काठमाडौं : सरकारले चार वर्षभित्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताएको छ। संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लगातार तीन वर्षयताको उच्च आर्थिक वृद्धिले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको बताइन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १५औं पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्दै छ। उक्त योजनाले आगामी पाँच वर्षमा ९३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरे वार्षिक ९.६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अघिल्लो वर्ष ०.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको कमजोर आधारका कारण ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो। त्यसपछि २०७४/७५ मा ६.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो। चालु वर्षमा भने ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्ला दई वर्ष औसत ६ प्रतिशत माथि र चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरका लागि आधार तयार भएको बताएकी छिन्। विभिन्न प्रक्षेपणले आगामी दुई आर्थिक वर्षमा औसत ६ प्रतिशत माथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने भए पनि आर्थिक वृद्धिदरको दीगोपना र स्थायित्वका लागि संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। भूकम्प र नाकाबन्दी अघि नेपालको एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेकाले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि नेपालको लामो समयदेखिको सपनाको रूपमा छ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लगानी वृद्धि गर्ने, लगानीकर्तालाई सहजीकरणका लागि दिइने एकद्वार सेवा यसै जेठ १ देखि लागू गर्ने, व्यवसाय गर्ने लागत घटाउने राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रमलले फराकिलो आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ठूला आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने, लघु घरेलु उद्यम तथा कृषि उत्पादनलाई मूल्य शृंखलामा आबद्ध गर्ने, बचत क्षमता अभिवृद्धि गरी लगानी बढाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकीकरण गरेको छ।
पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजना समयमै सम्पन्न गरे यसले आर्थिक वृद्धिको सशक्त आधार तयार गर्न सक्छ। सरकारले स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको विशेष व्यवस्था गरेर लामो समयदेखि अधुरो रहँदै आएका राष्ट्रिय गौरवका र ठूला विकास आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
निर्माण सम्पन्न हुने भनी घोषणा गर्दै पटक–पटक मिति सारिएका ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारसँगै अर्थतन्त्रका संवाहक मानिने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी केन्द्रित गर्ने सरकारको नीति छ। सरकारसहित निजी र सहकारीको लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै, सरकारले निर्माण गर्ने ठूला आयोजना प्रवद्र्धन गर्न नागरिकको लगानी आह्वान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। जलविद्युत्मा जनताको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएको ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी अभियानबाट ३,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ।
आर्थिक वृद्धि उच्च र फराकिलो बनाउन लगानी सहजीकरणका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल सुधार गर्ने तथा सरकार र निजी क्षेत्रीबीच समन्वय, तथ्य र प्रमाणका आधारमा नीति निर्माण र विकास आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, आयोजना सहजीकरण समन्वय समितिजस्ता संयन्त्र गठन भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
तीन वर्षभित्र चोभार बन्दरगाह
सरकारले काठमाडौंको चोभारस्थित बन्दरगाह निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।
भण्डारीले आगामी दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य पनि सम्पन्न हुनेछ। भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका र सुख्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने दाबी छ।
अमलेखगञ्ज–रक्सौल–मोतिहारी खण्डको पाइपलाइनबाट आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियम आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरवलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौतामा समयानुकूल परिमार्जन तथा नयाँ सम्झौता गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासमा क्रियाशील संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको नीति छ। सरकारले स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान हुने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने सरकारको घोषणा छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गर्नेछ। यसका साथै आगामी चार वर्षभित्रमा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
पाँच वर्षभित्र नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि अध्ययन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन, निर्यात गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्रान्डिङ गरिने र स्वदेशमा उत्पादन हुने सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ। सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य निर्धारित समयभन्दा ६ महिनाअघि नै दाबी सरकारको छ।
कृषि आयोजनाको पुनर्संरचना गरिने
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत कृषि क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यसको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
