ताप्लेजुङ : स्थानीय जनप्रतिनिधिको उद्देश्य जनताको सेवा मात्र हुनुपर्ने। तर, ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिको उद्देश्य ठिक उल्टो छ। सोही कारण स्थानीय सरकारको अवस्था अस्तव्यस्त छ। परिक्षक कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनले भन्छ,‘स्थानीय सरकारमा मितव्ययी र प्रभावकारी ढंगबाट हुनुपर्ने सेवा प्रवाह अपारदर्शी, अनियमित र अनियन्त्रित छ।’
ताप्लेजुङका ९वटै स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई चुनौती दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै ३ करोड १० लाख ६७ हजार ७ सय ९ रुपैयाँ बराबरका जिन्सी सामग्री सोझै खरिद गर्ने गरेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी मेरिङ्देन गाउँपालिकाले ८१ लाख १८ हजार २१ रुपैयाँको कार्यालय प्रयोजनका सामग्री सोझै खरिद गरेको छ। यसमा मोटरसाइकल, ल्यापटप, मोबाइल, फर्निचर, सर्वे उपकरण लगायतका सामान रहेका छन्।
त्यस्तै सिदिङवा गाउँपालिकाले ४३ लाख १७ हजार ४ सय ९८, फुङलिङ नगरपालिकाले ४२ लाख ६८ हजार २१, फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले ३५ लाख ८२ हजार ३ सय र आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले ३५ लाख ५६ हजार ६ सय ५७ बराबरका फर्निचर, मेसिनरी औजार लगायतका सामान अपारदर्शी ढंगले खरिद गरेका छन्।
मिक्वाखोला गाउँपालिकाले ३१ लाख ५ हजार २ सय ५९, मैवाखोला गाउँपालिकाले १५ लाख १२ हजार ७ सय ४४ को सामान बिना प्रतिस्पर्धा गरिद गरेको छ भने ८ लाख ३ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँको फर्निचर सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमद्धारा खरिद गरेको भनिएपनि कागजत पेश गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाले १५ लाख ८७ हजार २ सय बराबरको मोटरसाइकल, सर्वे उपकरण र सिसि क्यामरा र सिरिजंघा गाउँपालिकाले १० लाख १९ हजार ७ सय ९ रुपैयाँ मेसिनरी सामान बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेका छन्।
ऐनको दफा ८ मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरि टुक्रा पारी खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने नियमावलीको नियम ८४ मा ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा सिलबन्दी दरभाउपत्र मार्फत् र २० लाखभन्दा माथीको खुला बोलपत्र मार्फत् खरिद गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई स्थानीय तहले वेवास्ता गरेका छन्।
ठूलो परिमाणमा खरिद गर्दा समेत अवैध बाटो अपनाइनुले पारदर्शितामा प्रश्न उठेको महालेखाको ठहर छ। पहिलो वर्ष खरिद प्रक्रियामा केहि कमजोरी भएपनि अहिले त्यसलाई सुधारिएको मिक्वाखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधकिृत योगेन्द्र गुरुङ बताउँछन्।
बेरुजु १८ करोड
गत आर्थिक वर्षको स्थानीय तहको वेरुजु १८ करोड ४ लाख ८६ हजार ९ सय १९ छ। महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी फुङलिङ नगरपालिकाको ३ करोड १० लाख ५६ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
सिदिङ्वाको २ करोड ८९ लाख २२ हजार ५ सय ७३, सिरिजंघाको २ करोड ६० लाख ७५ हजार ६ सय १५, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको १ करोड ६५ लाख ७३ हजार ९ सय ५२ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै मैवाखोलाको १ करोड ४२ लाख १९ हजार १९, फक्ताङलुङको १ करोड ४७ लाख ७८ हजार २०, पाथीभरा याङवरकको १ करोड ६४ लाख ९६ हजार ८ सय २२, मेरिङ्देनको २ करोड ४१ लाख ३६ हजार ५ सय ६६ र मिक्वाखोलाको ८२ लाख २७ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ८४ अनुरुप बेरुजु असुल फछ्र्यौट गरिनुपर्छ,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ।
सैद्धान्तिक बेरुजु धेरै देखिएको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रुद्रप्रसाद न्यौपानेले बताए। ‘व्यवहारिक कठिनाईका कारण भौतिक निर्माणमा बढी बेरुजु आयो, अहिले धेरै फछ्र्यौट भइसकेको छ,’न्यौपानेले भने।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लथालिङ्ग
ताप्लेजुङका ९वटै स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबैभन्दा कमजोर पाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रत्येक स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङका कसैले पनि नियन्त्रण प्रणाली लागु गरेका छैनन्।
यसले लेखा प्रणाली, खरिद प्रक्रिया, भण्डारण, भुक्तानी र खर्च प्रक्रियामा समेत करोडौं अनियमितता हुनसक्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ। आफुभित्र समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समितिको बेरुजूको लगत अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले २०७३ चैत्र २५ गते नै परिपत्र गरेपनि हालसम्म नगरेको पाइएको छ। वडा कार्यालय र विषयगत शाखामा छुट्टाछुट्टै जिन्सी खाता राखेको र एकिकृत विवरणसमेत नबनेको हुँदा जिन्सी सामानको हिनामिना र चुहावट हुने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यालयको प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सामानको अभिलेख नराखेको र आम्दानी नबाँधेको पाइएको छ। आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले ३१ लाख ७४ हजार २ सय ९३ बराबरको फर्निचर, औषधी लगायतको जिन्सी दिाखिला गरेको पाइएन । फुङलिङ नगरपालिकाले १ लाख ३४ हजार १८, मैवाखोलाले १२ लाख ७९ हजार ५ सय ६२, खरिद गरेको भएपनि आम्दानी बाँधेको छैन ।
वित्तीय जवाफदेहिता कमजोर
सबै तहको वित्तीय जवाफदेहिता कमजोर देखिएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नभएको, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नरहेको, चालु प्रकृतिका र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी खर्च गरेको, दरबन्दी बमोजिम पदपुर्ति नरहेको, सेवा प्रहावको अवस्था कमजोर रहेकाले ग्रेड ‘सी’ मा परेका छन्। वित्तीय जवाफदेहिताका मुख्य पक्षहरुलाई सुधार गरि कार्यसम्पादन नतिजामुखी बनाउन महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
