नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षीको संशोधन दर्ता

नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षीको संशोधन दर्ता

काठमाडौं : सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, राजपा र नेमकिपाले संशोधन दर्ता गराएका छन्। शनिबार तीनै दलले नीति तथा कार्यक्रमाथि संशोधन दर्ता गराएका हुन्।

अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा मौन समर्थन जनाएर आलोचित बनेको कांग्रेसले यसपटक चारवटा संशोधन दर्ता गराएको छ। राजपाले संविधान सर्वस्वीकार्य र सबैको स्वामित्व बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। नेमकिपा प्रेम सुवालले १३ बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका छन्।

कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘मेरो सरकार’ हटाएर ‘नेपाल सरकार’ बनाउन संशोधन दर्ता गराएको छ। ‘संविधानविपरीत नीति तथा कार्यक्रमकमा विभिन्न बुँदामा मेरो सरकार भनी लेखिएको सट्टा नेपाल सरकार भनी संशोधन गर्न यो सूचना पेस गरेका छौं’ कांग्रेसका तर्फबाट दर्ता गरिएको संशोधनको व्यहोरामा भनिएको छ।

कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी संघीयता कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै संशोधन पेस गरेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत संरचना कमजोर बनाउने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको कांग्रेसको दाबी छ। आवश्यक नीतिगत प्रस्टतासहित सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न कार्यक्रमगत प्रस्टता नभएको पनि उसको दाबी छ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सरकारले राष्ट्रपतिलाई राजामहाराजाजस्तो बनाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘दर्जनौं ठाउँमा मेरो सरकार, मेरो सरकार भन्नुभा’ छ। त्यस कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिजस्तो या राजामहाराजाजस्तो पोजिसनमा राख्न खोजिरहनुभएको जुनखालको बजारमा हल्ला भएको थियो त्यसलाई अझै अगाडि बढाउने ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ,’ खाँणले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ।’

कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा उठाउनुपर्ने विषयबारे आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिएको छ। शनिबार बिहान सिंहदरबारमा सांसदहरुलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय डा. गोविन्द पोखरेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए।

नीति तथा कार्यक्रममाथि शनिबार बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म संशोधनको समय दिइएको थियो। संसद् सचिवालयले २२ देखि २४ सम्म नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफलको समय तोकेको छ। २४ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसदका प्रश्नको जबाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिने सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.