कृषि क्षेत्रमा प्रदान हुने अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएपछि सरकारले यसमा सुधार गर्न आवश्यक नीति अघि सार्ने घोषणा गरेको हो। किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक किसानले लाभ लिन सक्ने बनाउन अनुदान प्रणालीमा सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका लागि आकर्षित गर्ने खालको नौलो कार्यक्रम समावेश भएको भेटिएन। अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी गरिएको छ। कुल सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको दाबी छ। सिञ्चित क्षेत्रको अभिवृद्धि, नेपालको समृद्धि भन्ने नाराका साथ १५औं योजनाभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइनेछ।
बारीका पाटा र खेतका गरा, सबै हराभरा भन्ने नाराका साथ पहाडी भेगका नदी किनारका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जा उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली कार्यान्वयन ल्याइनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई–मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
यसका साथै निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाइ मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने तयारी भएको राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममार्फत जानकारी दिइन्। किसानलाई समयमै उन्नत, बीउ, मलका साथै कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराउने पुरानै योजनालाई समावेश गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर उच्च मूल्यका नगदे तथा बेमौसमी बालीको उत्पादन निर्यात गर्ने लक्ष्य छ।
आगामी वर्षदेखि फलफूलका बिरुवासहित नर्सरी स्थापना र विकास गर्न निजी र सरकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यसका लागि सरकारीस्तरबाट सञ्चालन हुने नर्सरीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत बिरुवा उत्पादन हुनेछ। सरकारले नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लामा फलफूल खेती गरी उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई समावेश गरिनेछ। विश्वविद्यालय, विद्यालय र सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले अर्गानिक खेती प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको छ। रासायनिक मल र किटनाशक विषादीको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न जैविक प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने योजना छ। विषादीजन्य वस्तुको प्रयोगको नियमन गर्ने नीति लिइएको छ।
किसान, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारीको सहकार्यमा ठूलो क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गरी खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा ऊर्जा उत्पादन गर्नुका साथै बायोस्लरीबाट प्रांगारिक मल उत्पादन गरिने योजना अघि सारिनेछ। यस्तै प्रांगारिक वस्तुको उत्पादनको प्रमाणीकरण र ब्रान्ड प्रवद्र्धनमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गर्ने योजनालाई समावेश गरिएको छ।
सरकारले कृषिको औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आस्रित जनसंख्यालाई कृषि उद्योग, मूल्य शृंखलाका तह र कृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। यो विषयलाई पुनः दोहोराइएको छ। अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पाँच वर्षभित्र कृषिमा आस्रित करिब दुई तिहाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्न अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारले बाँझो जमिन, सार्वजनिक क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु, रेसम, सूर्यमुखी, सजिवन, कपास, कागती, इस्कुस र घाँसलगायत खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
पाँच लाख रोजगारी थपिने
आगामी आर्थिक वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने भएको छ। निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदो आवमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पाँच लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी भएको बताइन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले गत फागुनदेखि सबै स्थानीय तहबाट बेरोजगार युवाको फारम संकलन गर्ने काम सुरु गरेको हो। सरकारले सात सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले कम्तिमा एक सय दिन रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। पाँच सय १७ रुपैयाँ दैनिक पारि श्रमिक दिने गरी सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न लागेको हो। सहकारीलाई कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगाइने छ। सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले सहकारीलाई कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगाइने बताइन्।
सहकारी विभागका अनुसार गत फागुनसम्म देशभर ३४ हजार सात सय ३७ सहकारी छन्। त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन्। सहकारीलाई उत्पादनमा केन्द्रीत गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने सरकारको योजना छ।
साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुने
राष्ट्रपति भण्डारीले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाइने बताइन्। ‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समन्वयात्मक गरिने छ’, उनले भनिन्। योगदान गर्ने श्रमिकले नम्बरसहित परिचय पत्र पाउनेछन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आस्रित परिवार सुरक्षा र वृद्वावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउनेछन्।
सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकको न्यूनतम पारि श्रमिकको ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ। औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कामदार गर्ने मजदुरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अब आधारभूत पारि श्रमिकको ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ भने रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
