्तर्गत सुनसरी, उदयपुर, तेह्थुम, ओखलढुंगा, सिन्धुली, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र मकवानपुरमा खरी जातको बाख्रापालन गरिनेछ। मासुकै लागि च्याङग्रा पालन गर्न बाजुरा र दार्चुला जिल्ला छनोट गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
दोस्रो चरणमा सिन्हाल जातकै बाख्रापालन गर्न ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, लम्जुङ म्याग्दी, रुकुम पूर्व र जुम्ला छनोट गरिएको छ। यस्तै खरी जातको बाख्रापालन गर्न पाँचथर, काभ्रेप्लाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ, पर्वत, बाग्लुङ, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम पूर्व, जाजरकोट, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, दाङ, डोटी, बाजुरा, बझाङ, वैतडी, अछाम, दार्चुला र डडेलधुरा जिल्ला छनोट गरिएको छ।
यसैगरी च्याङग्रापालन गर्न डोल्पा र हुम्ला छनोटमा परेका छन्। कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवसायीसँगको साझेदारीमा खसीवोकाको ढुवानी साधन खरिद र सञ्चालनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ। सरकारले खसीबोकामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अवैधरूपमा भारतबाट आयात हुने खसीबोका आयात करिब डेढ महिनादेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ। आयात हुने खसीबोकाको हकमा भारतीय सरकारबाट प्रमाणित भएको क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ। यस्तो प्रमाणपत्र नभएको खसीबोकाको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि विभिन्न चोरबाटोमार्फत आयात हुने क्रम जारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
