मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमै निर्भर छ। कृषि उत्पादन बढेमात्र आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ र यसमा धान मात्रको भूमिका २०.७५ प्रतिशत छ। धान उत्पादनमा तलमाथि हुँदा जीडीपीमै उतारचढाव आउने गर्छ। राष्ट्रिय बाली धान लगाउने समय नजिक आइसकेको छ। अबको करिब २५ दिनपछि पहाडी भेगमा र असारको सुरुदेखि तराई क्षेत्रमा यो बालीको रोपाइँ उत्सवकै रूपमा आरम्भ हुन्छ।
मुलुुकको प्रमुख बाली लगाउने तरखर भइरहँदा रासायनिक मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापनको अत्तोपत्तो छैन। मलविना पर्याप्त परिमाणमा धानको उत्पादन हुनै सक्दैन। बढ्दो सहरीकरण र औद्योगिकरणका कारण खेतीयोग्य जग्गा फाँडिएका छन्। यसले गर्दा एकातिर क्षेत्रफलको अभाव हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ भएकै खेतीयोग्य जग्गाबाट मुलुकभरका जनताको पेट भर्न पर्याप्त परिमाणमा धानको उत्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले कार्यतालिका बनाएर कुन बालीमा कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने बुझेर मल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाली किसान आधी बोरा मल किन्न दुईदेखि तीन दिनसम्म घामपानी नभनी लाइनमा बस्न वाध्य छन्।
महालेखा परीक्षकले मलको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले त्यसको खासै वास्ता गरेको छैन। अघिल्लो संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले मलको उपलब्धता, वितरण, नियमन, आयात, भण्डारण, ढुवानी, वितरण प्रणालीमा एकाधिकार, गुणस्तरलगायतका विषयमा अध्ययन गरी रासायनिक मलको वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो। तर, कार्यान्वयन भएन।
आगामी असारदेखि सुरु हुने बर्खे धानबालीका लागि सरकारले मलको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। असारमा मात्रै धानबालीका लागि कम्तीमा डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ। आगामी धानबाली र वैशाखदेखि सुरु भएको मकैबालीलाई कम्तिमा युरिया एक लाख मेट्रिक टन र डीएपी ५० हजार मेट्रिक टन आवश्यक छ। कृषि मन्त्रालयले असारमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन गत पुसमै तीन अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो।
अर्थले मलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, कार्यतालिका बनाउनुपर्ने र पारदर्शी रूपमा मल वितरण गर्नुपर्नेलगायतका सर्त राखेर तीन अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर निकासा ग¥यो। उक्त सर्तमध्ये मूल्य समायोजनको विषयमा कृषि मन्त्रालयले तयारी गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव गरेको थियो। विडम्बना उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता नहुँदा प्राप्त भएको रकमको भरमा ग्लोबल टेन्डर समयमा आह्वान गर्न सकिएन।
कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल भित्र्याउने अन्तिम विकल्पको रूपमा सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटुजी) सुविधामा भारतसँग मल खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर, धानबाली लगाउने समय नजिकिँदै गर्दा यो प्रक्रिया पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन। भारतमा यतिबेला नै विधानसभा निर्वाचन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि यो प्रक्रियाबाट छोटो समयमा जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न कठिनाइ छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरी जीटुजी प्रक्रियाबाट मल भित्र्याउन कम्तिमा दुई महिना लाग्छ।
मन्त्रालयका अनुसार जीटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने विषयलाई गत कात्तिकमै भारतको फर्टिलाइजर एन्ड केमिकल र नेपालको कृषि मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाएको थियो। तर, उक्त विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गराउन बाँकी भएकाले दुई मुलुकबीच सम्झौता हुने प्रक्रियासमेत अवरुद्ध छ।
अत्यावश्यक र आधारभूत कृषि सामग्री आपूर्ति गर्न नसक्नु सरकारको चरम लापर्बाही मात्र होइन किसानप्रतिको उपेक्षा हो। यसको असर किसानको सामान्य जीवनमा पर्ने त छँदैछ भारतलगायतका मुलुकबाट चामल आयातमा दबाब दिन्छ, जसले व्यापार घाटा उच्च पार्न मद्दत पु¥याउँछ। देश हाँक्ने जिम्मा लिएका नेतृत्वको मुलुकप्रति चिन्ता र माया नभएको यो प्रकरणले पुष्टि गर्छ। अहिले नै वर्षेनि करिब ३० अर्बको धान र चामल आयात हुन्छ।
मल आयातमा कमिसनको ठूलो खेल हुन्छ। विगतमा कतिपय कृषिमन्त्री मलकाण्डमा परेका उदाहरण छन्। अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, सरकारी निकायले सरकारी निकायसँग खरिद गर्ने, विना प्रतिस्पर्धा आयात गर्ने खराब नियतको सिकार सर्वसाधारण किसान हुँदै आएका छन्। तसर्थ, मल व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नालायक कर्मचारीचारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी सक्दो छिटो आपूर्ति गर्नुको विकल्पै छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
