काठमाडौं : सरकारले दुई वर्षभित्र भारत र चीन जोड्ने रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई छिमेकी राष्ट्र जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्रमा सुरु गर्ने बताएकी हुन्।
काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ जोड्ने वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी –काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। चीनको सहयोगमा रसुवागढी–काठमाडौं खण्डको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। भारतको सहयोगमा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै छ। रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग जटिल भौगोलिक संरचनामा अवस्थित छ। यो खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न ९९ प्रतिशत पुल र सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
यस्तै जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। सडक सुरक्षा पर्खालसहितका रोड फर्निचर्स निर्माण गरी सबै सडकलाई सुरक्षित बनाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुनेछ। मौजुदा तथा निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दूरी र लागत घटाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याइ सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गराइनेछ।
आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ। कोसी र कर्णाली करिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजना समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने सरकारको नीति छ। स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको विशेष व्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ।
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गरिनेछ। ठूला सार्वजनिक सवारी सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
सहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सहरमा सब–वे र फ्लाई–ओभर निर्माण गरिनेछ। जीपीएस प्रविधि प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारीको अनलाइन अवस्थिति जाँच गरिनेछ। सार्वजनिक सवारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख सहरमा बसपार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै प्रदेश राजधानीमा सवारीसाधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
